उप प्रादेशिक परिवहन (आर.टी.ओ.) यांच्या मिली

उप प्रादेशिक परिवहन (आर.टी.ओ.) यांच्या मिली
भगतमुळे जळगाव जिल्ह्यात विनापरवाना दुचाकी वाहनधारकांची आर्थिक लूट.

जळगाव खान्देश लाईव्ह न्युज प्रतिनिधी

उप प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या म्हणजे आरटीओ यांच्या मिलीभगत मुळे आणि आशीर्वादाने जळगाव जिल्ह्यात विनापरवाना दुचाकी वाहन विक्रेत्यांकडून अनेक वाहनधारकांची,ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लूट होत आहे.

याबाबत सविस्तर माहिती अशी की,आपल्या जळगाव जिल्हयात केंद्रात व राज्यात सत्ताधारी पक्षाचे प्रभावशील मंत्री खासदार रक्षाताई खडसे,मंत्री गिरीशभाऊ महाजन, गुलाबराव पाटील,संजय सावकारे, आमदार राजूमामा भोळे,चंद्रकांत दादा पाटील हे प्रभावशील भक्कम असे लोकप्रतिनिधी मंत्री आमदार असताना मात्र यांच्यात लाडक्या मतदारांची आर्थिक लूट होत आहे याकडे लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने जनजागृती करून कारवाई करायला पाहिजे असे संपूर्ण जळगाव जिल्ह्यात बोलले जात आहे.

जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी दुचाकी वाहन विक्री करण्यासाठी परवानाधारकांची नियुक्ती
करण्यात आली आहे यापैकी काही परवानाधारक मात्र आपल्या शोरुममधूनच दुचाकी विक्री करणे बंधनकारक आहे असे असे काही ग्राहकांना दर्शवून कोणताही परवाना,परवानगी नसताना सुद्धा उपप्रादेशिक परिवहन विभागाच्या आशीर्वादाने सब डिलरशीपच्या नावाने अंदाजे १०० ते १५० विनापरवाना दुचाकी वाहन विक्रेते जिल्ह्यात व्यवसाय करीत असल्याची चर्चा अधिकृत व्यवसाय करणाऱ्या शोरूम मालक चालकांमध्ये बोलले जात आहे.
जिल्ह्यात ठिकठिकाणी ३० ते ४० परवानाधारक दुचाकी वाहन विक्रेते असून यापैकी काही प्रत्येक तालुका तसेच बऱ्याच खेडोपाड्यांमध्ये जवळपास १५० विनापरवाना प्रत्येक तालुक्यात बेकायदेशीर वाहन विक्री करून शासनाची आणि आपल्या लोकप्रतिनिधीची, संबंधित अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करुन उपप्रादेशिक परिवहन विभागाच्या भागीदारीने सर्वसामान्य जनतेची आर्थिक पिळवणूक करीत असल्याचे दुचाकी वाहनधारकांमध्ये चर्चा आहे.

मुक्ताईच्या आणी शिरसाडा येथील बजरंगबलीच्या आशीर्वादाने मुक्ताईनगर,बोदवड तालुक्यातील काही दुचाकीचे हिरो शोरूम विना परवाना दुचाकी वाहन विक्रेते दुचाकी खरेदीसाठी आलेल्या ग्राहकांची आर्थिक पिळवणूक करीत आहेत अवैधरित्या प्रत्येक डीलर सबडीलर यांच्याकडून शोरूम चार्जेस,डिलेवरी चार्जेस,प्रोसेसिंग फी / एग्रीमेंट असेसरीस,इन्शुरन्स,हेल्मेट या नावाखाली प्रत्येक दुचाकी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांकडून जवळपास १० हजार रु.एवढे न लागणारे चार्जेस आकारणी करीत आहे.
गोर – गरीब जनता आर्थिक हतबलतेमुळे फायनान्स कंपनीकडून कर्ज घेऊन दुचाकी खरेदी करत आहे, डीलर,सबडीलर फायनान्स कंपन्यांना दुचाकी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना एग्रीमेंट चार्जेस च्या नावाखाली जवळपास ८ % ते १० % चार्जेस आर्थिक रक्कम घेण्यास भाग पाडत आहे व ठराविक रक्कम डीलर व सबडीलर परिवहन विभागातील काही ठराविक अधिकारी संगणमताने विल्हेवाट लावत आहे.

तसेच प्रत्येक दुचाकीवर मूळ बिलात १८ % जीएसटी लागू झाल्यानंतरही फायनान्स कंपन्यांकडून डीलर,सबडिलर,
परिवहन अधिकारी यांच्या संगनमताने ८% ते १०% प्रोसेसिंग फी अँग्रिमेंट चार्जच्या नावाने उकळल्या जाणाऱ्या एग्रीमेंट चार्ज वर १८ % जीएसटी तसेच फायनांसच्या रकमेवरील पुन्हा १८ % जीएसटी वसूल केला जातो विनापरवाना तसेच परवानाधारक दुचाकी वाहन विक्रेते एवढ्यावरच थांबले नसून दुचाकी खरेदी करणाऱ्यांनी आमच्याकडूनच असेसरीस घेणे बंधनकारक अशी अट टाकून त्यात सुद्धा आर्थिक लूट करीत आहे, संबंधित जी काही इन्शुरन्स कंपनी सबडीलर सांगेल त्याच कंपनीकडून इन्शुरन्स घेणे सुद्धा बंधनकारक केले आहे,

हेल्मेट घेतल्याशिवाय RTO अधीकारी गाडी पासिंग करत नाही अशा प्रकारे कायदेशीर अट आणि दबाव टाकून बोगस दर्जाचे हेल्मेट हे आमच्याकडूनच घ्यावे लागेल व बाहेरील आणलेले हेल्मेट चालणार नाही अशा प्रकारे “मोगलशाही ” पद्धतीने निकृष्ट दर्जाचे हेल्मेट देऊन अव्वाच्या सव्वा किंमत वसूल केली जात आहे.
त्यामुळे जिल्ह्यात अनेक दुचाकी ग्राहकांची फार मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लुट होत आहे म्हणून जिल्ह्यातील विना परवाना दुचाकी वाहन विक्री तात्काळ थांबून फायनान्स कंपन्यांच्या माध्यमातून होणारी दुचाकी खरेदीदार ग्राहकांचे आर्थिक लुट थांबवून दुचाकी ग्राहकांना दिलासा द्यावा व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी व विना परवाना दुचाकी विक्री करणारे शोरूम तात्काळ बंद करावे अशी जिल्ह्यातून अपेक्षा आहे
शोरूम मधून हेल्मेट घेण्याची सक्ती का..? ग्राहक हा बाहेरून सुद्धा हेल्मेट विकत घेऊ शकतो परंतु मुक्ताईच्या आशीर्वादाने शहरांत व इतर ठिकाणी हेल्मेटची सक्ती केली जात आहे ग्राहकाकडे अगोदर हेल्मेट असताना देखील नवीन बाईक घेताना तुम्हाला हेल्मेट घ्यावे लागेल अशी देखील सक्ती करण्यात येते त्यामागे आरटीओचे कारण दाखवले जात आहे आरटीओ गाडी पासिंग करणार नाही याची भीती दाखवून जबरदस्ती त्यांच्या मस्तकी बोगस हेल्मेट घातले जात आहे परंतु जळगाव जिल्ह्याच्या बाजूला बुलढाणा जिल्ह्यांमध्ये अथवा इतर जिल्ह्यांमध्ये हेल्मेटची सक्ती नसून सत्ताधारी पक्षाच्या प्रभावशाली मंत्री आणि आमदार यांच्या कार्यक्षेत्रात मात्र असा भेदभाव का..?

डीलरला विक्री परवाना नसताना देखील वाहने बिनधास्त विक्री सुरू आहे यामागचे कारण देखील गुलदस्तातच बंद असल्याची आणि
हिरो अथवा होंडा व बजाज हे वाहन फायनान्स करताना फायनान्सवाल्या एक्झिक्यूटिव्हला सांगण्यात येते कि डाऊन पेमेंट मध्ये अतिरिक्त पैसे तुम्हाला लावावेच लागतील त्या शिवाय आमच्या शोरूमला तुम्ही बसू शकणार नाही शोरूम चार्जच्या नावाखाली अतिरिक्त पैसे लावले जातात जो व्यक्ती गाडी फायनान्स करत आहे त्याला याची कुठलीही कल्पना नसते व त्याचाच फायदा शोरूम मालक घेत असतात.हिरो, होंडा अथवा बजाज या सारख्या नामांकित कंपन्या डीलर अथवा सबडीलर यांना कुठलेही अतिरिक्त चार्जेस घ्यायला सांगत नाही तरी सुद्धा या कंपन्यांचे डीलर सब डीलर आपल्या सोयीनुसार मर्जीनुसार फायनान्स कंपन्यांन सोबत जबरदस्तीने संगणमत करून किंवा जो आम्हाला दुचाकी घेणाऱ्या व्यक्तीकडून जास्त चार्जेस देईल तोच बिजनेस करेल अशी अट टाकली गेली आहे.

मागेही या संदर्भात डॉक्टर विवेक सोनवणे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आरटीओ अधिकाऱ्यांच्या दालनात काळे झेंडे दाखवून तक्रार केली होती बेकायदेशीर दुचाकी वाहनांची विक्री सुरू असल्याची तक्रार स्वाभिमानाचे जिल्हाध्यक्ष डॉ.विवेक सोनवणे यांनी परिवहन आयुक्तांकडे केलेली होती आणि आहे उपप्रादेशिक परिवहन विभाग यांच्याकडे वारंवार तक्रारी आंदोलन केल्यानंतरही परिवहन विभागाकडून आर्थिक हितसंबंध साधुन सदर विनापरवाना दुचाकी वाहन विक्रेत्यांना अभय व आशीर्वाद दिले जात आहे
मुख्यमंत्री,परिवहन आयुक्त यांच्याकडे स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष डॉ.विवेक सोनवणे यांनी मागील घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मागणी केलेली होती यासंदर्भात अद्यापही कुठलीही कारवाई जिल्हाभरामध्ये झालेली दिसून येत नाही.

RTO विभागाकडून कारवाई होणार कां ? RTO विभाग अश्या बोगस विना परवाना दुचाकी डीलरवर कारवाई करून जनतेची होणारी लूट कधी थांबणार.? या कडे नागरिकांचे लक्ष लागून आहे.
ज्यादा चार्जेस घेत असल्यास आपण जागरूक नागरिक म्हणून Hiro अथवा Honda Bajaj ई दुचाकी कंपनीच्या कस्टमर केअर शी संवाद साधून या संदर्भात आपण तक्रार दाखल करू शकता अथवा कंपनीच्या ईमेल आयडीवर वर मेल सुद्धा आपण तक्रार करू शकतो संबंधित आरटीओ अधिकाऱ्यांची या विषयावर प्रतिक्रिया घेण्यासाठी कॉल केला असता संबंधित अधिकारी कॉल उचलल्यास असमर्थ ठरत आहे कॉल न उचलण्याचे व कॉल बॅक न करण्याचे कारण देखील गुलदस्ता बंद आहे.

तरी तरी जळगाव जिल्ह्यातील प्रभावशील मंत्री महोदय व आमदार यांनी आपले लक्ष केंद्रित करून आपल्या लाडक्या मतदारांची आर्थिक पिळवणूक थांबवावी अशी चर्चा सर्व स्तरात आहे.