तहसीलदार व मंडळ अधिकारी यांच्यावर कारवाई होण्याबाबत तालुका वकील संघाकडून महसूल आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार!
यावल खान्देश लाईव्ह न्यूज प्रतिनिधी – तहसीलदार व मंडळ अधिकारी व तहसीलदार यांचा स्वयंघोषित स्विय सहाय्यक यांच्यावर कारवाई होण्याबाबत तालुका वकील संघाने महसूल विभागीय आयुक्त नाशिक विभाग नाशिक तसेच जिल्हाधिकारी जळगाव यांच्याकडे लेखी तक्रार रजिस्टर पोस्टाने केली असल्याची माहिती वकील संघाने दिली.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की,तहसीलदार यांच्या न्यायालयात बहुतांश वकिलांचे वहिवाट, जन्ममृत्यू ,अधिनियम प्रमाणे व इतर प्रकरणी सुरू आहेत.सदर प्रकरणासाठी वकील व पक्षकार तहसीलदार यांच्या न्यायालयात हजर असतात सदर कामकाज करते वेळेस सर्व वकिलांना व पक्षकारांना असा अनुभव आला आहे की सदर कामकाज करते वेळेस तहसीलदार स्वतः कामकाज पाहत नाही त्यांच्या शेजारी मंडळ अधिकारी बसलेले असतात व मंडळ अधिकारी हेच प्रकरण हाताळत असतात तसेच वकिलाचे युक्तिवाद सुद्धा तहसीलदार साहेब हे ऐकून न घेता मंडळ अधिकाऱ्याला सांगा असे वकिलांना सांगितले जाते व तहसीलदार साहेब हे इतर कामात व्यस्त असतात तसेच युक्तीवादातील व प्रकरणातील त्रुटी तथा ( क्वूरी ) सुद्धा मंडळ अधिकारी करत असतात तसेच त्याच दरम्यान न सदर मंडळ अधिकारी यांच्याकडून पक्षकाराशी आर्थिक अपेक्षने वैयक्तिक हितगुज करण्याचा व वकिलांना बाजूला सारण्याचा प्रयत्न केला जातो.व प्रकरणाच्या निकालाबाबत ढवळा-ढवळ केली जाते.तसेच ज्या प्रकरणाबाबत दोघांना लाभ मिळाला असल्यास दोघे एकमेकांना इशारा करून ते प्रकरण बाजूला ठेवले जाते.तसेच प्रकरणाच्या स्थळ निरीक्षणासमयी सुद्धा मंडळ अधिकारी हे तहसीलदार यांच्यासोबत राहूनच स्थळ निरीक्षण व पंचनामे तयार करतात.सदर मंडळ अधिकारी तहसीलदार यांच्या न्याय दालनात येत नाही तो पर्यंत सदरचे न्यायालयीन कामकाज चालवले जात नाही,व वकिलांना तसेच पक्षकार यांना बाहेर ताटकळत उभे राहून वाट पाहावी लागत असते,तसेच जन्म मृत्यूच्या नोंदीचा आदेश हा पक्षकार व नागरिकांना तत्काळ पाहिजे असतात त्यात सुद्धा आर्थिक लाभाची अपेक्षा ठेवली जाते,तसेच जाणून त्रास देण्याच्या उद्देशाने आम्ही एवढ्या मोठ्या पदावर पोहोचलो आम्हाला तर कधी जन्म-मृत्यू दाखल्याची गरज पडली नाही तुम्हालाच कशी गरज पडली असे विचारणा मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्याकडून केली जाते.तसेच सदर जन्म मृत्यू च्या प्रकरणाची ज्या त्या परिसरातील प्रकरणासाठी मंडळ अधिकारी यांचा चौकशी अहवाल सुद्धा वेळेवर पाठवला जात नाही, प्रकरण सुद्धा परत पाठवले जात नाही,तसेच सदर चौकशीसाठी बेकायदेशीरपणे आर्थिक लाभाची मागणी केली जाते व त्यासाठी अडवणूक करण्यात येते व त्यामुळे देखील नागरिकांना मंडळअधिकारी यांच्याकडून नाहक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे ६ / ७ महिने उलटून सुद्धा अनेक जन्ममृत्यू प्रकरणांमध्ये आदेश झालेला नाही त्याबाबत विचारणा केली असता मंडळ अधिकारी सांगतील तेव्हा आदेश होईल असे तहसीलदार यांच्याकडून सांगितले जाते.
मंडळ अधिकारी यांच्या उपस्थिती बाबत वकिलांनी विचारणा केली असता तर तहसीलदार यांच्या स्वीय सहाय्यक पदी नेमणूक झालेली आहे असे सांगण्यात येते. अशा कोणत्या पदाचा आपल्या कार्यालया मार्फत आदेश देण्यात आला त्याचा खुलासा करण्यात यावा, तो मंडळ अधिकारी आपले स्वतःचे स्थानिक मंडळ अधिकारी कार्यालय सोडून तहसील न्यायालयीन कामकाजात हस्तक्षेप करणे कोणत्या कायद्यान्वये केले जाते याची चौकशी सुद्धा करावी याप्रमाणे वर नमूद परिस्थिती असताना वकिलांना कामकाज करणे व पक्षकारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अडचणी निर्माण होत आहे व वकिलांनी कामकाज कसे करावे हा संभ्रम ज्यांना न्याय क्षेत्राची माहिती आहे त्याच क्षेत्रातीलच वकिलांमध्ये निर्माण झाला आहे. तरी याबाबत आपण स्वतःहून जातीने लक्ष देऊन दप्तर दिरंगाई अधिनियम व सेवा आम्ही कायदा अन्वय दिलेल्या दिवसात सदर अर्जाबाबत कारवाई करावी व आपण काय कार्यवाही केली त्याबाबत लेखी कळवावे अशी विनंती सुद्धा यावल तालुका वकील संघ अध्यक्ष अँड.नितीन एम. चौधरी यांच्यासह आकाश चौधरी, राजेश गडे,एस.आर.लोंढे,खालिद शेख,गोविंदा बारी,अशोक सुरळ कर.,उमेश बडगुजर,अजय कुलकर्णी, विनोद परतणे,निवृत्ती पाटील,किशोर सोनवणे,गौरव पाटील,याकुब तडवी,धीरज चौधरी, दत्तात्रय सावकारे,यशवंत दाणी, शेखर तडवी,स्मिता कवडीवाले, रितेश बारी,हेमांगी चौधरी,स्वाती पाटील,डिंपल सुरळकर,असलम खान इब्राहिम खान यांनी स्वाक्षरी केली आहे. निवेदनाच्या प्रती महसूल विभागीय आयुक्त नाशिक विभाग नाशिक यांच्याकडे व संबंधितांकडे पोहोच केल्या आहेत.
निवासी नायब तहसीलदार व नायब तहसीलदार कार्यालयात नाहीत का..?
तहसीलदार यांच्या न्यायालयात कामकाज करताना तहसील कार्यालयातील निवासी नायब तहसीलदार किंवा नायब तहसीलदार यांच्या ऐवजी मंडळ अधिकारी न्यायालयीन कामकाज सांभाळत आहे तर त्या कार्यालयात निवासी नायब तहसीलदार व नायब तहसीलदार कार्यरत नाहीत का..? असा प्रश्न सुद्धा महसूल विभागात उपस्थित केला जात आहे.
