जिल्हाधिकारी जळगाव,महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण मंडळ यांना एक महिन्याच्या आत अहवाल सादर करायचे आदेश.
यावल खान्देश लाईव्ह न्यूज प्रतिनिधी – वाघुर धरणातील बुडीत क्षेत्रात पाण्याच्या मधोमध महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळ ह्यांचे उपलब्ध निधीने मौजे गारखेडा गट न. १२१ शिंगायात शिवार ता. जामनेर जिल्हा जळगाव येथे नव्यानेच पर्यटन विकास लग्न मंडप,रिसोर्ट,निवासी तंबू,झोपडी हॉटेल्स,पंचतारांकित कार्यक्रमाचे आयोजनास सुसज्ज असे दालन ई. पक्क्या स्वरुपाची २५-४० कोटीची बांधकामे गेल्या दोन अडीच वर्षापासून सुरु आहेत.व त्यांचा व्यावसायिक वापर देखील सुरु असल्याने या उद्योगामुळे त्या ठिकाणी,म्हणजे वाघुर धरणात जाणारे वापराचे घाण दूषित अशुद्ध पाणी जनतेला मिळणार असल्याने यात अंदाजे १० ते १२ लाख नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ खेळणार आहेत का.? अशी लेखी तक्रार ललितकुमार चौधरी यांनी संबंधित विभागाकडे आणि जिल्हाधिकारी जळगाव तसेच महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण मंडळ,मुख्य प्रधान वनसंरक्षक यांच्याकडे दिली आहे.
सदरची तक्रार राष्ट्रीय हरित लवाद खंडपीठ पुणे यांच्याकडे तक्रार दाखल झाल्याने जिल्हाधिकारी जळगाव, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण मंडळ, मुख्य प्रधान वनरक्षक नागपूर यांनी एक महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश झाले आहेत.दि.१५ /१६ मार्च २०२५ गायिका वैशाली सामंत,गायक आणि संगीतकार असलेले अजय अतुल यांचा सार्वजनिक आयोजित कार्यक्रम झाला हजारो नागरिकांची उपस्थिती होती.दैनंदिनी पर्यटकांचीवर्दळ असते.भविष्यात अशीच वर्दळ कार्यक्रम होत राहतील.मुख्यत्वे सांगायचे झाले तर वाघुर धरणातील पाणी वापर हा इतर औद्योगिक वापर वगळता जामनेर शहर,शेंदुर्णी शहर,नेरी व इतर ०७ गावे,वाघनगर सावखेडा,आणिजळगाव शहरातील औद्योगिक व जळगाव शहर येथे पिण्याचे पाणी म्हणून होत आहे.राष्ट्रीय हरित लवाद मुख्य खंडपीठ दिल्ली दावा क्र. ३२५/२०१५आणि त्यात समाविष्ट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ दिल्ली यांची मार्गदर्शक तत्वे व तत्समनिर्णयानुसार कुठल्याही पाणी बुडीत क्षेत्रात बांधकाम अवैध ठरविले आहे तथा प्रतिबंधित आहे. आणि सदर विवादित प्रकल्प क्षेत्र हे वाघुर धरणाच्या जलाशयाचे बुडीत क्षेत्र आहे.या छोट्याश्या बेटावर असंख्य वृक्षतोड करण्यात आली.जैव विविधता नष्ट करण्यात आली.अशा प्रकारे जनतेचा वावर हा धरणाच्या पाणी प्रदूषणास कारणीभूत होत नसेल काय.?शासन निर्णय दि. ०२ मार्च २०१५ अन्वये जलसंपदा विभागाला ना हरकत पत्र देण्याचे अधिकार नसतांना संबंधित प्रकल्पाला तापी खोरे विकास महामंडळाचे ना हरकत प्रमाणपत्र दिले गेले.
मौजे गारखेडा पर्यटन प्रकल्प हा अवैध ठरतो तसेच जलसंपदा विभागाची जलाशयातील मधोमध बुडीत क्षेत्राच्या जागेवर झालेली व होवू घातलेली बांधकामे, जलाशयातील बिना परवानगी सफारीसाठी कोटी रुपयांची जल सफारी बोटी,रहिवास बोट खरेदी व जलाशयात वापर बेकायदेशीर आहे.जागा कुणाची,पैसा कुणाचा,बांधतय सार्वजनिक बांधकाम विभाग,कुण्या शासकीय निमशासकीय संस्थेचा प्रस्ताव नाही मग निधी मंजूर कसा झाला,या सर्व प्रकल्पाचा मालक कोण? कोणता विभाग ? त्यामुळे या अवैध खर्चाची जबाबदारी कुणी स्विकारावी ?पर्यटन स्थळावर जाण्याचा पोहोच रस्ता जंगलाच्या मधोमध कं.नं ४९४ मधून बेकायदेशीर आहे.वन विभाग सुस्त आहे,की कुणाचा दबाव आहे.
