Sunday, April 27, 2025
Homeजळगावप्रभावशील मंत्री आणि आमदार यांच्या कार्यक्षेत्रात उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्या दुर्लक्षपणामुळे दुचाकी...

प्रभावशील मंत्री आणि आमदार यांच्या कार्यक्षेत्रात उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्या दुर्लक्षपणामुळे दुचाकी वाहन ग्राहकांची आर्थिक पिळवणूक.

प्रभावशील मंत्री आणि आमदार यांच्या कार्यक्षेत्रात उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्या दुर्लक्षपणामुळे दुचाकी वाहन ग्राहकांची आर्थिक पिळवणूक.

जळगाव खान्देश लाईव्ह न्यूज प्रतिनिधी – जिल्ह्यातील उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय यांच्या दुर्लक्षपणामुळे म्हणजे आशीर्वादाने भुसावळ जंक्शन असलेल्या शहरात आणि परिसरात दुचाकी वाहन ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मिळवणूक आणि लुबाडणूक होत असल्याची चर्चा वाहन चालक मालक ग्राहकात आहे.

दुचाकी विक्रेते तथा काही शोरूम चालक-मालक आणि काही फायनान्स कंपनीचे एजंट तसेच आरटीओ कार्यालयातील काही संबंधित अधिकारी,कर्मचारी यांच्या असलेल्या समन्वयामुळे दुचाकी वाहन फायनान्स कंपनी मार्फत घेताना अनेक दुचाकी वाहनधारकांची आर्थिक लूट सुरू असल्याची चर्चा आहे.जळगाव जिल्ह्यात ग्राहकांकडून आर्थिक पिळवणूक करून बेकायदा अनधिकृत पणे इतर खर्च चार्जेस ग्राहकांकडून वसूल केले जात आहेत.यात काही दुचाकी विक्री करणाऱ्या शोरूम कंपनीचे नाव सुद्धा खराब होताना दिसून येत आहे,याकडे कंपनीने लक्ष केंद्रित करायला पाहिजे.ग्राहकांना “शोरूम चार्जेस”, “डिलिव्हरी चार्जेस”, “प्रोसेसिंग फी” आणि “इन्शुरन्स” यासारख्या कारणांवरून जवळपास १० ते १५ हजार रुपये अतिरिक्त चार्जेस च्या नावाखाली वसूल केले जात असल्याची काही दिवसाची वाहनधारकांमध्ये चर्चा आहे. यामुळे सामान्य नागरिक दुचाकी घेण्यासाठी शोरूमला येत असतात अनेक प्रश्न उपस्थित करून त्यांच्यात संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.त्यांना फायनस च्या कंपनीच्या माध्यमातून काही शोरूम मालक अतिरिक्त पैसे उकळत आहे.ज्यामध्ये सौदा केला जात असतो अशा प्रकारे,विभागीय परिवहन कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांचे संगनमत आहे का याबाबत संशय व्यक्त केला असून चर्चा आहे.

अर्थसंकल्पीय लूट: ग्राहकांना अनेक अतिरिक्त चार्जेस वसूल केले जात आहेत,ज्यात वित्तीय संस्थांकडून ८% ते १०% प्रोसेसिंग फी असून त्यावर ही जीएसटी आकारला जात आहे.
हेल्मेटसाठी सक्ती: ग्राहकांना दुचाकी घेताना हेल्मेट हे डीलर कडून फ्री दिले जाते का.? आणि फ्री दिले जात असेल तर डीलर लोक ग्राहकांकडून त्या हेल्मेटचे पैसे का..? घेत आहे. पुणे जिल्ह्यात आरटीओ विभागाने डीलर लोकांना हेल्मेट फ्री द्या असे जाहीर पणे सांगितले जर असे नाही केल्यास आपले ट्रेड सर्टिफिकेट आम्ही रद्द करू हेल्मेटचे अधिक चार्जेस कोणीही घेऊ नये परंतु जळगाव जिल्ह्यामध्ये हेल्मेट चे पैसे घेतले जात आहे एकाच महाराष्ट्रात असलेल्या जळगाव जिल्ह्याला वेगळे नियम आहेत का.? ज्यामुळे अधिक आर्थिक पिळवणूक ग्राहकांची निर्माण होत आहे .
आरटीओकडून कारवाई: जळगाव जिल्ह्यातील अनेक नागरिकांनी आरटीओ विभागाकडे तक्रारी केल्या असून, तरीही अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे.आत्मनिर्भर नागरिकांसाठी, दुचाकी वाहनाच्या विक्रीत होणारी आर्थिक लूट थांबविण्यासाठी आरटीओ विभागाने कठोर कारवाई अपेक्षित आहे.तसेच,लोकप्रतिनिधींनी या समस्येकडे लक्ष देऊन गरजेनुसार योग्य ती कारवाई करावी,अशी अपेक्षा सर्व स्तरांवरून व्यक्त करण्यात येत आहे.

जळगाव जिल्ह्यातील नागरिकांना या गंभीर समस्येबद्दल जागरूक राहणे आवश्यक आहे.आपल्याला जर अतिरिक्त चार्जेस याबाबत तक्रार असल्यास,त्यांच्याशी संबंधित कंपन्यांशी संवाद साधून किंवा आरटीओशी संपर्क साधून तक्रार दाखल करण्याचे आवाहन करून जनतेच्या हक्कांचे रक्षण करणे आवश्यक आहे.हिरो अथवा होंडा व बजाज हे वाहन फायनान्स करताना फायनान्सवाल्या एक्झिक्यूटिव्हला सांगण्यात येते कि डाऊन पेमेंट मध्ये अतिरिक्त पैसे तुम्हाला लावावेच लागतील त्या शिवाय आमच्या शोरूमला तुम्ही बसू देणार नाही शोरूम चार्जच्या नावाखाली अतिरिक्त पैसे लावले जातात जो व्यक्ती गाडी फायनान्स करत आहे त्याला याची कुठलीही कल्पना /जाणीव नसते व त्याचाच फायदा शोरूम मालक घेत असतात.हिरो, होंडा अथवा बजाज या सारख्या नामांकित कंपन्या डीलर अथवा सबडीलर यांना कुठलेही अतिरिक्त चार्जेस घ्यायला सांगत नाही तरी सुद्धा या कंपन्यांचे डीलर सब डीलर आपल्या सोयीनुसार मर्जीनुसार फायनान्स कंपन्यांवर दबाव टाकून जबरदस्तीने संगनमत करून किंवा तुमच्या फायनान्स कंपनीत कडून फायनान्स केला जाणार नाही असा दम देऊन, फायनस एक्झिकेटिव्हला जो आम्हाला दुचाकी घेणाऱ्या व्यक्तीकडून जास्त चार्जेस वसूल करून देईल तोच आमच्या शोरूम ला बसून फायनान्सचा व्यवसाय करेल अशी अट घातली कली जाते

RTO विभागाकडून कारवाई होणार कां ? RTO विभाग अश्या लूट करणाऱ्या बोगस दुचाकी डीलरवर कारवाई करून जनतेची होणारी आर्थिक लूट कधी थांबणार.? या कडे नागरिकांचे लक्ष लागून आहे.
ज्यादा चार्जेस घेत असल्यास आपण जागरूक नागरिक म्हणून Hiro अथवा Honda Bajaj ईत्यादि दुचाकी कंपनीच्या कस्टमर केअर शी संवाद साधून या संदर्भात सविस्तर माहिती घेऊन त्यांच्या म्हणणे ऐकून आपण तक्रार दाखल करू शकता अथवा कंपनीच्या ईमेल आयडीवर मेल करून तक्रार करू शकतो.काही दुचाकी वाहन विक्रेते दुचाकी खरेदीसाठी आलेल्या ग्राहकांची आर्थिक पिळवणूक करीत आहेत अवैधरित्या काही ठराविक डीलर सबडीलर यांच्याकडून शोरूम चार्जेस,डिलेवरी चार्जेस,प्रोसेसिंग फी / एग्रीमेंट असेसरीस,
इन्शुरन्स,हेल्मेट या नावाखाली प्रत्येक दुचाकी विनापरवाना तसेच परवानाधारक दुचाकी वाहन विक्रेते एवढ्यावरच थांबले नसून दुचाकी खरेदी करणाऱ्यांनी आमच्याकडूनच असेसरीस घेणे बंधनकारक अशी अट टाकून त्यात सुद्धा आर्थिक लूट करीत आहे, संबंधित जी काही इन्शुरन्स कंपनी डीलर सबडीलर सांगेल त्याच कंपनीकडून इन्शुरन्स घेणे सुद्धा बंधनकारक केले असल्याची चर्चा आहे शोरूम सांगेल त्याच फायनान्स कडून गाडी विकत घ्यावी लागते असाही प्रकार शोरूम मधून होत आहे.

हेल्मेट घेतल्याशिवाय RTO अधीकारी गाडी पासिंग करत नाही अशा प्रकारे कायदेशीर अट आणि दबाव टाकून बोगस दर्जाचे हेल्मेट हे आमच्याकडूनच घ्यावे लागेल व बाहेरील आणलेले हेल्मेट चालणार नाही अशा प्रकारे “मोगलशाही “हुकूमशाही पद्धतीने निकृष्ट दर्जाचे हेल्मेट देऊन अव्वाच्या सव्वा किंमत वसूल केली जात आहे.
त्यामुळे जिल्ह्यात अनेक दुचाकी ग्राहकांची फार मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लुट होत आहे म्हणून जिल्ह्यातील दुचाकी वाहन विक्री चे परवाने तात्काळ थांबवून ग्राहकांना न्याय द्यावा असे ग्राहकांमध्ये बोलले जात आहे फायनान्स कंपन्यांच्या माध्यमातून होणारी दुचाकी खरेदीदार ग्राहकांचे आर्थिक लुट थांबवून दुचाकी ग्राहकांना दिलासा द्यावा व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करून दोषी आढळून आल्यास कठोर कारवाई करावी व विना परवाना दुचाकी विक्री करणारे शोरूम तात्काळ बंद करावे अशी जळगाव जिल्ह्यात आणि भुसावल परिसरात जोरदार चर्चा आहे. शोरूम मधून हेल्मेट घेण्याची सक्ती का..? ग्राहक हा बाहेरून सुद्धा हेल्मेट विकत घेऊ शकतो परंतु ग्राहकाकडे अगोदर हेल्मेट असताना देखील नवीन बाईक घेताना तुम्हाला हेल्मेट घ्यावे लागेल अशी देखील सक्ती करण्यात येते त्यामागे आरटीओचे कारण दाखवले जात आहे आरटीओ गाडी पासिंग करणार नाही याची भीती दाखवून जबरदस्ती त्यांच्या मस्तकी बोगस हेल्मेट मारले जात आहे परंतु जळगाव जिल्ह्याच्या बाजूला बुलढाणा जिल्ह्यांमध्ये अथवा इतर जिल्ह्यांमध्ये हेल्मेटची सक्ती नसून सत्ताधारी पक्षाच्या प्रभावशाली मंत्री आणि आमदार यांच्या कार्यक्षेत्रात मात्र असा भेदभाव का शोरूमच्या किमतीमध्ये लागणाऱ्या दुचाकीच्या टॅक्समध्ये आरटीओ व आरटीओ एजंटचे देखील पैसे लावले जातात तरी जळगाव जिल्ह्यातील प्रभावशील मंत्री महोदय व आमदार यांनी आपले लक्ष केंद्रित करून आपल्या लाडक्या मतदारांची आर्थिक पिळवणूक थांबवावी अशी चर्चा दुचाकी वाहनधारक मालक चालक यांच्यात आहे.

RELATED ARTICLES

ताज्या बातम्या