यावल तालुका महसूल कर्मचारी व तलाठी संघटनेचे विविध मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन.
यावल दि.६ खानदेश लाईव्ह न्युज प्रतिनिधी राज्य
सरकारी कर्मचारी यांच्या प्रलबिंत मागण्या पूर्ण होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवती संघटनेच्या निर्देशानुसार यावल तालुका महसुल कर्मचारी व तलाठी संघटनेतर्फे यावल तहसिल कार्यालय समोर आज गुरुवार
दि.६ मार्च २०२५ रोजी च्या सकाळच्या सत्रात ११ ते १ वाजेच्या दरम्यान धरणे सत्याग्रह आंदोलन करून विविध मागण्यांचे निवेदन यावल तहसीलदार सौ.
मोहनमाला नाझीरकर यांना दिले.
दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की,तालुका महसुल कर्मचारी व तलाठी संघटना तहसिल कार्यालय यावल
यांनी सरकारी कर्मचारी यांच्या प्रलबिंत मागण्याबाबत केलेल्या धरणे सत्याग्रह आंदोलनाची माहीती शासनास कळविण्यात यावी.
महसूल कर्मचाऱ्यांच्या
जिव्हाळयाच्या मागण्या – –
सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबतचे विस्तृत परिपत्रक तत्काळ जारी करण्यात यावे.
खुल्लर समितीचा अहवाल तत्काळ प्रसिध्द करा.”पीएफआरडीए” कायदा रद्द करण्यात यावा व फंड मॅनेजरकडे संचित झालेली रक्कम संबंधित राज्य सरकारला परत करण्यात यावी. तसेच ईपीएस ९५ नुसार असणाऱ्या सर्व वर्गणीदारांना परिभाषित पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी.सर्व कंत्राटी / रोजंदारी / अंशकालीन कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा.
सार्वजनिक उद्योगांचे खाजगीकरण रद्द करा.सरकारी विभागांचे संकोचीकरण तत्काळ थांबवा.
आठव्या वेतन आयोगाची सत्वर स्थापना करण्याबाबत केंद्र शासनाकडे आग्रह धरावा अन्यथा प्रत्येक ५ वर्षाच्या कालावधीनंतर वेतनमान पुनर्रचनेसाठी राज्याचा स्वतंत्र आयोग नेमा.(आंध्र,तेलंगणा,
कर्नाटक व केरळ राज्यात अशी व्यवस्था आहे ) सर्व सरकारी कर्मचारी / निवृत्तीवेतनधारक / कंत्राटी रोजंदारी कर्मचारी यांना सर्व इस्पितळात कॅशलेस उपचार
मिळावेत यासाठी व्यापक स्वास्थ विमा योजना लागू करावी.
जाचक नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण रद्द करा.संविधानातील कलम ३१०,३११ (२)ए,बी आणि सी रद्द करा.नवीन तीन क्रिमिनल कायदे रद्द करा.संविधानात निर्देशित असणारी धर्मनिरपेक्षता अबाधित ठेवा.दि.१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विना अनुदान,अंशत:अनुदानावर नियुक्त तसेच २००५ नंतर १००
टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा.
सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कर्तव्य बजावत असताना होणाऱ्या भ्याड हिंसक हल्ल्यांविरुध्द कडक कारवाई व्हावी यासाठी आयपीसी कलम ३५३ मध्ये दुरुस्ती करुन कलम ३५३ अजामिनपात्र करण्यात यावे.सर्व संवर्गातील रिक्त पदे भरण्या संदर्भातील कार्यवाहीचा वेग वाढवावा.
चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व वाहनचालक भरतीवरील बंदी तत्काळ उठवा.
चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना नियुक्ती देण्यासंदर्भातील १९८१ च्या शासन निर्णयाची पुनर्स्थापना करा.कर्मचारी-अधिकारी सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा.
कोर्टकेस निर्णयाच्या अधीन राहून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नती सत्र सुरु करा.सर्व कर्मचारी-
शिक्षकांनी लाखोंच्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी होऊन आपला रास्त असंतोष व्यक्त करावा अशी सुद्धा विनंती धरणे आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
दिलेल्या निवेदनावर यावल तालुका महसूल कर्मचारी संघटना अध्यक्ष तसेच यावल तालुका तलाठी संघटना अध्यक्ष यांच्यासह अव्वल कारकून एस.वाय.तडवी,बी.एन वानखेडे,तेजस पाटील,एस.एस. पवार,ए.एस.तडवी.एस.आर. तडवी,ए.बी.घाडगे,श्रीकांत केंद्रे, राज्यू पारधी.संजय दंडगोले,सुनील कुंभार,मिलिंद कुरकुरे, संदीप गोसावी,आखीन दुगै,एम.ई.तायडे, यू.यू.बाभुळकर,एच.एम.कांबळे, एन.पी.तायडे,पी.बी.मुंद्रे,यू.बी.दाते, ए.एस.वानखेडे,बी.ई.पाटील,आर. के.गोरटे,दिलीप केदारे,अनिल सुरवाडे,गजानन पाटील,निशांत मोहोड,श्रीमती के.के.कदम,श्रीमती एम.बी.तडवी,अजय महाजन यांची स्वाक्षरी आहे.
