आदिवासी विकास प्रकल्पाचे एरंडोल येथे उपकार्यालय होणार !
पालकमंत्र्यांच्या मागणीनुसार राज्यस्तरीय बैठकीत आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांची घोषणा.
यावल. खानदेश लाईव्ह न्युज प्रतिनिधी दि.२०
प्रस्तावित नियतव्यय 62.28 तर अतिरिक्त वाढीव मागणी 63.59 कोटी निधीसह 125.87 कोटींचा आराखडा सादर.
जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रम 2026–27 अंतर्गत आज आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या मागणीनुसार आदिवासी विकास प्रकल्पाचे उपकार्यालय एरंडोल येथे सुरू करण्यास आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांनी मान्यता दिल्यामुळे चाळीसगाव, एरंडोल, पाचोरा, भडगाव व धरणगाव तालुक्यातील आदिवासी बांधवांना सा मोठा दिलासा मिळणार आहे. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जळगाव जिल्ह्यासाठी डी जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रम 2026 – 27 साठी किमान 40 कोटी रुपयांचा वाढीव निधी देण्याची ठाम मागणी केली. या मागणीवर ना. अशोक उईके यांनी सकारात्मकता दर्शविली.
राज्यस्तरीय बैठकीत जिल्हाधिकारी रोहन घुगे आदिवासी घटक कार्यक्रम 2026-27 जिल्हा विकास आराखड्याचे उत्कृष्ट सादरीकरण केले. सन 2026-27 साठी जळगाव जिल्ह्यास शासनस्तरावरून 62.28 कोटी रुपयांची निधी मर्यादा कळविण्यात आली आहे. मात्र जिल्ह्यातील विविध कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून 125.87 कोटी रुपयांच्या मागण्या प्राप्त झाल्या असून सुमारे 63.59 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी आवश्यक आहे. चालू आर्थिक वर्षात राबविण्यात आलेले विशेष प्रकल्प तसेच जिल्हा विकास आराखड्यानुसार प्रस्तावित योजनांची माहिती देण्यात आली. जिल्ह्यात मागील वर्षी राबविण्यात आलेल्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची तसेच पाडा वस्त्यांमध्ये राबविलेल्या विविध योजनांची सविस्तर माहिती सादर करण्यात आली.
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जिल्ह्याच्या लोकसंख्येनुसार दरडोई मिळणारा निधी इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत वाढ आवश्यक असल्याबाबत सादरीकरणातून निदर्शनास आणून देत मागील काळापासून जळगाव जिल्हा आदिवासी विकास निधीचा शंभर टक्के वापर करण्यात राज्यात अग्रस्थानी असल्याचे त्यांनी बैठकीत नमूद केले. जिल्ह्याच्या भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करता आदिवासी भागातील नागरिकांना सुविधा वेळेवर उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी एरंडोल येथे उपकार्यालयाची गरज असल्याचे २ वर्षांपासूनची प्रलंबित मागणी असून 67 पाड्यांना जोडणाऱ्या रस्त्यांच्या डांबरीकरणासाठी – 22 कोटी , 51 पाड्यांमध्ये वीज सुविधेसाठी 5.50 कोटी, आदिवासी भागातील सिंचन बंधारेसाठी – 4 कोटी, स्मशानभूमी बांधकामासाठी – 2 कोटी, विद्यार्थ्यांसाठी गरम पाण्याच्या सुविधा व सोलर विद्युतीकरणासाठी – 3 कोटी, तसेच आदिवासी भागात सांस्कृतिक भवन उभारणीसाठी 5 कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली. आदिवासी उपयोजने अंतर्गत सन 2026-27 साठी जिल्ह्यासाठी सुमारेकमीत कमी 40 कोटी रुपयांची वाढीव तरतूद करण्याची मागणी केली. या मागणीवर ना. अशोक उईके यांनी सकारात्मकता दर्शविली.
बैठकीत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या मागणीनुसार ज्या ठिकाणी जागा उपलब्ध आहे त्या ठिकाणचे सांस्कृतिक भवन बांधकामासाठी प्रस्ताव आयुक्तांमार्फत तात्काळ सादर करण्याचे निर्देश देत सांस्कृतिक भवनासाठी 5 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्याचे आश्वासन दिले.
*सन 2025–26 मधील ठळक कामगिरी (आदिवासी घटक कार्यक्रम
17 शासकीय आश्रमशाळांपैकी 10 शाळांमध्ये संरक्षक भिंतीचे काम पूर्ण करण्यात आले असून सर्व 17 आश्रमशाळा व 17 शासकीय वसतिगृहांमध्ये 100 टक्के CCTV कार्यान्वित करण्यात आले आहे. 4 आश्रमशाळा व 3 वसतिगृहांमध्ये खुली व्यायामशाळा सुरू करण्यात आली असून 7 वसतिगृह व 4 आश्रमशाळांचे सोलार विद्युतीकरण करण्यात आले आहे. 7 आश्रमशाळा-वसतिगृहांमध्ये अत्याधुनिक अभ्यासिका कक्ष उपलब्ध करून देण्यात आले असून 10 आश्रमशाळा व 3 वसतिगृहांमध्ये वॉटर हीटरद्वारे गरम पाण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. “सुंदर शाळा” अभियान व ISRO भेट उपक्रमांतर्गत 18 विद्यार्थ्यांनी विमान प्रवासाचा अनुभव घेतला. शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांतील 51 खेळाडू राज्यस्तरावर निवडले गेले असून त्यापैकी 49 खेळाडूंनी विजेतेपद पटकावले; तसेच ‘खेलो इंडिया’ स्पर्धेसाठी झारखंड (रांची) येथे 4 खेळाडूंची निवड झाली आहे. जिल्हा पोलीस अधीक्षक जळगाव यांच्या मार्फत पारधी आदिवासी समाजातील 40 विद्यार्थ्यांना पोलीस भरती प्रशिक्षण देण्यात आले. मागील दोन वर्षांत यावल प्रकल्प राज्यात सलग प्रथम क्रमांकावर असून चालू वर्षातही खर्चाच्या बाबतीत आघाडीवर असल्याचे बैठकीत मांडण्यात आले.
*यांची होती प्रमुख उपस्थिती
राज्यस्तरीय बैठकीसाठी खासदार स्मिताताई वाघ, आमदार अमोल जावळे, जिल्हधिकारी रोहन घुगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल, प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार, सहायकवनरक्षक जमीर शेख यांच्यासह संबंधित अधिकारी व्ही.सी.द्वारे उपस्थित होते.
