प्रकाशचंद जैन बहुउद्देशीय संस्था बनावट दस्तऐवजांच्या आधारे चालवत असल्याचा आमदार मंगेश चव्हाण यांचा गंभीर आरोप
जळगाव खानदेश लाईव्ह न्युज प्रतिनिधी
जिल्ह्यातील जामनेर येथे कार्यरत प्रकाशचंद जैन बहुउद्देशीय संस्था बनावट दस्तऐवजांच्या आधारे शैक्षणिक संस्था चालवत असल्याचा गंभीर प्रकार आज विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात उघडकीस आला. आमदार विजय शिवतारे यांनी सभागृहात हा मुद्दा मांडत असताना राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेवर गालबोट ठरणारा हा प्रकार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी सभागृहात उघड केले की, या संस्थेने शासनाचे बनावट पत्र, अधिकाऱ्यांचे बनावट शिक्के, मृत व बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या नावाने मंजुरीचे कागदपत्र तयार करून विविध शैक्षणिक संस्था सुरू केल्या आहेत.
विधानसभेतील चर्चेत सहभागी होत आमदार मंगेश चव्हाण यांनीही या प्रकरणातील गंभीर बाबी सभागृहासमोर मांडल्या. त्यांनी सांगितले की, सदर संस्थेने ग्रामपंचायत, तलाठी, नगरपालिका, नगररचना यांसारख्या विविध शासकीय विभागांचे बनावट शिक्के वापरून अधिकृत दाखले तयार केले. माहिती अधिकारात या कागदपत्रांची मागणी केली असता संबंधित विभागांनी ती बनावट असल्याचे लेखी दिले. विशेष म्हणजे एक अधिकारी २०१८ मध्ये मृत्यूमुखी पडले असताना त्यांच्या नावाने १६ ऑक्टोबर २०२० रोजी परवाना देण्यात आल्याचा दाखला संस्थेकडे आहे. दुसऱ्या एका ग्रामसेवकाचा दाखला त्यांच्या बदलीनंतर दीड वर्षांनी तयार करण्यात आला. हे प्रकार हे एकसंधपणे बनावट शैक्षणिक साम्राज्य उभारण्याचे जिवंत उदाहरण असल्याचे आमदार चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभेत चर्चा दरम्यान वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी या संपूर्ण प्रकाराची गंभीर दखल घेतली असून उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधितांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील, असे ठाम आश्वासन दिले. प्रकाशचंद जैन संस्थेविरोधात आणखी एक गंभीर आरोप मांडताना आमदार चव्हाण यांनी नमूद केले की, यावल येथील आदिवासी प्रकल्प अधिकारी यांनी संस्थेला भेट दिली असता २८८ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश दाखवण्यात आले होते, परंतु प्रत्यक्षात केवळ ७० विद्यार्थीच उपस्थित होते. उर्वरित प्रवेश हे बनावट दाखवून शासनाकडून लाखो रुपयांचे अनुदान उचलण्यात आले. यामधून आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शोषण झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे या प्रकरणात केवळ शिक्षण परवाना रद्द करून थांबता येणार नाही, तर आदिवासी अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (ॲट्रॉसिटी) अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात यावा, अशी त्यांनी जोरदार मागणी केली.
आमदार विजय शिवतारे यांनी विधानसभेत वक्तव्य करताना म्हटले की, अशा संस्था शिक्षण क्षेत्रात सिंडिकेटसारख्या कार्यप्रणालीने वागत असून शासनाच्या उद्देशालाच हरताळ फासत आहेत. आपण विधिमंडळात विधेयकं, धोरणं बनवतो, विद्यार्थ्यांचे भविष्य उज्वल करण्यासाठी प्रयत्न करतो, पण या संस्था बनावट प्रवेश, फसवे दस्तऐवज, अनुदानाची लूट करून शिक्षण व्यवस्थेचा विनाश करत आहेत.
या प्रकारात केवळ शिक्षण परवाना रद्द करून व प्रवेश प्रक्रिया थांबवून भागणार नसून ही संघटित गुन्हेगारी आहे. म्हणून या प्रकरणात महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) अंतर्गत गुन्हा दाखल व्हावा, अशी जोरदार मागणी आमदार मंगेश चव्हाण यांनी केली. तसेच अशा प्रकारच्या इतर संस्थांचीही एसआयटीमार्फत सखोल चौकशी व्हावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
