चार महिन्यांपासून शासन निर्णय डावलून यावल महसूल प्रशासनाची दंडात्मक कारवाईस हेतूपर्वक टाळाटाळ ?
उपमथळा
अकलूद-फैजपूर रस्त्याच्या कामासाठी अंदाजे ४० लाखांच्या ५०० ब्रास मुरूम चोरीची तक्र भुसावळ : खानदेश लाईव्ह न्युज प्रतिनिधी यावल तालुक्यातील अकलूद–फैजपूर रस्ते कामात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता उघडकीस आली असून, मोर नदीपात्रातून अंदाजे ५०० ब्रास मुरूम व मातीचे अवैध उत्खनन केल्याचा गंभीर आरोप बी.एन.ए. इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीवर करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे सुमारे ४० लाख रुपयांच्या शासनाच्या महसुलाचे नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला असून, यावल महसूल प्रशासनाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
तक्रारदार मयुरेश निंभोरे यांच्या माहितीनुसार, १० ते २० जानेवारीदरम्यान पाडळसे व वनोली-कोसगाव परिसरात कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन करण्यात आले. या उत्खननातून काढलेला मुरूम थेट अकलूद–फैजपूर रस्त्याच्या कामासाठी वापरण्यात आल्याचा आरोप आहे. यासंदर्भात जीपीएस टॅगिंगसह फोटो व व्हिडिओ पुरावे महसूल विभागाकडे सादर करण्यात आले आहेत.
या तक्रारीची दखल घेत महसूल प्रशासनाने २० जानेवारी रोजी कारवाई करत ४ हायवा डंपर आणि १ जेसीबी जप्त केली व सुमारे १५.५० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. मात्र, प्रत्यक्षात किती प्रमाणात मुरूमाचे/ मातीचे उत्खनन झाले याचे अचूक मोजमाप अद्याप सार्वजनिक बांधकाम विभाग व भूमी अभिलेख विभागाकडून करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे उर्वरित दंडात्मक कारवाई आणि अंदाजे ४० लाख रुपयांच्या महसुलाची वसुली चार महिन्यांपासून रखडल्याचा आरोप होत आहे. शासनाला हा दंड नको आहे का ?असा संतापजनक प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
दरम्यान, १७ मार्च रोजी मंडळाधिकारी दिपक गवई, तलाठी व तक्रारदार यांच्या उपस्थितीत संबंधित ठिकाणी पंचनामा करण्यात आला. मात्र त्यानंतरही कारवाईबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही. यामुळे यावल तहसीलदार प्रशासनाकडून हेतुपुरस्सर टाळाटाळ होत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
शासन निर्णयाला प्रशासनाने दाखवली केराची टोपली ?
विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या ७ मार्च २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार, अशा तक्रारींवर ७ दिवसांत प्रत्यक्ष पाहणी व चौकशी आणि पुढील १५ दिवसांत दंडात्मक कारवाई करणे बंधनकारक आहे. तसेच तक्रारदाराला लेखी स्वरूपात माहिती देणेही आवश्यक आहे. तरीही या प्रकरणात निर्धारित कालमर्यादेचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट होत असून, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
तक्रारदाराने या प्रकरणात संयुक्त सर्वेक्षण करून उत्खननाचे अचूक प्रमाण निश्चित करण्याची, पूर्ण रॉयल्टी व दंड वसूल करण्याची तसेच संबंधित कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान, “ठेकेदाराला अभय दिले जात आहे का?” असा थेट सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात असून, यावल तहसीलदार व प्रांताधिकारी यांच्याकडून नेमकी कोणती ठोस कारवाई केली जाते, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
