एचएसआरपीशिवाय वाहन रस्त्यावर? १ जुलैपासून १ हजारांचा दंड; आरटीओची कामेही होणार बंद!

एचएसआरपीशिवाय वाहन रस्त्यावर? १ जुलैपासून १ हजारांचा दंड; आरटीओची कामेही होणार बंद!

जळगाव खान्देश लाईव्ह न्यूज नेटवर्क – राज्यातील वाहनांवर उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी (एचएसआरपी) नसल्यास १ जुलैपासून दंडात्मक कारवाईला सुरुवात होणार आहे. शासनाने दिलेली ३० जून २०२६ ही अंतिम मुदत संपल्याने आता नियमांचे पालन न करणाऱ्या वाहनधारकांवर पोलिस व परिवहन विभागाकडून संयुक्त किंवा स्वतंत्रपणे कारवाई केली जाणार आहे. मोटार वाहन कायद्यानुसार अशा वाहनधारकांना १ हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाणार असून, राज्यातील सुमारे १ कोटी वाहनांवर कारवाईची शक्यता आहे.

शासनाने एचएसआरपी बसविण्यासाठी अनेक वेळा मुदतवाढ दिली होती. तरीही १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या सुमारे २ कोटी १० लाख वाहनांपैकी केवळ १ कोटी ८ लाख (सुमारे ४९ टक्के) वाहनांवरच एचएसआरपी बसविण्यात आली आहे. अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने आता नियमांची कठोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.याशिवाय, एचएसआरपी नसलेल्या वाहनधारकांना आरटीओच्या अनेक महत्त्वाच्या सेवा मिळणार नाहीत. यामध्ये वाहन हस्तांतरण, पत्ता बदल, कर्जबोजा चढविणे किंवा उतरविणे, वाहनाची पुनर्नोंदणी, वाहनातील बदल तसेच परवाना नूतनीकरण यांसारख्या सेवांचा समावेश आहे. मात्र, वाहनाच्या फिटनेस प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणासाठी ही अट लागू राहणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

एचएसआरपी प्लेटचे अधिकृत दर

दुचाकी : ₹४५०

तीनचाकी : ₹५००

हलकी मोटार वाहने तसेच मध्यम व अवजड व्यावसायिक वाहने : ₹७४५

(जीएसटी व फिटमेंट शुल्क अतिरिक्त लागू.)

अपॉइंटमेंट घेतलेल्यांना तात्पुरता दिलासा

३० जूनपर्यंत अधिकृत संकेतस्थळावर एचएसआरपी बसविण्यासाठी अपॉइंटमेंट बुक केलेल्या वाहनधारकांवर तत्काळ दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही. अशा वाहनधारकांना नियोजित तारखेनुसार नंबर प्लेट बसविण्याची संधी दिली जाणार आहे.

तीन झोनसाठी नियुक्त कंपन्या

राज्यात एचएसआरपी बसविण्यासाठी तीन झोन निश्चित करण्यात आले आहेत.

झोन १ : रोझमेर्टा टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड

झोन २ : रिअल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

झोन ३ : एफटीए एचएसआरपी सोल्यूशन्स प्रा. लि.

कोण करणार कारवाई?

केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ मधील नियम ५० आणि मोटार वाहन अधिनियमातील कलम १७७ अंतर्गत पोलिस विभाग आणि परिवहन विभाग संयुक्त किंवा स्वतंत्रपणे कारवाई करतील. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनधारकांकडून १ हजार रुपयांपर्यंत दंड वसूल केला जाणार आहे.