यावल एस.टी.आगारात राजकारण की सामाजिक विरोध ?
आमदार अनुपस्थित; लोकनियुक्त नगराध्यक्षांना डावलून नव्या एस.टी.बसेसचे उद्घाटन.
सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांची मुजोरी वाढली का ? आगार प्रमुखांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह.
यावल खानदेश लाईव्ह मिस प्रतिनिधी , दि. २३ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या यावल बस आगारात रविवारी सकाळी नवीन एसटी बसेसच्या उद्घाटन कार्यक्रमावरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापल्याची तसेच हा सामाजिक विरोध झाला की राजकीय विरोध याबाबत नागरिकांमध्ये सुरू झाली आहे. कार्यक्रमाला आमदार अमोल जावळे उपस्थित न राहिल्याने सत्ताधारी पक्षातील काही पदाधिकाऱ्यांनी आपला राजकीय प्रभाव दाखवत यावल नगरीच्या लोकनियुक्त नगराध्यक्षां सौ.छायाताई अतुल पाटील ( भाजप उमेदवाराला पराभूत करणाऱ्या ) यांना डावलून नव्या एसटी बसेसचे उद्घाटन केल्याचा आरोप होत आहे.
विशेष म्हणजे जनतेतून निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांना या कार्यक्रमात अपेक्षित सन्मान न देता किंवा त्यांच्या उपस्थितीचा योग्य विचार न करता उद्घाटनाचा कार्यक्रम पार पडल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. लोकप्रतिनिधींचा सन्मान करणे ही शासकीय व सार्वजनिक संस्थांची जबाबदारी असताना,यावल बस आगारात नेमके कोणाच्या दबावाखाली आणि कोणत्या निकषांवर कार्यक्रमाचे नियोजन करण्यात आले? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
आमदार नसताना दुसऱ्यांना प्राधान्य का.?
नवीन एसटी बसेसचा लोकार्पण सोहळा हा कोणत्याही एका पक्षाचा किंवा पदाधिकाऱ्यांचा कार्यक्रम नसून,तो सर्वसामान्य नागरिकांसाठी असलेल्या सार्वजनिक वाहतूक सेवेचा कार्यक्रम आहे.अशा कार्यक्रमात प्रोटोकॉल डाऊलून स्थानिक लोकप्रतिनिधी,विशेषतः जनतेतून निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांना डावलले जाणे,हे राजकीय शिष्टाचाराला धरून आहे का.? असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.
संबंधित आमदार कार्यक्रमाला उपस्थित नसल्याने,त्यांच्या पक्षातील पदाधिकाऱ्यांनीच आपला प्रभाव वापरून उद्घाटन केल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे सार्वजनिक सुविधांचे कार्यक्रम हे जनतेचे राहिले आहेत की राजकीय प्रभाव दाखविण्याचे माध्यम बनत आहेत? अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
आगार प्रमुखांच्या भूमिकेवर प्रश्न
या सर्व प्रकारात एस.टी.आगार प्रमुखांची भूमिका काय होती, हाही महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.कार्यक्रमाचे नियोजन,निमंत्रितांची निवड आणि उद्घाटनाची रूपरेषा याबाबत आगार प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची असते.
मग आगार प्रमुखांनी सर्व लोकप्रतिनिधींना समान सन्मान देण्याची भूमिका घेतली का ? की राजकीय दबावाखाली निर्णय घेण्यात आला? “आगार प्रमुख हे सुद्धा राजकारणी आणि सत्ताधारी पक्षातील बाहुले झाले आहेत का ?” असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
एसटी महामंडळ ही जनतेच्या कराच्या पैशातून आणि सार्वजनिक निधीतून चालणारी संस्था आहे.त्यामुळे तिच्या कार्यक्रमांमध्ये पक्षीय सामाजिक विरोधाचे राजकारणापेक्षा सार्वजनिक हिताला प्राधान्य मिळणे अपेक्षित आहे.
बस आगारात राजकीय दांगडो ; सामाजिक विरोध की राजकीय गोंधळ?
रविवारी सकाळी यावल बस आगारात उद्घाटनाच्या निमित्ताने झालेल्या दांगडो व गोंधळामुळे नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाल्याचे बोलले जात आहे.काहींच्या मते हा लोकनियुक्त यावल शहराचे प्रथम नागरिक आणि राजकीय प्राधान्य लक्षात घेता लोकप्रतिनिधींना डावलल्यामुळे निर्माण झालेला सामाजिक व लोकशाही विरोधी निषेध होता, तर काहींच्या मते हा सरळ सरळ राजकीय गोंधळ होता.
जनतेच्या सुविधेसाठी आलेल्या नव्या बसेसचे स्वागत करण्या ऐवजी उद्घाटन कोण करीत आहे आणि कार्यक्रमात कोणाला प्राधान्य देऊन किंवा नाव घेऊन पुढे बसविणार आणि कोणाला डावलणार,यावरून वाद निर्माण होणे हे दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
सत्ताधारी पक्षाची मुजोरी वाढली का?
या संपूर्ण घटनेनंतर सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे,सत्तेचा प्रभाव आता सार्वजनिक कार्यक्रमांवरही दिसू लागला आहे का? स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून जनतेने निवडून दिलेल्या बहुमताने लोकप्रतिनिधींना दुय्यम वागणूक देऊन पक्षीय पदाधिकाऱ्यांना आणि त्यातील सुद्धा काही पराभूत झालेल्या आणि पक्षांतर केलेल्यांना प्राधान्य दिले जात असेल तर ही लोकशाहीसाठी चिंतेची बाब ठरू शकते.
सत्ताधारी पक्षाच्या काही पदाधिकाऱ्यांकडून प्रशासनावर प्रभाव टाकून आपले राजकीय वर्चस्व दाखविण्याचा प्रयत्न होत आहे का, अशीही चर्चा शहरात रंगली आहे. “सत्ता आली म्हणजे सर्व निर्णय आपल्या मर्जीप्रमाणे घेण्याचा अधिकार मिळतो का?” असा सवाल नागरिक विचारत आहेत.
प्रशासनाने खुलासा करावा
यावल बस आगारातील या उद्घाटन कार्यक्रमाचे नियोजन कोणी केले? लोकनियुक्त नगराध्यक्षांना नेमके कोणत्या कारणामुळे डावलण्यात आले ? कार्यक्रमासाठी कोणती अधिकृत नियमावली किंवा प्रोटोकॉल पाळण्यात आला? आणि राजकीय पदाधिकाऱ्यांना उद्घाटनाचा मान कोणत्या अधिकाराने आणि कोणाच्या सूचनेनुसार देण्यात आला ?
या सर्व प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे एसटी महामंडळ आणि संबंधित प्रशासनाने द्यावीत,अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
नवीन एस.टी. बसेस या जनतेच्या सेवेसाठी आहेत; त्या कोणत्याही पक्षाच्या मालकीच्या नाहीत. त्यामुळे सार्वजनिक कार्यक्रमात लोकशाहीचा सन्मान राखला जावा, सर्व लोकप्रतिनिधींना योग्य मान दिला जावा आणि सत्तेच्या जोरावर सार्वजनिक संस्थांमध्ये हस्तक्षेप होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जावी, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.
— सत्तेचा प्रभाव की लोकशाहीचा अवमान.?
यावल बस आगारातील रविवारी सकाळच्या घटनेने मात्र एक प्रश्न निश्चितच पुढे आणला आहे—
“एसटी महामंडळात राजकारण शिरले आहे का, की लोकप्रतिनिधींना डावलण्याविरोधातील हा सामाजिक संताप आहे?”
या प्रश्नाचे उत्तर संबंधित प्रशासन आणि सत्ताधारी पक्षातील पदाधिकाऱ्यांनाच द्यावे लागणार आहे.
