प्राप्त निविदा अवैध ठरविण्यासाठी यावल नगर परिषद मुख्याधिकारी यांच्याकडून ठेकेदाराला फक्त २४ तासांची मुदत.
यावल खानदेश लाईव्ह न्युज प्रतिनिधी दि.११
यावल नगर परिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांतर्गत प्राप्त झालेल्या निविदांमध्ये अपूर्ण कागदपत्रे सादर करण्यासाठी नगर परिषद मुख्याधिकारी निशिकांत गवई व स्वच्छता विभाग प्रमुखांनी ठेकेदारांना अवघ्या २४ तासांची अल्पमुदत दिल्याने तीव्र असंतोष व्यक्त केला जात आहे. ही मुदत केवळ आपल्या मर्जीतील ठेकेदाराला ठेका मिळवून देण्यासाठीच देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप ठेकेदारी वर्तुळातून होत असून, या संपूर्ण प्रक्रियेवर संशयाचे ढग जमा झाले आहेत.
प्रकरणातील मुख्य व ठळक मुद्दे:
पत्र उशिरा दिल्याने वेळेची मारामारी:
मुख्याधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने काढलेले पत्र ७ सप्टेंबर २०२६ या तारखेचे आहे; परंतु ते ठेकेदारांना प्रत्यक्षात हस्त बटवड्याद्वारे १० सप्टेंबर २०२६ रोजी (तीन दिवस उशिराने) देण्यात आले. पत्रातील जुन्या तारखेचा संदर्भ देऊन अवघ्या २४ तासांत कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
२४ तासांची बेकायदेशीर मुदत:
कोणताही ठेकेदार इतक्या कमी कालावधीत शासकीय कागदपत्रांची पूर्तता करू शकत नाही. त्यामुळे ही बेकायदेशीर आणि अशक्य मुदत देऊन इतर ठेकेदारांच्या निविदा तांत्रिकदृष्ट्या अवैध ठरवण्याचा घाट घातला जात असल्याचा संशय आहे.
मर्जीतील ठेकेदाराला फायदा पोहोचवण्याचा प्रयत्न:
प्राप्त निविदांमधील तांत्रिक लिफाफे उघडल्यानंतर विशिष्ट ठेकेदारालाच घनकचरा व्यवस्थापनाचा ठेका देण्यासाठी इतर ठेकेदारांना बाद करण्याचे नियोजन आधीच निश्चित झाले आहे का, असा सवाल ठेकेदार विचारत आहेत.
कारवाईची धमकी आणि इशारा:
पत्रात नमूद केल्यानुसार, “२४ तासांच्या आत कागदपत्रे ईमेल किंवा स्वच्छता विभागात प्रत्यक्ष सादर न केल्यास आपले काहीही म्हणणे नाही असे गृहीत धरून पुढील कारवाई केली जाईल व यास आपण स्वतः जबाबदार राहाल,” असा इशारा देण्यात आला आहे.
स्वच्छता विभाग प्रमुखांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह:
स्वच्छता विभाग प्रमुख हे चोपडा येथून रोज ‘अपडाऊन’ करून कारभार पाहत असल्याने ते कार्यालयीन वेळेत पूर्णवेळ उपस्थित असतात की नाही, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. त्यांच्या या प्रवासा मुळे कामाच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
प्रकरण न्यायप्रविष्ट होण्याचे संकेत:
या नियमबाह्य आणि संशयास्पद निविदा प्रक्रियेमुळे ठेकेदारी वर्गात मोठा रोष निर्माण झाला आहे. हा ठेका मंजूर झाल्यास या संपूर्ण प्रकरणाला न्यायालयात आव्हान देऊन स्थगिती मिळवली जाईल, अशी चर्चा सध्या नगर परिषद वर्तुळात रंगली आहे.
