मुक्ताईनगर तालुक्यात रेशन तांदळाचा गोरखधंदा उघड: प्रशासनाचे डोळेझाक!
मुक्ताईनगर खानदेश लाईव्ह न्युज प्रतिनिधी मुक्ताईनगर तालुक्यातील ग्रामीण भागात रेशनवरील तांदळाचा मोठ्या प्रमाणावर काळाबाजार सुरू असल्याचे धक्कादायक प्रकार समोर आले आहेत. काही ठराविक व्यवसायिक सकाळी व दुपारी गावागावात जाऊन नागरिकांकडून स्वस्त धान्य दुकानातून मिळालेला रेशनचा तांदूळ थेट खरेदी करत आहेत आणि तोच तांदूळ मुक्ताईनगर शहरातील मोठ्या व्यापाऱ्यांना विकला जातो.
या रेशन तांदळाचा साठा मुक्ताईनगरमध्ये बुऱ्हानपूर रस्त्याकडील काही गोदामामध्ये तर जुने गाव रेणुका माता मंदिरा कडील भागात मोठ्या प्रमाणात करण्यात आलेला असून, त्याचे छोटे छोटे बाचके (पॅकेट्स) तयार करून हे धान्य इतर राज्यांमध्ये पाठवले जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. यामुळे रेशनवरील धान्याचा मूळ लाभार्थ्यांना मिळणारा लाभ हळूहळू नष्ट होत असून, गरजू लोकांचे प्रचंड नुकसान होत आहे.
प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद
या संपूर्ण प्रकाराकडे पुरवठा विभाग तसेच स्थानिक प्रशासन डोळेझाक करत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. अनेक वेळा सुज्ञ नागरिकांनी तोंडी तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
गरज आहे तात्काळ चौकशीची
या गोरखधंद्यामागे कोणत्या बड्या व्यावसायिकांचे व राजकीय लोकांचे पाठबळ आहे, त्यांचे मोठमोठे गोदाम नेमके कुठे असा अवैध साठा हे शोधून काढणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. मुक्ताईनगर मध्ये साठवलेला माल कुऱ्हा मलकापूर आणि बुरहानपुर अशा ठिकाणचे मोठे व्यापारी हा लाभार्थ्यांकडून घेतलेला रेशनचा तांदूळ घेत असल्याची चर्चा होत आहे रात्रीच्या सुमारास जमा झालेल्या रेशनिंगच्या च्या तांदुळाच्या भरलेल्या मालाच्या गाड्या भरून जात असल्याची चर्चा देखील होत आहे तरी स्थानिक प्रशासनाने तात्काळ चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी जनतेला मिळालेला माल हा व्यापारांच्या घशात न जाता त्यांच्याच पोटात जावा अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांसह सामान्य नागरिकांकडून होत आहे.
न्याय मिळेल का गरजूंना?
सरकार गरिबांसाठी अन्नसुरक्षा योजना राबवते, पण काही नागरिक हा मिळालेला माल विकून दारू पिणारे याचा दुरुपयोग करत आहे मिळालेल्या मालाला ज्यादा पैशाचा मोबदला देण्याचे अमिष दाखवून मधल्या दलालांच्या आणि भ्रष्ट साखळीमुळे त्याचा लाभ प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नाही, हेच या प्रकरणातून स्पष्ट होते. आता प्रश्न हा आहे की, या गोरखधंद्यावर आळा घालून गरीब जनतेच्या हक्काचा तांदूळ त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रशासन कोणती पावले उचलणार?
