यावल पंचायत समिती कर्मचारी अचानक ड्रेस कोड मध्ये.
बीडिओच्या अनेक तक्रारी असताना नागरिकांमध्ये आश्चर्य.
एजंट,दलालांचा प्रभाव असल्याने प्रसिद्धी माध्यमांची दिशाभूल आणि तिरस्कार.
यावल दि.७ खानदेश लाईव्ह न्युज प्रतिनिधी यावल पंचायत समितीच्या महिला असलेल्या गटविकास अधिकारी मंजुश्री गायकवाड या मुख्यालयाच्या ठिकाणी तसेच कार्यालयीन वेळेत सुद्धा कार्यालयात उपस्थित राहत नसल्याने कार्यालयीन कामकाजात अनियमितपणा दिरंगाईपणा होत असल्याच्या अनेक तक्रारी तालुक्यातून असल्याने आज अचानक पंचायत समिती कार्यालयातील सर्व कर्मचारी ड्रेस कोड मध्ये दिसून आल्याने संपूर्ण यावल तालुक्यात एक आश्चर्याचा धक्का बसला.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की
यावल पंचायत समिती कार्यालयात हजर नसणारे अधिकारी, आणि वेळेवर उपस्थित न राहणारे काही जबाबदार शाखाप्रमुख आणि कर्मचारी सर्वच हजर राहून आयएसओ प्राप्त करण्यासाठी धडपड करताना दिसून आले.
आढावा बैठकीत तालुक्यातील अनेक तक्रारी,लोकप्रतिनिधींकडून प्रचंड नाराजी तरी कार्यालय आयएसओ कसे होणार..? किंवा आयएसओ निकष देणाऱ्यांना सुद्धा मॅनेज केले जाईल का.? किंवा आयएसओ प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी, आणि तालुक्यातील कामकाज समाधानकारक असल्याचा देखावा दाखविण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि काही पदाधिकारी यावल पंचायत समितीला सहकार्य करणार आहे का.? किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे वस्तुस्थिती मांडणार आहे काय ?याकडे संपूर्ण यावल तालुक्याचे लक्ष वेधून आहे
पंचायत समिती कार्यालयामध्ये बुधवारी सर्वच अधिकारी,कर्मचारी एका विशेष ड्रेस कोड मध्ये हजर होते. हे पाहून नागरिकांना आश्चर्याचा धक्का बसला.ऐरवी कार्यालयात अधिकारी, कर्मचारी हजर नसतात व चोपडा तसेच रावेर विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदारांनी घेतल्या मागील दोन आढावा बैठकीत पंचायत समितीच्या कामकाजा बाबत नागरिकांकडून प्रचंड तक्रारी केल्या होत्या व गंभीर आरोप करण्यात आले होते. त्यात लोकप्रतिनिधींनी देखील कानउघडणी केली होती.अशी वस्तुस्थिती असलेल्या या कार्यालयाला आयएसओ नामांकन मिळणार काय ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.तसेच आयएसओ प्रमाणपत्र देणाऱ्या संबंधित संस्था नेमके काय मूल्यांकन करून गेले असा देखील प्रश्न उपस्थित होत आहे.
येथील पंचायत समितीच्या सभागृहात बुधवारी अधिकारी,कर्मचारी हे विशिष्ट प्रकारच्या एका ड्रेस कोड मध्ये हजर झाले होते.सर्वत्र अस्वच्छता,अल्प प्रमाणात अधिकारी,कर्मचाऱ्यांची असलेली हजेरी ही चित्र असलेले पंचायत समिती कार्यालय चकाचक दिसत होते हे पाहून नागरिकांना आश्चर्याचा धक्काच बसला.रावेर आमदार अमोल जावळे व चोपडा आमदार प्रा.चंद्रकांत सोनवणे यांनी घेतलेल्या दोन वेग वेगळ्या व संयुक्त आढावा बैठकीत कार्यालयात अधिकारी, कर्मचारी हे कोणालाच भेटत नाही. गटविकास अधिकारी या निवासस्थानी राहत नाही. बाहेरून ये जा करतात व अनेकवेळा त्या कार्यालयात नसतात,घरकुल धारकांकडून पैशांची मागणी होते. अनेक घरकुल धारकांचे अनुदान रेंगाळत ठेवल्याचा आरोप झाला होता. गोठ्याची प्रकरणे, पशु संवर्धन विभागाच्या तक्रारी आढावा बैठकीत प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानंतर आमदारांनी देखील अधिकाऱ्यांची चांगलीच कान उघडणी केली होती. असे असले तरी येथील पंचायत समितीच्या कामकाजात सुधारणा, नियमितपणा आढळून आलेला नाही.
असे असतांना अचानक हेे कार्यालयात आता आयएसओ नामाकंन करीता मुल्यमापनास पात्र ठरत आहे. हे आश्चर्य आश्चर्य आणि जादू ठरणार आहे.एकूणच नागरिकांच्या अनेक तक्रारी, लोकप्रतिनिधी नाराज अशा स्थितीमध्ये देखील या पंचायत समिती कार्यालय आयएसओ होणार.. यावर मात्र नागरिकांचा विश्वास बसत नाहीये. महिन्याभरातचं असे काय घडले ज्यातुन कार्यालयात आयएसओ होईल.. हे राजकीय आणि लोकशाहीतील कोडं अनेकांना पडलं आहे.
आमदार जावळेंकडून अचानक कार्यालय भेट.पावसाळ्यापुर्वी आमदार अमोल जावळे यांनी सायंकाळी ४ वाजेला पंचायत समितीत अचानक भेट दिली असता कार्यालयात गटविकास अधिकारी सह इतर अधिकारी,कर्मचारी हजर नव्हते सर्वत्र अस्वच्छता सह येथे झाडाझडती घेत भ्रमनध्यवनी वरून बीडीओंची संपर्क करीत कामकाजात सुधारणेच्या सुचना केल्या होत्या.
आत्मचिंतन करणारा प्रकार.
जेथे अधिकारी ठिकाणावर नसतात, नागरीकांच्या प्रचंड तक्रारी आहेत. अधिकारी मुख्यालय राहत नाही. त्यांची बदली व्हावी व चांगला काम करणारा अधिकारी मिळावा अशी राजकिय वर्तळातुन मागणी असताना यावल पंचायत समिती कार्यालय आयएसओ ठरणार म्हणजे याला काय म्हणावे..
बीडीओकडून स्थानिक प्रसिद्धी माध्यमांचा तिरस्कार आणि दलाल मध्यस्थींला घेतले विश्वासात.
यावल पंचायत समिती गटविकास अधिकारी यांच्या कडून गुरुवार दि. ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी काढलेली प्रेस नोट बघितली असता ती प्रेस नोट सरळ भुसावळ कार्यालयातील ठराविक वृत्तपत्राच्या नावाने संपादकांना दिलेली आहे. ही प्रेस नोट इतर चार ते पाच नावाजलेल्या दैनिकांना वृत्तपत्रांना दिलेली नाही अशी तिरस्कार करणारी प्रेस नोट दैनिकांच्या स्थानिक प्रतिनिधींना न देता तसेच त्या दलाल मध्यस्थीमार्फत प्रेस नोट पाठविणाऱ्या दलालाबाबत सुद्धा अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहे.
