सिलिंग कायद्याची माहिती ग्राम महसूल अधिकारी आणि तलाठी यांच्याकडे नाही का..?
तहसीलदार यांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष.
यावल दि.१९ खानदेश लाईव्ह न्युज प्रतिनिधी
सिलिंग कायद्यानुसार महाराष्ट्र शेतजमीन म्हणजे जमीन धारणेची कमाल मर्यादा अधिनियम 1961 नुसार शासकीय दप्तरी असलेली माहिती यावल तालुक्यातील ग्राम महसूल अधिकारी आणि तलाठी यांच्याकडे नाही का..? कारण यावल तहसीलदार यांच्या आदेशानुसार अद्यापपर्यंत संबंधितांनी माहिती न दिल्याने प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी
महाराष्ट्रात शेतजमिनीची कमाल मर्यादा ठरवून देणं,या मर्यादेपेक्षा अधिक जमीन एखाद्याकडे असेल तर ती संपादित करून भूमिहीन व इतर व्यक्तींना वाटप करणं,यासाठी राज्यात महाराष्ट्र शेतजमीन ( जमीन धारणेची कमाल मर्यादा ) अधिनियम, १९६१ हा कायदा अस्तित्वात आला आहे यालाच सिलिंग कायदा असं म्हटलं जातं.
जास्तीत जास्त किती शेत जमीन एका व्यक्तीच्या नावावर असू शकते ? सिलिंग कायद्यान्वये,एखाद्या व्यक्तीच्या नावावर किती जमीन असू शकते याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.त्यानुसार,बारमाही पाणीपुरवठा किंवा बागायत जमिनीसाठी १८ एकर एवढं कमाल धारणा क्षेत्र निश्चित करण्यात आलंय.
बारमाही पाणीपुरवठा नसलेली पण वर्षातून एका पिकासाठी खात्रीचा पाणीपुरवठा असलेल्या जमिनीसाठी २७ एकर एवढं कमाल धारणा क्षेत्र निश्चित करण्यात आलंय.
हंगामी बागायत किंवा भात शेतीची जमीन असेल,तर त्यासाठी ३६ एकर ही जमीन धारणेची मर्यादा आहे.
कोरडवाहू जमिनीसाठी जमीन धारणेची मर्यादा ५४ एकर एवढी आहे
यानुसार यावल तालुक्यातील काही ठराविक ठिकाणची माहिती मागणी करण्यात आली असून त्याबाबत यावल तहसीलदार यांनी संबंधित ग्राम महसूल अधिकारी आणि तलाठी यांना आदेश दिले आहे.आदेश दिल्यानंतर संबंधितांनी पंधरा दिवसाच्या आत माहिती न दिल्याने तालुक्यातील ग्राम महसूल अधिकारी आणि तलाठी यांच्याकडे वरील माहिती आहे किंवा नाही.? असा प्रश्न उपस्थित झाला असून माहिती न मिळाल्यास याबाबत पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.
