यावल पंचायत समितीचा १५ दिवस जावक पत्रव्यवहार शून्य.
घोटाळा लपवला जात असल्याचा आरोप केला भीम आर्मी एकता मिशनने.
यावल दि.१९ खानदेश लाईव्ह न्युज प्रतिनिधी
माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत प्राप्त कागदपत्रांनुसार यावल पंचायत समितीत सलग पंधरा दिवस कोणत्याही प्रकारचा जावक पत्रव्यवहार नोंदवला गेलेला नाही, अशी धक्कादायक बाब समोर आली आहे.या कालावधीत टपाल विभागातील सर्व व्यवहार जाणूनबुजून शून्य दाखविण्यात आल्याने मोठ्या आर्थिक व प्रशासकीय गैरव्यवहाराचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
या संदर्भात भीम आर्मी भारत एकता मिशनचे जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख व माहिती अधिकार कार्यकर्ता आयु. राहुल मंगलाबाई लक्ष्मण जयकर यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांच्याकडे तक्रार अर्ज सादर केला आहे.
राहुल जयकर यांनी दि.१९ ऑगस्ट २०२५ रोजी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांच्याकडे ई-मेल द्वारा दिलेल्या तक्रार अर्जात नमूद केले आहे की माहिती अधिकार कायद्यान्वये प्राप्त झालेल्या अधिकृत कागदपत्रांनुसार, यावल पंचायत समितीत सलग १५ दिवस कोणत्याही प्रकारचा जावक पत्रव्यवहार नोंद केला नाही,अशी अत्यंत गंभीर व
धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या कालावधीत टपाल विभागातील सर्व व्यवहार जाणूनबुजून शून्य
दाखविण्यात आल्याने, मोठ्या आर्थिक व प्रशासकीय गैरव्यवहाराचा संशय उपस्थित होतो.ही बाब स्पष्टपणे दर्शवते की,पंचायत समितीतील टपाल व्यवहार व इतर नोंदी जाणूनबुजून
लपविल्या जात आहेत.परिणामी नागरिकांचे अर्ज,तक्रारी व पत्रव्यवहार प्रलंबित ठेवण्यात आले असून,शासन व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होत आहे. या सर्व गोष्टींसाठी थेट जबाबदारी तत्कालीन गटविकास
अधिकारी डॉ. मंजुषा गायकवाड यांच्यावर येते. कार्यालय प्रमुख म्हणून त्यांनी नियमित कामकाज व नियंत्रण
ठेवण्यात गंभीर निष्काळजीपणा दाखवला आहे.
माझ्या मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत :
संबंधित गटविकास अधिकारी डॉ. मंजुषा गायकवाड यांच्यावर तात्काळ निलंबन करण्याची कारवाई
करण्यात यावी.मी पंचायत समिती कार्यालय यावल येथे दाखल केलेल्या सर्व तक्रार अर्जाची स्वतंत्र तपासणी करण्यात यावी.अलीकडेच पार पडलेल्या ISO नामांकन प्रक्रियेतील संभाव्य आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यात यावी. गटविकास अधिकारी डॉ.मंजुषा गायकवाड यांच्याविरुद्ध आपल्याकडे प्राप्त सर्व तक्रारींवर तातडीने कारवाई करून तक्रारदारास न्याय मिळवून द्यावा. वरील सर्व बाबींची तात्काळ व निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी,ही माझी परंतु ठाम मागणी आहे. माझ्या तक्रारीवर योग्य ती कार्यवाही न झाल्यास,गटविकास अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराला आपल्या मौन संमतीचा आधार असल्याचे मानावे लागेल व अशा परिस्थितीत मला वरिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांकडे दाद मागावी लागेल.तसेच,या तक्रारीवरील चौकशी संदर्भातील सविस्तर अहवाल मला लेखी स्वरूपात देण्यात यावा.
असे राहुल जयकर यांनी ऑनलाइन दिलेल्या तक्रारी नमूद केले आहे.
