शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक थांबविण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती गठित करणार..
यावल कृ.उ.बा.समितीचा पुढाकार.
यावल खानदेश लाईव्ह न्युज प्रतिनिधी दि.३० केळी भावातील तफावत दूर करणे व शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक थांबविण्यासाठी व बाजार भाव घोषित करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती गठीत करणेसाठी यावल कृषी उत्पन्न बाजार समितीने सहकारी संस्थाचे जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे लेखी पत्र दिले.
जिल्हा उपनिबंधक जळगाव यांच्याकडे आज गुरुवार दि.३० ऑक्टोबर २०२४ रोजी दिलेल्या लेखी पत्रात यावल कृ.उ.बा. समिती सभापती राकेश फेगडे यांनी नमूद केले आहे की,
यावल बाजार समिती कार्यक्षेत्रात
मोठ्या प्रमाणात केळीच्या शेतमालाचे उत्पन्न घेतले जाते. यावल तालुक्यातील केळी ही
मुख्यतः उत्तर भारत विक्री करिता पाठविण्यात येते.यावल तालुक्यातील केळी खरेदी
करणारे व्यापारी हे रावेर कृषि उत्पन्न बाजार समितीने घोषित केलेल्या बाजार भावानुसार
पंरपरागत पद्धतीने केळी खरेदी करीत असतात.मात्र, सध्याच्या काळात केळी व्यापारी संघटितपणे
घोषित भावापेक्षा निम्म्याहून अधिक कमी किंमतीत खरेदी करीत आहेत.वरती बाजारात इतर राज्यात केळीला मागणी / उठाव नाही,अति पावसामुळे ट्रान्सपोर्टला अडचणी आहेत, धूर्त व्यापारी
कमी दरात मागणी करीत आहेत असे विविध कारणे सांगून निम्म्याहून कमी दरात केळी
खरेदी करीत आहेत. त्यामुळे कष्टाने पिकविलेल्या मालाला मातीमोल दरात विकण्याची वेळ
शेतकऱ्यांवर येत आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे.सद्य स्थितीत रावेर बाजार समितीच्या बाजारभाव घोषित करणाऱ्या समितीने जाहीर केलेले बाजार भावर रू. ८००/- ते १०००/- इतके आहेत. मात्र,व्यापारी संघटित रित्या रू. ३००/- ते ४००/- इतक्या रूपयांनी प्रति क्विंटल केळीची मागणी करीत आहेत.त्यामध्ये शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च देखील भागत नाही.मात्र कापणी योग्य
केळी आपल्या बागांमध्ये ठेवून राखणे शेतकऱ्याला शक्य नाही. केळी हा शेतीमाल तत्काळ नाशवंत
असल्यामुळे मिळेल त्या भावात विकण्याशिवाय शेतकऱ्यांकडे पर्याय नसतो.शेतकऱ्यांच्या
हतबलतेचा गैरफायदा घेऊन व्यापारी संघटितरित्या शेतकऱ्यांची आर्थिक लुटमार करीत आहेत.रावेर बाजार समितीने जाहिर केलेल्या भावांना कुठलाही शासकीय आधार नसल्यामुळे शेतकऱ्यांची लुट
करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर बाजार समिती कुठल्याही प्रकारची कारवाई करू शकत नाही.
त्याचप्रमाणे शेतकरी बाजार समितीकडे तक्रार करत नसल्यामुळे व आपापसांत व्यवहार
करीत असल्यामुळे बाजार समिती त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही व त्याचाच व्यापारी गैरफायदा घेत आहेत.जिल्हयातील चाळीसगांव, भडगांव,पाचोरा,जामनेर,जळगांव,
बोदवड,भुसावळ,चोपडा व रावेर इ. केळी उत्पादक तालुक्यांमध्ये सुन्दा थोड्याफार फरकाने तीच परिस्थिती आढळून येते.या सर्वच तालुक्यांत रावेर बोर्डाचे बाजारभाव ग्राह्य
धरले जात असल्यामुळे व त्याला कुठल्याही ठोस शासकीय आधार नसल्यामुळे केळी व्यापाऱ्यांवर
अंकुश ठेवणे अवघड आहे. त्यामुळे संपुर्ण जिल्हयात केळीचे बाजारभाव ठरविणारी जिल्हा
केंद्रीत समिती गठीत करणे आवश्यक आहे.तरी केळीचे बाजारभाव ठरविणेसाठी
जिल्हास्तरीय समिती आपल्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यांत यावी अशी विनंती केळी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी यावल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती राकेश फेगडे यांनी जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे लेखी स्वरूपात केली आहे.
