बहुजन समाज पार्टी पदाधिकारी,कार्यकर्त्यांनी दिले यावल तहसीलदारांस निवेदन.
यावल खान्देश लाईव्ह न्यूज प्रतिनिधी – मा. सुप्रिम कोर्टाने अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमातीत वगीॅकरण,व क्रीमीलेयबाबत जो असवैधानिक निणर्य दिला आहे तो रद्द करण्याची मागणी यावल रावेर तालुक्यातील बहुजन समाज पाटीॅ पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी केली.
रावेर -यावल विधानसभेतील बहुजन समाज पार्टी पक्षातील सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ते यांनी मा.महामहीम राष्ट्रपती द्वारा जिल्हाधिकारी जळगाव यावल तहसीलदार यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की,बहुजन समाज पाटीॅ रावेर लोकसभा अंतर्गत यावल तालुक्यातील व रावेर विधानसभेतील सर्व कार्यकर्ते, पदाधिकारी आपणास वरील विषयांवये आव्हान करतो की , सुप्रीम कोर्टाने दि.१ ऑगस्ट २०२४ रोजी जो जातीयवाद दृष्टिकोनातून अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती वगीॅकरणाचा व क्रीमीलेयर अट लागू करण्याचा असंवैधानिक निणर्य दिला आहे,आम्ही या निणर्याचा निषेध करतो,कारण या निणर्यामुळे जाती,जाती,मध्ये,संघर्ष निमार्ण होउन,जाती,जाती,मध्ये विध्वंस व दुरावा,मतभेद निर्माण होतील, तसेच हिंसा देखील होऊ शकतात म्हणुन ह्या सर्व बाबी लक्षात घेता हा निणर्य तात्काळ मागे घेण्यात यावा असे आव्हान वजा विनंती भारताच्या महामहीम राष्ट्रपती यांना दिलेल्या निवेदनावर नारायण अडकमोल,प्रमोद पारधे,मो.सादीक अ.नबी खान,प्रदीप गजरे,राजू सुरवाडे, हनिफखा हमीदखा, विलास अशोक मेढे,शशिकांत तायडे,हुसेनखा लालखा,फत्तु रज्जाक तडवी, सदानंद भालेराव, हनिफखान लाला, मिलिंद सोनवणे इत्यादी पदाधिकारी,कार्यकर्त्यांची स्वाक्षरी आहे.
