‘ राजकीय आशीर्वादाखाली राखेचा व्यवसायात करोडोची उलाढाल ‘ परिसरात जनता मात्र प्रदूषणाच्या विळख्यात
भुसावळ खान्देश लाईव्ह न्यूज प्रतिनिधी – दिपनगर औष्णिक केंद्रातून निर्माण होणाऱ्या राखेच्या विल्हेवाटीचा मुद्दा आता गंभीर वळणावर पोहोचला असून, या राखेचा उघडपणे सुरू असलेला बेकायदेशीर “गोरखधंदा” राजकीय बळावर चालत असून करोडोची उलाढाल होत आहे मात्र परिसरातील नागरीक प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडले आहेत अशी धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. वाढलेल्या बॉयलर संख्येमुळे राख उत्पादनात मोठी वाढ झाली असून, त्याच्या व्यवस्थापनाऐवजी दिपनगर च्या काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने आणि स्थानिक राजकीय हस्तक्षेपातून हा काळाबाजार फोफावत असल्याचे चित्र आहे.
विल्हाळे , सुसरी परिसरातून हजारो मजूर या राखेच्या मजुरीवर पोट भरत होते कारण हाच परिसर प्रदूषणाने सर्वांत जास्त बाधीत आहे . दिपनगर च्या अधिकाऱ्यांनी थेट प्रकल्पातून राख देणे सुरू केल्याने व बंडातील राख राखीव करून विक्री सुरु झाल्या पासून यात मोठा गैरव्यवहार होणे सुरू झाल्याचे बोलले जाते .या प्रकरणात एका अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई करण्यात आली असली, तरी अनेक अधिकारी अजूनही रडारवर असल्याची माहिती आहे. मात्र, यानंतरही अवैध कारवाया थांबण्याचे कोणतेही चिन्ह दिसत नाही.
५० टक्के गावे प्रदूषणाच्या विळख्यात
भुसावळ तालुक्यातील सुमारे निम्मी गावे या राख प्रदूषणामुळे बाधित झाली आहेत. पर्यावरणीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील म्हणून घोषित करण्याची मागणी यापूर्वीच करण्यात आली होती. स्थानिक जैवविविधता, निसर्गसंपदा आणि नागरिकांचे आरोग्य वाचवणे हा यामागील हेतू होता. पण प्रत्यक्षात मात्र प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे परिस्थिती दिवसेंदिवस बिघडत आहे.
उघड्यावर राख वाहतूक; नियमांचा सर्रास भंग
परिसरात मोठ्या प्रमाणावर राखेची वाहतूक सुरू असून, अनेक ट्रक आणि ट्रॅक्टर उघड्यावरच राख वाहतूक करताना दिसतात. नियमांनुसार ही वाहतूक बंद कंटेनरमध्ये करणे बंधनकारक असताना, त्याकडे सर्रास दुर्लक्ष होत आहे. परिणामी, हवेत उडणारी सूक्ष्म राख नागरिकांच्या श्वसनसंस्थेवर गंभीर परिणाम करत आहे.अरुंद रस्त्यांवरून धावणाऱ्या या वाहनांमुळे उडणारी राख लहान मुले, वृद्ध आणि आजारी नागरिकांसाठी घातक ठरत आहे. स्थानिकांनी वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासनाने ठोस कारवाई न केल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप आहे.
परवानगीशिवाय कारभार; प्रदूषण मंडळाचे दुर्लक्ष
या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेली महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी घेतलेली नसल्याची माहिती समोर येत आहे. कायद्याची पायमल्ली करून माफियांच्या जोरावर हा व्यवसाय सुरू असल्याचे स्पष्ट होत आहे. विशेष म्हणजे, इतर राज्यांमध्ये उघड्यावर राख वाहतुकीस बंदी असताना, भुसावळ परिसरात मात्र नियमबाह्य पद्धतीने हा प्रकार सुरू आहे.
राजकीय हस्तक्षेपाचा संशय; प्रशासन मौन
या प्रकरणात काही कंपन्या आणि व्यक्तींची नावे समोर येत असून, सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित काही पदाधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे. तक्रारी दाखल होऊनही जिल्हा प्रशासनाने अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई न केल्याने संशय अधिक गडद झाला आहे.
पर्यावरण धोक्यात; तातडीच्या कारवाईची मागणी
नागरिकांच्या आरोग्याशी आणि पर्यावरणाशी तडजोड करून मोजक्या माफियांच्या आर्थिक फायद्यासाठी सुरू असलेला हा प्रकार तातडीने थांबवण्याची गरज आहे. शासन, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि स्थानिक प्रशासनाने त्वरित हस्तक्षेप करून उघड्यावर राख वाहतूक बंद करावी आणि कठोर नियमांची अंमलबजावणी करावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे.
अन्यथा, दिपनगर–भुसावळ परिसराची पर्यावरणीय ओळख कायमची धुळीत मिळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
