रेकॉर्ड गायब असल्याची जनमाहिती अधिकाऱ्यांची लेखी कबुली; ठेकेदाराचे बिल तत्काळ रोखण्याची मागणी

फैजपूर खान्देश लाईव्ह न्यूज प्रतिनिधी – फैजपूर नगरपरिषदेत सुरू असलेल्या सफाई ठेक्यातील कथित भ्रष्टाचाराचा आता पुराव्यानिशी पर्दाफाश झाल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. माहिती अधिकारांतर्गत मागवलेल्या कागदपत्रांबाबत जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी “माहिती उपलब्ध नाही” अशी लेखी कबुली दिल्याने संपूर्ण नगरपरिषद प्रशासन संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. विशेष म्हणजे, कामाचे रेकॉर्डच अस्तित्वात नसताना संबंधित ठेकेदाराला लाखोंची बिले कोणत्या आधारावर अदा करण्यात आली? असा संतप्त सवाल उपस्थित होत असून, संबंधित ठेकेदाराची सर्व बिले तत्काळ रोखावीत, अशी अधिकृत तक्रार मुख्याधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.

पत्रकार तथा अर्जदार मयूर मेढे यांनी माहिती अधिकारांतर्गत सफाई ठेका, कंत्राटी कामगारांची हजेरी, वेतन, पीएफ कपात, सुरक्षा साहित्य वितरण आणि संबंधित आर्थिक व्यवहारांची माहिती मागवली होती. सुरुवातीपासूनच माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या प्रशासनाला सुनावणीदरम्यान मुख्याधिकाऱ्यांनी सात दिवसांत माहिती देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र, मुदत संपल्यानंतर जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी लेखी पत्र देत “माहिती उपलब्ध नाही” असे उत्तर दिले आणि त्यामुळे प्रशासनाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

रेकॉर्डच नाही, मग बिले काढली कशी ? मोठा प्रश्न…

या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे नगरपरिषदेकडे कामगारांची उपस्थिती नोंद नाही, पीएफ कपातीचा तपशील नाही, सुरक्षा साहित्य वितरणाची नोंद नाही आणि प्रत्यक्ष कामाचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही. मग लाखो रुपयांची बिले मंजूर झाली कशी ? कोणत्या अधिकाऱ्यांनी ती पास केली? आणि कोणत्या आधारावर जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी करण्यात आली ? असे प्रश्न आता नागरिकांमधून उपस्थित होत आहेत. कामगार प्रत्यक्ष कामावर होते की फक्त कागदोपत्री दाखवले गेले ? पीएफ कपातीच्या नावाखाली रक्कम वळती करण्यात आली का ? सुरक्षा साहित्य खरेदीच्या नावाखाली बनावट खर्च दाखवला गेला का ? अशा अनेक संशयांना आता खतपाणी मिळाले आहे.

मुख्याधिकाऱ्यांची भूमिकाही संशयाच्या भोवऱ्यात

सुनावणीत मुख्याधिकाऱ्यांनी माहिती देण्याचे आदेश दिल्यानंतरही संबंधित विभागाने “रेकॉर्ड उपलब्ध नाही” असे उत्तर देणे ही अत्यंत गंभीर बाब मानली जात आहे. मात्र, एवढ्या गंभीर प्रकारानंतरही कोणत्याही अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली नाही. उलट, संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप होत आहे. जर नगरपरिषदेकडे महत्त्वाचे सरकारी रेकॉर्डच नसतील, तर हा केवळ निष्काळजीपणा नसून पुरावे गायब करण्याचा संगनमताने रचलेला डाव असल्याची चर्चा आता शहरभर सुरू झाली आहे.

माहिती अधिकार कायद्यालाच हरताळ

पारदर्शक प्रशासनासाठी असलेला माहिती अधिकार कायदा फैजपूर नगरपरिषदेत अक्षरशः धाब्यावर बसवला जात असल्याचे चित्र या प्रकरणातून समोर आले आहे. सुरुवातीला माहिती देण्यास टाळाटाळ, त्यानंतर वारंवार सुनावणी पुढे ढकलणे आणि अखेरीस “माहिती उपलब्ध नाही” अशी भूमिका घेणे, हा माहिती अधिकार कायद्याचाच अपमान असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे.

ठेकेदाराचे बिल तत्काळ रोखा!

या संपूर्ण प्रकारानंतर मयूर मेढे यांनी मुख्याधिकाऱ्यांकडे अधिकृत तक्रार दाखल करून संबंधित ठेकेदाराची सर्व थकीत व पुढील बिले तत्काळ रोखण्याची मागणी केली आहे. जोपर्यंत संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होत नाही, गायब रेकॉर्डचा शोध लागत नाही आणि दोषींवर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत एकाही रुपयाचे बिल अदा करू नये, अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली आहे.

हा जनतेच्या पैशांवर टाकलेला दरोडा — मयूर मेढे

मुख्याधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरही प्रशासनाने सात दिवसांनी ‘माहिती उपलब्ध नाही’ असे लेखी उत्तर देणे, हा माहिती अधिकार कायद्याचा सरळसरळ खून आहे. ज्या कामांचे रेकॉर्डच नाहीत, त्या कामांची लाखोंची बिले काढली गेली कशी? हा जनतेच्या पैशांवर टाकलेला दरोडा आहे. प्रशासन भ्रष्टाचार दडपण्याचा उघड प्रयत्न करत आहे. या प्रकरणात तातडीने कारवाई करण्यात यावी. या संदर्भात, राज्य माहिती आयोग, नाशिक, मा. जिल्हाधिकारी, कामगार आयुक्त, भविष्य निर्वाह निधी विभाग तसेच इतर सक्षम यंत्रणांकडे तक्रार दाखल केली आहे. जो पर्यंत कायदेशीर कार्यवाही होत नाही. तो पर्यंत संबंधित सफाई ठेक्याची सर्व थकीत बिले तात्काळ स्थगित करण्यात यावीत. अशी मागणी अर्जदार मयूर मेढे यांनी केली आहे.