सरकारी फाईल गहाळ झाल्याचे लेखी उत्तर; संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार
तलाठी कार्यालयातील प्रकाराने खळबळ; उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर चौकशीची मागणी
यावल खान्देश लाईव्ह न्यूज नेटवर्क – माहितीच्या अधिकारात मागितलेली शासकीय कागदपत्रे किंवा फाईल उपलब्ध नसल्याचे कारण देऊन अर्जदारांना माहिती नाकारण्याच्या प्रकारांवर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने शासकीय अभिलेख गहाळ होण्याच्या प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्याबाबत कठोर भूमिका घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर यावल महसूल विभागातील एका प्रकरणाने प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
यावल महसूल कार्यक्षेत्रातील तलाठी कार्यालयाकडून तत्कालीन तहसीलदार महेश पवार यांच्या कालावधीतील आदेशांशी संबंधित तसेच भालशिव पिंप्री शिवारातील एका शेत गट क्रमांकाशी निगडित महत्त्वाची कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे किंवा गहाळ झाल्याचे लेखी स्वरूपात कळविण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
शासकीय कागदपत्रे आणि अभिलेख सुरक्षित ठेवणे ही संबंधित यंत्रणेची जबाबदारी असताना, कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे लेखी उत्तर देण्यात आल्याने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे प्रकरणाला वेगळे महत्त्व
सांगली जिल्ह्यातील एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने शासकीय अभिलेख गहाळ होण्याच्या प्रकाराबाबत कठोर निरीक्षणे नोंदवली होती. महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, २००५ अंतर्गत संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून कायदेशीर कारवाई करण्याच्या आवश्यकतेवर न्यायालयाने भर दिला.
तसेच अशा प्रकरणांच्या तपासाची जबाबदारी वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे सोपविणे आणि तपास निश्चित कालावधीत पूर्ण करण्याबाबतही न्यायालयाने निर्देश दिल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. संबंधित याचिकाकर्त्याला खर्चापोटी १५ हजार रुपये देण्याचे आदेशही त्या प्रकरणात देण्यात आले होते.
यावल प्रकरणात चौकशीची मागणी
या पार्श्वभूमीवर भालशिव पिंप्री येथील संबंधित शेत गट क्रमांकाशी निगडित कागदपत्रे नेमकी कुठे गेली, ती कोणाच्या ताब्यात होती, अभिलेखांची देखभाल कोणाकडे होती आणि कागदपत्रे उपलब्ध नसण्यामागे नेमके कारण काय, याची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
तलाठी व मंडळ अधिकारी स्तरावरून कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे लेखी कळविण्यात आले असल्याने, या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित होते का, याकडे आता लक्ष लागले आहे. मात्र, दोष निश्चित करण्यापूर्वी अधिकृत चौकशी होणे आवश्यक आहे.
माजी तहसीलदारांच्या कालावधीतील आदेशांचीही तपासणी?
दरम्यान, तत्कालीन तहसीलदार महेश पवार यांच्या कार्यकाळात जारी झालेल्या आणि त्यांच्या स्वाक्षरी असलेल्या आदेशांशी संबंधित प्रकरणांची प्राथमिक चौकशी करण्याची मागणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार संबंधित अभिलेखांचे उच्चस्तरीय ऑडिट अथवा लेखापरीक्षण करण्याची मागणी केली जाणार आहे.
शासकीय कागदपत्रे उपलब्ध नसण्यामागे प्रशासकीय त्रुटी आहे की अभिलेख व्यवस्थापनातील निष्काळजीपणा, याबाबत चौकशीअंतीच स्पष्टता येणार आहे. त्यामुळे यावल महसूल विभागातील या प्रकरणाकडे आता नागरिकांसह प्रशासकीय यंत्रणेचेही लक्ष लागले आहे.
