सरकारी फाईल गहाळ झाल्याचे सांगणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार; यावल तलाठी कार्यालयातील प्रकारानंतर खळबळ.
यावल खानदेश लाईव्ह न्युज प्रतिनिधी दि.३०
सरकारी कार्यालयात माहितीच्या अधिकारात (RTI) कागदपत्रे किंवा फाईल गहाळ झाल्याचे कारण देऊन अर्जदारांना रिकाम्या हाताने परत पाठवणाऱ्या आणि निष्काळजी कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे.
शासकीय स्तरावरील महत्त्वाच्या फाईली गहाळ झाल्याचे कारण आता चालणार नसून,संबंधित जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर थेट फौजदारी गुन्हे (FIR) दाखल करण्याचे कडक निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर,यावल महसूल कार्यक्षेत्रातून एक गंभीर प्रकार समोर आला आहे.यावल महसूल कार्यक्षेत्रातील प्रकार काय ?
यावल येथील तलाठी कार्यालयाकडून तत्कालीन तहसीलदार महेश पवार यांच्याकडील आदेश आणि भालशिव पिंप्री शिवारातील एका शेत गट क्रमांकाशी संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रे गहाळ झाल्याचे किंवा आढळत नसल्याचे लेखी पत्र संबंधित तलाठी / मंडळ अधिकारी (सर्कल) यांनी दिले आहे.
सरकारी कागदपत्रे आणि अभिलेख (Public Records) हे सुरक्षित ठेवणे हे संबंधित अधिकाऱ्यांचे कायदेशीर कर्तव्य असताना,थेट फाईल / कागदपत्रे गहाळ झाल्याचे लेखी उत्तर दिल्याने नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय काय सांगतो ?
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती ए.एस.ओका आणि न्यायमूर्ती ए.एस.गडकरी यांच्या खंडपीठाने सांगली जिल्ह्यातील एका प्रकरणात सुनावणी करताना स्पष्ट केले की
थेट फौजदारी गुन्हा : माहिती अधिकारात ‘फाईल गहाळ’ झाल्याचे सांगून जबाबदारी टाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, २००५ (Maharashtra Public Records Act, 2005) अंतर्गत तात्काळ फौजदारी गुन्हे नोंदवण्यात यावेत.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून तपास– या प्रकरणांचा तपास पोलीस उपआयुक्त (DCP) किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे सोपवण्यात यावा आणि पुढील ६ महिन्यांत तपास पूर्ण केला जावा.
दंड आणि भरपाई – न्यायालयाने संबंधित याचिकाकर्त्याला १५,००० रुपयांचा खर्च भरपाई म्हणून देण्याचे आदेशही शासनाला दिले आहेत.
संबंधित तलाठी व वर्तुळ अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शक्यता
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या कडक आदेशानंतर आणि तत्सम कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे यावल आणि यावल तालुक्यातील भालशिव पिंप्री येथील शेत गट क्रमांकाची कागदपत्रे गहाळ झाल्याचे लेखी देणाऱ्या संबंधित तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांच्यावर लवकरच फौजदारी कारवाई होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
शासकीय दस्तऐवज गहाळ होणे किंवा ते नष्ट करणे हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा मानला जात असल्याने, आता यावल महसूल विभागात खळबळ उडाली असून प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.
याप्रमाणे माजी तहसीलदार महेश पवार यांच्या कालावधीतील आणि त्यांनी स्वाक्षरी केलेल्या सर्व आदेशाच्या प्रकरणांची प्राथमिक चौकशी करून नंतर उच्चस्तरीय ऑडिट, लेखापरीक्षा करण्याची मागणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे लवकरात केली जाणार आहे.
