जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक वादाच्या भोवऱ्यात; उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अर्जदाराची निवडणूक स्थगित करण्याची मागणी.
यावल खान्देश लाईव्ह न्यूज नेटवर्क – जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.जळगावच्या सुरू असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेवर मोठे संकट ओढवले आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने एका महत्त्वाच्या खटल्यात दिलेल्या अंतिम आदेशाचा दाखला देत, बँकेची चालू निवडणूक प्रक्रिया तातडीने स्थगित करण्याची मागणी करणारा अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. प्रशांत लिलाधर चौधरी (रा. सांगवी बु., ता. यावल, जि. जळगाव) या बँकेच्या वैयक्तिक भागधारकाने हा अर्ज केला आहे.
काय आहे प्रकरण?
अर्जात नमूद केल्यानुसार, अर्जदार प्रशांत चौधरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात बँक व इतरांव विरुद्ध याचिका (क्र. ३१९९/२०१५) दाखल केली होती.या याचिकेवर दिनांक २६/१०/२०२६ रोजी अंतिम आदेश पारित करण्यात आला असून,न्यायालयाने अर्जदाराची याचिका मंजूर केली आहे.
या न्यायालयाच्या आदेशानुसार
विभागीय सहनिबंधक,नाशिक यांनी ३०/०९/२०१३ रोजी दिलेला सुधारित उपविधींना मंजुरीचा आदेश रद्द करण्यात आला आहे.तसेच, सहकार मंत्री, मुंबई यांच्याकडील अपील क्र. १९७/२०१४ मधील २७/०३/२०१५ चा फेटाळण्याचा आदेशही रद्दबातल ठरवण्यात आला आहे रद्द झालेल्या उपविधींवर निवडणूक सुरू असल्याचा आक्षेप न्यायालयाच्या या आदेशामुळे १३/०४/२०१३ च्या सभेत मंजूर झालेले सुधारित उपविधी (ज्यामध्ये संचालक संख्या २१ करणे व वैयक्तिक भागधारकांचा स्वतंत्र मतदार संघ रद्द करणे यांचा समावेश होता) आता कायद्याने अस्तित्वात नाहीत.असे असतानाही, बँकेतर्फे सदर रद्द झालेल्या उपविधींच्या आधारेच निवडणूक प्रक्रिया सुरू ठेवली गेली आहे, जी थेट उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करणारी आणि पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा गंभीर आक्षेप अर्जात घेण्यात आला आहे.
अर्जदाराची प्रमुख मागणी:
रद्द झालेल्या उपविधींनुसार निवडणूक घेतल्यास अर्जदारासह सर्व वैयक्तिक भागधारकांच्या प्रतिनिधित्वावर अन्याय होईल आणि बँकेचे मोठे नुकसान होईल, ज्याची सर्वस्वी जबाबदारी व्यवस्थापनाची राहील, असे यात स्पष्ट म्हटले आहे.
त्यामुळे बँकेची चालू निवडणूक प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करण्यात यावी आणि जोपर्यंत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम कलम १४ नुसार उपविधी दुरुस्तीची योग्य प्रक्रिया पूर्ण होऊन नव्या उपविधींना मंजुरी मिळत नाही, तोपर्यंत कोणतीही निवडणूक घेण्यात येऊ नये, अशी आक्रमक मागणी अर्जात करण्यात आली आहे.
या घडामोडीमुळे सहकार वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, जळगाव जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीवर न्यायालयीन निर्णयाची तलवार लटकली आहे.
