आदिवासी जमिनींच्या बेकायदा हस्तांतरणाची चौकशी : महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे!
यावल खान्देश लाईव्ह न्यूज प्रतिनिधी –
राज्यातील आदिवासींच्या जमिनींचे
बिगर आदिवासींकडे झालेल्या बेकायदा हस्तांतरण प्रकरणांची सखोल चौकशी करून पुढील तीन महिन्यांत अहवाल सादर केला जाईल,असे आश्वासन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी, विधानसभेत दिले आहे.आ.राजेंद्र गावित यांच्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना बावनकुळे म्हणाले की, १९७४ मध्ये लागू झालेल्या कायद्यानुसार आदिवासींच्या जमिनींचे संरक्षण करण्यात आले होते. परंतु १९७४ ते २००४ या ३० वर्षांच्या काळात जर कोणतीही जमीन बेकायदेशीररीत्या बिगर आदिवासींनी घेतली असेल, तर २०३४ पर्यंत त्या प्रकरणाची तक्रार शासनाकडे करता येऊ शकते.
४०४ जमिनी परत; २१३ प्रकरणे प्रलंबित
१) २०२१ ते २०२३ या काळात सुमारे ६१७ जमिनीचे गैरहस्तांतरण झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यापैकी ४०४ जमिनी परत करण्यात आल्या असून २१३ प्रकरणे सध्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित आहेत.संबंधित यादी शासनाकडे असून ती लवकरच सर्व आमदारांना देण्यात येईल. २) आदिवासी जमिनीचे हस्तांतरण करताना शेती जमीन फक्त आदिवासींनाच देता येते. वाणिज्य, औद्योगिक किंवा निवासी वापरासाठी जमिनी हस्तांतरित करताना ३४ अटींची तपासणी करूनच परवानगी दिली जाते,असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
राज्यातील विविध विभागांतील १६२८ प्रकरणांची माहिती आमदारांनी दिली आहे. यात कोकणातील ७३२ प्रकरणांचाही समावेश आहे. या सर्व प्रकरणांची विभागीय आयुक्तांच्या मार्फत चौकशी केली जाईल व पुढील अधिवेशनापूर्वी सभागृहात अहवाल मांडण्यात येईल.
महाराष्ट्र राज्याचे महसूल मंत्री मा.चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावल रावेर तालुक्यातील आदिवासींना बेकायदा झालेले जमिनीचे हस्तांतरण प्रकरणांची कसून चौकशी केल्यास फार मोठा गैरप्रकार उघडकीस येण्याची दाट शक्यता तालुक्यातील वड्री परसाडे येथील आदिवासी समाजसेवक बशीर तडवी यांनी व्यक्त केली आहे.
