तहसील कार्यालयात भ्रष्टाचाराचा गोरखधंदा उघड – अधिकारीच पैसे घेताना व्हिडीओत कैद
मुक्ताईनगर खान्देश लाईव्ह न्युज प्रतिनिधी – मुक्ताईनगर तहसील कार्यालयामध्ये “संजय गांधी योजना” व इतर शासकीय कामांसाठी लागणाऱ्या एफिडेविटसाठी नागरिकांकडून अनधिकृत रीत्या पैसे घेतल्याचे गंभीर प्रकरण समोर आले आहे. अव्वल कारकून कैलास पाटील यांचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, त्यात ते एफिडेविटसाठी सही व शिक्क्याच्या बदल्यात रोख रक्कम स्वीकारताना दिसून येत आहेत.
स्रोतांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे प्रकरण एकट्या कैलास पाटील यांचे मर्यादित नसून, संपूर्ण कार्यालयात खाजगी एजंट आणि अधिकाऱ्यांमध्ये संगनमताने चालणाऱ्या अवैध आर्थिक व्यवहारांचे जाळे निर्माण झाले आहे. नागरिक स्वतः एफिडेविट करण्यासाठी जात नाहीत. त्यांच्या ऐवजी हे एजंट काम करतात आणि “साहेबांना पैसे द्यावे लागतात” अशी कारणे देत नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणावर पैसे उकळतात.
काय आहे प्रकार?
एफिडेविट किंवा इतर कागदपत्रांसाठी 500, 1000, 2000 रुपये अशा पद्धतीने शुल्क आकारले जात आहे.हे पैसे एजंटच अधिकारी किंवा लिपिकांना पोहोचवतात. सध्या पैसे थेट न देता रजिस्टरखाली पैसे ठेवण्याची पद्धत राबवली जात आहे.ऑक्टोबर रोजी यासंदर्भात बातमी प्रसिद्ध केल्यानंतर संबंधित टेबल दुसऱ्या लिपिकाकडे दिला गेला, मात्र पद्धत आणि भ्रष्टाचार तसाच सुरू आहे.कार्यालयातच धुम्रपान करणारे अधिकारी खुलेआम नियम तोडताना आढळून आले आहेत. धुम्रपान निषेध असूनही कोणतीही कारवाई होत नसल्याचे दिसून येते.नायब तहसीलदार यांचा टेबल शेजारी असतानाही, त्यांच्या लक्षात हा प्रकार का येत नाही, असा प्रश्न निर्माण होतो आहे.

लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हाधिकारी कुठे आहेत?
या गंभीर प्रकरणावर स्थानिक तहसीलदार यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, मात्र त्यांचा फोन वारंवार वाजूनही त्यांनी उचललेला नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे.
अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष की संगनमत?
लायसन्सधारक स्टॅम्प वेंडर अत्यल्प असताना, तहसील कार्यालयाच्या परिसरात एजंटांचा सुळसुळाट वाढलेला आहे. हे एजंट शासकीय अधिकाऱ्यांना पैसे देऊन कागदपत्रांवर सही घेतात आणि आपापला हिस्सा घेतात. यामुळे सामान्य नागरिकांचे आर्थिक शोषण होत असून, हे प्रकरण पूर्णतः संगनमताचे असल्याचा संशय नागरिकांनी व्यक्त केला आहे.
सामान्य नागरिकांचा सवाल – कारवाई कुणी करणार?
हा काळाबाजार थांबवण्यासाठी तहसीलदार पावले उचलतील का? की जिल्हाधिकारी यांनाच यामध्ये लक्ष घालावे लागेल? अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कोणतीही ठोस कारवाई होणार का? असा स्वाभिमानी व सुजाण नागरिकांना प्रश्न पडलेला आहे.हा प्रकार संपूर्ण जिल्ह्याच्या प्रशासनावर काळी छाया टाकतो आहे. शासनाच्या नावाने सुरू असलेले हे लाचखोरीचे रॅकेट जर थांबवले नाही, तर सामान्य जनतेचा प्रशासनावरचा विश्वास उडण्याची शक्यता आहे. लोकशाहीची ताकद जनतेत आहे, म्हणूनच लोकांनी जागरूक राहून, अशा प्रकारांना वाचा फोडणे ही काळाची गरज आहे.हेच ते संजय गांधी टेबल चे अव्वल कारकुण कैलास पाटील अधिकारी नागरिकांकडून पैसे घेताना आलेल्या व्हिडिओ मधील स्क्रीन शॉट