यावल महसूल प्रशासनाची अवैध गौण खनिज व्यावसायिकावर कडक कारवाई.
बीएनए इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला १६ लाखांचा दंड.
भुसावळ खानदेश लाईव्ह न्युज प्रतिनिधी दि.२३
सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत सुरू असलेल्या अकलूद ते मधुकर साखर कारखाना चौक दरम्यान रस्त्याचे रुंदीकरण व काँक्रिटीकरणाचे काम करणाऱ्या कंत्राटदार बीएनए इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने यावल तालुक्यातील भोरटेक,पाडळसे, वनोली,कोसगाव आदी गावांच्या शिवारात मोर नदीच्या पात्रातून परवाना नसलेल्या भागातून मुरूम व मातीचे अवैध उत्खनन करून या रस्त्याच्या कामात वापरले जात असल्याची माहिती महसूल प्रशासनाला मिळाल्याने या अवैध उत्खननामुळे शासनाची लाखो रुपयांची रॉयल्टी बुडवली जात असल्याचे आणि पर्यावरणाचे नुकसान होत
असल्याने ग्रामस्थांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.
या रस्त्याचे रुंदीकरण व काँक्रिटीकरणाचे काम सध्या वेगाने प्रगतीपथावर असून,एकूण ७५ कोटी रुपयांच्या खर्चात १० मीटर रुंदीचा सिमेंट-काँक्रीट (सीसी) रस्ता तयार होत आहे. हा रस्ता अकलूद,पाडळसे,बामणोद, आमोदे आदी गावां पासून थेट अंकलेश्वर-बऱ्हाणपूर चौपदरी महामार्गाशी जोडणार आहे.
पाडळसा ग्रामस्थांच्या वारंवार तक्रारी असल्याने गेल्या २० दिवसांपर्यंत संबंधित तलाठी व मंडळाधिकारी यांनी कारवाई न केल्याने संताप व्यक्त होत होता. मात्र,पत्रकारांनी आणि काही ग्रामस्थांनी तहसीलदार मोहनमाला नाझिरकर यांच्याकडे परवाना नसलेल्या भागात अवैध उत्खनन व वाहतुकीचे व्हिडिओ पाठविल्यानंतर काल मध्यरात्री पाडळसा शिवारात धडाकेबाज कारवाई करण्यात आली.बीएनए इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीचे ४ मोठे हायवा डंपर व एक जेसीबी पोकलेन जप्त करून धडाकेबाज १६ लाखांची दंडात्मक कारवाई केल्याने मोठी खळबळ उडालेली आहे.
अकलूद गावाजवळ या कंत्राटदार कंपनीने त्यांच्या आरएमसी प्रकल्पामागे तापीनदीपात्रात याच जुन्या डांबरी रस्त्याच्या अवशेषांचा व मुरूमाचा अवैधपणे भराव टाकून केलेल्या अतिक्रमणाची चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले आहेत. या
नदीपात्रातील अतिक्रमणामुळे सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशांचा भंग झाल्याचे दिसून येत आहे.याचीही चौकशी सुरू झाली आहे.
स्थानिक महसूल यंत्रणेवर म्हणजे त्या परिसरातील मंडळ अधिकारी तलाठी यांच्या कामकाजाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असतानाच,यावल तहसीलदारांच्या धडाकेबाज कारवाईने ग्रामस्थांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे. यापुढे याप्रकरणी जिल्हाधिकारी काय कठोर पावले उचलतात,याकडे संपूर्ण यावल तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. विकासासाठी रस्ता महत्त्वाचा असला तरी पर्यावरण व शासकीय उत्पन्नाचे नुकसान करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
यापूर्वीही अंजाळे घाटात अवैध मुरूम उत्खनन प्रकरणी या कंत्राटदारावर १२ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला गेला आहे.
