Monday, June 15, 2026
Homeजळगावमंडळ अधिकारी तलाठी कार्यालयापासून एक किलोमीटर अंतरावर गौण खनिजाचा साठा. 

मंडळ अधिकारी तलाठी कार्यालयापासून एक किलोमीटर अंतरावर गौण खनिजाचा साठा. 

नगरपरिषद मालकीच्या जागेचा गैरवापर…?

यावल खान्देश लाईव्ह न्युज प्रतिनिधी – यावल नगरपरिषद फिल्टर हाऊस जवळ पिवळ्या मातीचा,वाळूचा साठा असल्याने तसेच नगरपरिषद मालकीची जागा तोंडी कराराने दुसऱ्या व्यक्तीला विक्री केल्याची जोरदार चर्चा संपूर्ण यावल शहरात असल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांनी अनुक्रमे ठेकेदाराची आणि नगरपालिकेची जागा बेकायदा तोंडी स्वरूपात दुसऱ्या व्यक्तीला विक्री केली आहे किंवा कसे.? याबाबत चौकशी केल्यास मोठा आर्थिक घोटाळा आणि महसूलची रॉयल्टी बुडवली किंवा नाही हे जनतेसमोर येईल अशी चर्चा आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान अंतर्गत यावल शहर पाणी पुरवठा योजना मे.रा.यस.सी.आय.पी. यल & संदीप कंस्ट्रक्शन (JV) ठेकेदारा मार्फत काम सुरू आहे. २२ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत ठेकेदाराला पूर्ण काम करून देण्याची मुदत आहे. या योजनेची यावल नगर परिषदेला 1) तांत्रिक मान्यता दि.१२ जुलै २०२४ रोजीप्रशासकीय मान्यता दि.१५ ऑक्टोबर २०२४, स्वीकृत निविदा कार्यदेश – दि.२३ मे २०२५ मिळाला आहे, तांत्रिक मंजूरी किमत – ५६३५.६५ लक्ष, प्रशासकीय मंजुरी किंमत ५६०३.०३ लक्ष मुळ निविदा किंमत ४३८८.७७ लक्ष आहे.हे काम करताना संबंधित ठेकेदाराने यावल महसूल तथा यावल मंडळ अधिकारी,तलाठी यांच्या किंवा दुसऱ्या मंडळ अधिकारी,तलाठी यांच्या कार्यक्षेत्रातून पिवळी माती कोणत्या ठिकाणाहून उत्खनन करून फिल्टर हाऊस मध्ये आणून साठा करून त्या पिवळ्या मातीचा वापर कामांमध्ये केला जात असल्याने किती ब्रास पिवळी माती वाहतूक केली.ही पिवळी माती वाहतूक करताना ठेकेदाराने यावल महसूल कडून रीतसर परवाना काढून शासकीय रॉयल्टी भरलेली आहे किंवा कसे.? आणि भरली नसल्यास याला जबाबदार कोण.? त्याच प्रमाणे वाळूचा साठा केला आहे ती वाळू कोणत्या परवानाधारक वाळू वाहतूक दाराकडून खरेदी करून वाळू साठा कोणाच्या परवानगीने केला ? इत्यादी अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहे.

यावल नगरपालिकेच्या मालकीची फिल्टर हाऊस परिसरात असलेली जागा तोंडी कराराने दुसऱ्या व्यक्तीला कोणी विक्री केली..? याबाबत संपूर्ण यावल शहरात चर्चा असून नगरपरिषदेतील सत्ताधारी आणि विरोधी गटाचे याकडे दुर्लक्ष असले तरी संबंधित अधिकाऱ्यांनी या दोन्ही प्रकरणांची चौकशी केल्यास वस्तुस्थिती जनतेसमोर आल्याशिवाय राहणार नाही असे सुद्धा बोलले जात.

RELATED ARTICLES

ताज्या बातम्या