राख बंधाऱ्यामुळे प्रभावित वेल्हाळे ग्रामस्थांच्या न्याय्य हक्कांसाठी पुढाकार; विशेष प्रकल्पग्रस्त दर्जा, रोजगार व विकास पॅकेजची मागणी
भुसावळ खानदेश लाईव्ह न्युज प्रतिनिधी
भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्राच्या राख बंधाऱ्यालगत असलेल्या वेल्हाळे (ता. भुसावळ) येथील ग्रामस्थांनी आपल्या सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय प्रश्नांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, यासाठी विविध मागण्यांचे निवेदन औष्णिक विद्युत केंद्राचे मुख्य अभियंता यांना सादर केले आहे.
कपिलेश्वर राखाड कामगारांची अभिनव सेवा सहकारी संस्था मर्या., वेल्हाळे यांच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, वेल्हाळे गाव हे राख बंधाऱ्यामुळे थेट प्रभावित गाव असून त्याचे दुष्परिणाम ग्रामस्थांना दीर्घकाळापासून सहन करावे लागत आहेत. यापूर्वी महानिर्मितीने गावातील सुमारे ३० ते ४० ग्रामस्थांना राख मोफत उचलण्याच्या परवानग्या दिल्या होत्या. त्यामुळे वेल्हाळे गावाचा राख बंधाऱ्याशी थेट संबंध असल्याचे स्पष्ट होते.
ग्रामस्थांच्या मते, राख बंधाऱ्यामुळे पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची भीती निर्माण झाली असून शेती उत्पादनात घट, पर्यावरणीय प्रदूषण, आरोग्यविषयक धोके तसेच रोजगाराच्या संधींमध्ये घट अशा अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. मात्र, राखेपासून मिळणाऱ्या आर्थिक लाभाचा मोठा हिस्सा बाहेरील घटकांना मिळत असल्याने स्थानिकांमध्ये नाराजी आहे.
ग्रामसभेच्या प्रमुख मागण्या
ग्रामसभेने एकमताने मंजूर केलेल्या ठरावानुसार वेल्हाळे गावाला विशेष प्रकल्पग्रस्त गाव घोषित करावे, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. तसेच गावातील पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत व शेतीजमिनींची महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) व संबंधित शासकीय यंत्रणेमार्फत वैज्ञानिक तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तपासणीत प्रदूषण अथवा नुकसान सिद्ध झाल्यास शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई, स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची कायमस्वरूपी व्यवस्था आणि प्रभावित कुटुंबांना आर्थिक सहाय्य देण्याची मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.
राख आधारित उद्योग गावातच सुरू करण्याची मागणी
भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्रातून निर्माण होणाऱ्या राखेवर आधारित फ्लाय अॅश विटा उद्योग, पेव्हर ब्लॉक उत्पादन, सिमेंट उत्पादने, बांधकाम साहित्य निर्मिती तसेच इतर सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME) वेल्हाळे गावात किंवा परिसरात सुरू करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या उद्योगांमध्ये स्थानिक युवकांना प्राधान्याने रोजगार देण्यात यावा तसेच प्रत्येक प्रभावित कुटुंबातील किमान एका सदस्याला रोजगार किंवा पर्यायी उपजीविकेचे साधन उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
CSR निधीतून विकासकामांची अपेक्षा
महानिर्मिती व शासनाच्या CSR निधीतून वेल्हाळे गावासाठी शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची योजना, रस्ते व मूलभूत सुविधा तसेच कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्याची मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
२० टक्क्यांऐवजी ८० टक्के लाभ देण्याची मागणी
राख धोरणामध्ये स्थानिकांसाठी राखीव असलेल्या २० टक्के लाभाचा पुनर्विचार करून तो ८० टक्क्यांपर्यंत वाढवावा, अशी विशेष धोरणात्मक मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. जर ते शक्य नसेल तर विशेष पुनर्वसन पॅकेज, वाढीव आर्थिक लाभ, कायमस्वरूपी स्थानिक रोजगार आणि विशेष विकास निधी मंजूर करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
संविधानाचा आधार
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २१, ३८, ३९ (ब) आणि ४८ (अ) चा उल्लेख करत ग्रामस्थांनी जीवनाचा हक्क, सामाजिक न्याय, संसाधनांचे न्याय्य वितरण आणि पर्यावरण संरक्षण या मूलभूत तत्त्वांच्या आधारे शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी जळगाव, आमदार एकनाथराव खडसे आणि मंत्री संजय सावकारे यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत. वेल्हाळे ग्रामस्थांच्या या मागण्यांकडे शासन व महानिर्मिती प्रशासन कोणती भूमिका घेते, याकडे परिसराचे लक्ष लागले आहे.
