बनावट रेल्वे तिकीट सादर करणाऱ्या मंडळ अधिकाऱ्यावर गुन्हा; बिल मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची मागणी.
यावल खानदेश लाईव्ह न्युज प्रतिनिधी दि.२२
लोकसभा निवडणुकांच्या काळात निवडणुकीचे साहित्य आणण्यासाठी प्रवास केल्याचे दाखवून बनावट रेल्वे तिकिटे सादर करणाऱ्या तत्कालीन मंडळ अधिकारी योगिता योगेश पाटील यांच्यावर जिल्हापेठ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, कोणतीही शहानिशा न करता हे २० हजार रुपयांचे प्रवास बिल डोळे झाकून मंजूर करणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवरही कारवाई झाली पाहिजे, अशी जोरदार चर्चा आता प्रशासकीय वर्तुळात व नागरिकांमध्ये सुरू झाली आहे.
नेमके प्रकरण काय ?
सन २०२४ मधील लोकसभा निवडणुकीच्या कामासाठी ११ मार्च २०२४ रोजी तत्कालीन जिल्हा निवडणूक शाखेतील मंडळ अधिकारी योगिता पाटील यांना मुंबई येथील शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालयातून बॅचेस, व्होटर स्लीप आणि इतर निवडणूक साहित्य आणण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
या प्रवास खर्चाच्या परताव्यासाठी योगिता पाटील यांनी भुसावळ ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (१ मार्च २०२४ व २ मार्च २०२४) आणि मुंबई ते भुसावळ (१४ मार्च २०२४) अशा प्रवासाची ‘एसी २ टायमर’ची ३ बनावट रेल्वे तिकिटे व देयके सादर केली. सादर केलेल्या तिकिटांमध्ये आणि बिलांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विसंगती आढळल्याने तक्रार झाली होती. तपासादरम्यान जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत अभिलेख व देयकांची तपासणी केली असता ही तिकिटे पूर्णपणे बनावट असल्याचे उघडकीस आले.
उपोषणाचा बडगा अन् पोलिसांत गुन्हा दाखल आरआयटीआय ट्रेनर व सामाजिक कार्यकर्ते दीपककुमार पी.गुप्ता यांनी या घोटाळ्याप्रकरणी तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. २१ सप्टेंबर २०२६ रोजी त्यांनी जिल्हापेठ पोलीस ठाण्याच्या परिसरात उपोषण सुरू केले.उपोषण सुरू होताच प्रशासकीय सूत्रे वेगाने हलली आणि उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी जळगाव यांनी अधिकृत केलेले नायब तहसीलदार राहुल सोनवणे यांच्या फिर्यादीवरून जिल्हापेठ पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला. जिल्हापेठ पोलिसांनी CCTNS No. ०३१६/२०२६ नुसार भा.दं.वि. (IPC) कलम ४२०, ४६४, ४६५ व ४७१ अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अनिल वाघ यांनी ही माहिती दिली.
बिल मंजूर करणारे अधिकारी रडारवर का नाही ?
दिनांक २४ जून २०२४ रोजी जिल्हा निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडून १९,९०५ (सुमारे २० हजार) रुपयांचे हे बिल मंजूर होऊन योगिता पाटील यांना अदा देखील करण्यात आले होते.
यामुळे आता “सरकारी तिजोरीला चुना लावणारे तिकीट सादर करणाऱ्यावर गुन्हा दाखल झाला, पण कोणतीही शहानिशा न करता हे बनावट बिल मंजूर करून पैसे खात्यात जमा करणाऱ्या संबंधित वरिष्ठ अधिकारी व वित्त विभागातील कर्मचाऱ्यांवर कारवाई का नाही?” असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे. आंधळेपणाने बिले मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही सह-आरोपी म्हणून किंवा प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी,अशी जळगाव जिल्ह्यातून जोरदार मागणी जोर धरत आहे.
