Monday, October 19, 2026
Homeजळगावमहाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर व महिला बचत गटांची कर्ज वसुली तात्काळ थांबवा:...

महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर व महिला बचत गटांची कर्ज वसुली तात्काळ थांबवा: क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेची आरबीआय गव्हर्नरांकडे मागणी

महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर व महिला बचत गटांची कर्ज वसुली तात्काळ थांबवा: क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेची आरबीआय गव्हर्नरांकडे मागणी

जळगाव   खानदेश लाईव्ह न्युज प्रतिनिधी

महाराष्ट्र राज्यातील ३०५ तालुक्यांमध्ये निर्माण झालेल्या भीषण दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, ग्रामीण भागातील शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला बचत गट अत्यंत बिकट आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत बँका आणि मायक्रोफायनान्स कंपन्यांकडून सुरू असलेली सक्तीची कर्ज वसुली तातडीने थांबवावी, अशी मागणी क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे जळगाव जिल्हा संपर्क प्रमुख देवेंद्र सुरेखा मधुकर वराडे यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) गव्हर्नरांकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

देवेंद्र वराडे यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, दुष्काळामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे. राज्य सरकारने कर्ज वसुलीस स्थगिती देण्याचे धोरण जाहीर केले असले, तरी प्रत्यक्षात क्षेत्रीय पातळीवर बँका आणि मायक्रोफायनान्स संस्थांकडून नियमांचे उल्लंघन करून कर्जदारांवर मानसिक दबाव टाकला जात आहे आणि सक्तीने वसुली केली जात आहे. हे अत्यंत अन्यायकारक आहे.

आरबीआयच्या ‘नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापनाच्या मार्गदर्शक तत्वांचा’ (Relief Measures by Banks in Areas Affected by Natural Calamities) हवाला देत त्यांनी निवेदनात खालील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत:

१. कर्ज वसुलीस तात्काळ स्थगिती (Moratorium): दुष्काळग्रस्त भागातील चालू व जुन्या कर्जाच्या वसुलीला किमान ६ महिने ते १ वर्षासाठी तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी.

२. कर्जाचे पुनर्गठन (Restructuring): थकीत कर्जाचे पुनर्गठन करून शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी नवीन पीक कर्ज आणि आपत्कालीन कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.

३. सक्तीच्या वसुलीस प्रतिबंध: आरबीआयच्या ‘Fair Practices Code’ (वाजवी व्यवहार संहिता) चे उल्लंघन करणाऱ्या आणि कर्जदारांवर मानसिक दबाव टाकणाऱ्या बँका, पतपेढ्या व मायक्रोफायनान्स संस्थांवर (NBFC-MFIs) आरबीआय कायदा १९३४ च्या कलम ४५JA आणि ४५L अंतर्गत कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.

क्षेत्रीय पातळीवर बँका मनमानी कारभार करत असून आरबीआयने आपल्या स्तरावरून सर्व व्यावसायिक, प्रादेशिक ग्रामीण, सहकारी बँका आणि मायक्रोफायनान्स कंपन्यांना कडक निर्देश देऊन तात्काळ हस्तक्षेप करावा आणि महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त जनतेला न्याय मिळवून द्यावा, अशी आग्रही मागणी देवेंद्र वराडे यांनी केली आहे.

आपला नम्र,
देवेंद्र सुरेखा मधुकर वराडे,
जळगाव जिल्हा संपर्क प्रमुख,
क्रांतिकारी शेतकरी संघटना

RELATED ARTICLES

ताज्या बातम्या