डिजिटल पीक पाहणीतील तांत्रिक अडचणी दूर करा; शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नयेत!
आमदार अमोल जावळे यांचे कृषी विभाग प्रधान सचिव आणि जमाबंदी आयुक्त यांना निवेदन
रावेर खानदेश लाईव्ह न्युज प्रतिनिधी
खरीप २०२६ हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर डिजिटल पीक पाहणी प्रणालीतील तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आमदार अमोल जावळे यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक, भूमी अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे आणि प्रधान सचिव, कृषी विभाग, महाराष्ट्र शासन यांना निवेदन दिले आहे.
अपुऱ्या पावसामुळे राज्यातील ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार खरीप २०२६ हंगामासाठी प्रथम कळ आणि दुसरी कळ लागू करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना पीकनिहाय जिरायत व बागायत वर्गीकरणानुसार तसेच पंचनामे आणि पीकविमा प्रक्रियेद्वारे मदत देण्यासाठी पीक नोंदी अचूक असणे आवश्यक आहे. मात्र, डिजिटल क्रॉप सर्व्हे प्रणालीतील तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकऱ्यांना शासकीय मदतीपासून वंचित राहावे लागण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
गाव नकाशे अपलोड करण्यात त्रुटी
डिजिटल क्रॉप सर्व्हे ॲपमध्ये काही गावांचे नकाशे व्यवस्थित अपलोड झालेले नसल्यामुळे प्रत्यक्ष शेतात उपस्थित राहूनही संबंधित गट क्रमांक पीक पाहणीसाठी उपलब्ध होत नाही. काही गावांमध्ये संपूर्ण नकाशे चुकीच्या पद्धतीने अपलोड झाले असून, गट क्रमांकाऐवजी सर्व्हे क्रमांकाचे नकाशे अपलोड झाल्यामुळेही अडचणी निर्माण होत आहेत.
‘Harvested’( हार्वेस्टेड)पर्यायामुळे पीक नोंदी दिसेनात
डिजिटल क्रॉप सर्व्हे ॲपद्वारे शेतकरी आणि पीक पाहणी सहाय्यकांकडून पीक नोंदणी केली जाते. या प्रक्रियेत माहितीच्या अभावामुळे काही ठिकाणी ‘Harvested’ हा पर्याय निवडला जात आहे. अशा गटांची पीक पाहणी तलाठ्यांनी (ग्राममहसूल अधिकारी) मंजूर केली असली, तरी संबंधित नोंदी पुढे दिसत नसल्याची समस्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पुन्हा पीक पाहणी करावी लागत असून, ही प्रक्रिया वेळखाऊ ठरत आहे.
वाडी विभाजन झालेल्या गावांमध्ये दुबार पीक पाहणीची समस्या
वाडी विभाजनातून नवीन गावे निर्माण झालेल्या ठिकाणी, खाते क्रमांक बदलल्यामुळे पूर्वी पीक पाहणी झालेल्या गटांची पुन्हा पीक पाहणीसाठी नोंद येत आहे. अशा परिस्थितीत संपूर्ण गावाची नव्याने पीक पाहणी करणे कठीण होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
मंजुरीनंतरही सातबाऱ्यावर नोंदी येण्यास विलंब
तलाठ्यांनी पीक पाहणीला मंजुरी दिल्यानंतरही संबंधित नोंदी तातडीने सातबारा उताऱ्यावर दिसत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांचे लाभ मिळविताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. दुष्काळी परिस्थितीत पीक नोंदींमधील त्रुटींचा फटका शेतकऱ्यांना बसू नये, यासाठी या समस्यांचे तातडीने निराकरण होणे आवश्यक आहे.
‘ओसीयु’ मॉड्यूल सुरू करण्याची मागणी
या सर्व अडचणी लक्षात घेऊन आमदार अमोल जावळे यांनी वाडी विभाजन झालेल्या गावांतील पीक पाहणीच्या नोंदी पुन्हा उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित तांत्रिक विभागामार्फत आवश्यक कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, ई-पीक पाहणी सुरू होण्यापूर्वी उपलब्ध असलेले ऑनलाइन क्रॉप अपडेट मॉड्यूल तातडीने उपलब्ध करून द्यावे किंवा पीक पाहणी दाखल करणे व त्यामध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी ‘Edit’ आणि ‘Re-edit’ मॉड्यूलप्रमाणे पर्याय उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
यासंदर्भात जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक, भूमी अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे आणि प्रधान सचिव, कृषी विभाग, महाराष्ट्र शासन यांना निवेदन देण्यात आले आहे. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना पीक नोंदींमधील तांत्रिक त्रुटींमुळे शासकीय मदतीपासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी आमदार अमोल जावळे यांनी केली आहे.
