Tuesday, October 27, 2026
Homeजळगावसंतोषीमाता हॉलचे कुलूप तोडल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाची नगरपरिषदेच्या संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नोटीस

संतोषीमाता हॉलचे कुलूप तोडल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाची नगरपरिषदेच्या संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नोटीस

संतोषीमाता हॉलचे कुलूप तोडल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाची नगरपरिषदेच्या संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नोटीस
अवमान याचिकेवर १९ नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी; ‘जैसे थे’ आदेशाच्या उल्लंघनाचा आरोप

भुसावळ   खानदेश लाईव्ह न्युज प्रतिनिधी
संतोषीमाता बहुउद्देशीय हॉल, भुसावळ येथील सभागृहाचे कुलूप तोडल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या अवमान याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठाने भुसावळ नगरपरिषदेच्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या ‘जैसे थे’ (Status Quo) आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहे. अशी संतोषीमाता मर्चंट को ऑप सोसायटी तर्फे प्रसिद्धी पत्रकाव्दारे कळविले आहे
संतोषीमाता मर्चंटस् को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, भुसावळ या संस्थेच्या वतीने ही अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठातील न्यायमूर्ती अजित बी. कडेठाणकर यांच्या न्यायालयात १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी कंटेम्प्ट याचिका क्रमांक ५२५/२०२६ वर सुनावणी झाली.
‘जैसे थे’ आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचा दावा
सदर मालमत्तेबाबत २० एप्रिल २०२६ रोजी उच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर २२ एप्रिल २०२६ रोजी संतोषीमाता संस्थेने ‘दिव्य मराठी’ वृत्तपत्रात जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करून संबंधित मालमत्ता संस्थेच्या ताब्यात असल्याचे स्पष्ट केले होते, असे संस्थेच्या वतीने सांगण्यात आले.
मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही भुसावळ नगरपरिषदेचे संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांनी सभागृह परिसरात प्रवेश करून बळजबरीने कुलूप तोडल्याचा आरोप संस्थेच्या वकिलांनी न्यायालयात केला. ही कृती न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारी असल्याचे म्हणणे संस्थेच्या वतीने मांडण्यात आले.
संबंधितांना नोटीस; पुढील सुनावणीकडे लक्ष
या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने नगरपरिषदेच्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले. तसेच संबंधितांना खाजगी मार्गाने नोटीस बजावण्याची परवानगी देण्यात आली असून, त्यानुसार नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती संस्थेने दिली आहे.
आता या अवमान याचिकेवर १९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याच्या आरोपावर या सुनावणीत पुढे काय घडते, याबाबत उत्सुकता आहे.
या प्रकरणात संतोषीमाता संस्थेच्या वतीने छत्रपती संभाजीनगर येथील अॅड. कैलास बाळासाहेब जाधव यांनी कामकाज पाहिले .

RELATED ARTICLES

ताज्या बातम्या