किनगाव प्रकरणावरून प्रशासनाला थेट सवाल! पथसंचलनाची परवानगी, महिलांवरील लाठीमार अन् महापुरुषांच्या प्रतिमांच्या कथित विटंबनेची निष्पक्ष चौकशी करा
वंचित बहुजन आघाडीची मागणी.
वंचित बहुजन आघाडी तर्फे शनिवार शमीबा पाटील यांचे ठिय्या आंदोलन.
जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे लेखी खुलासा मागण्याची भूमिका.
यावल खानदेश लाईव्ह न्युज प्रतिनिधी दि. २९
यावल तालुक्यातील किनगाव येथे २४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पथसंचलनाच्या पार्श्वभूमीवर घडलेल्या घटनांमुळे निर्माण झालेल्या वादाला आता नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे. पथसंचलनाच्या मार्गाला परवानगी कोणी दिली, कथित दगडफेकीचे पुरावे काय आहेत, तडवी आदिवासी तरुणांवर गुन्हे दाखल करताना कोणते पुरावे तपासण्यात आले, महिलांवरील लाठीमाराचा आदेश कोणी दिला आणि छत्रपती शिवाजी महाराज,भगवान बिरसा मुंडा व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमांच्या कथित विटंबनेबाबत प्रशासनाने काय कारवाई केली, असे थेट प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ स्तरावर निष्पक्ष चौकशी करून प्रत्येक मुद्द्यावर लेखी उत्तर द्यावे, अशी मागणी करणारे निवेदन वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने जिल्हाधिकारी रोहन घुगे आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जळगाव यांच्याकडे दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सादर करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. या निवेदनाच्या प्रती विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नाशिक परिक्षेत्र तसेच संबंधित प्रशासकीय व पोलीस अधिकाऱ्यांना देण्याचाही उल्लेख आहे.
पथसंचलनाच्या मार्गाला परवानगी कशी मिळाली?
किनगाव येथील पथसंचलनासाठी निवडलेला मार्ग पारंपरिक नसल्याचा स्थानिकांचा आक्षेप असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. मशिदीसमोरूनच पथसंचलन नेण्याच्या आग्रहाबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
पथसंचलनाला परवानगी देणारे अधिकारी कोण होते? मार्ग निश्चित करताना स्थानिक परिस्थिती आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा विचार करण्यात आला होता का? परवानगी आदेशातील अटी, मंजूर मार्ग आणि वेळापत्रक काय होते? याची माहिती प्रशासनाने स्पष्ट करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
पथसंचलनाचा मूळ अर्ज, परवानगी आदेश, मंजूर मार्ग आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचे अहवाल तपासून निर्णयप्रक्रियेतील वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
कथित दगडफेकीचे पुरावे नेमके कोणते?
पथसंचलनादरम्यान दगडफेक झाल्याच्या दाव्यांबाबत पोलीस प्रशासनाने अधिकृत माहिती द्यावी, अशी भूमिका निवेदनात मांडण्यात आली आहे.घटना नेमकी कुठे व कधी घडली, प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब नोंदविण्यात आले आहेत का, दगडफेकीचा दावा सिद्ध करणारे पुरावे कोणते आहेत आणि उपलब्ध व्हिडिओ व छायाचित्रांची तपासणी झाली आहे का, असे प्रश्न विचारण्यात आले आहेत.
गुन्हे दाखल करताना कोणते पुरावे विचारात घेण्यात आले, तसेच तपासाची सद्यस्थिती काय आहे, याचाही खुलासा करण्याची मागणी आहे.कोणत्याही अपुऱ्या किंवा अप्रमाणित माहितीच्या आधारे धार्मिक तणाव वाढू नये, यासाठी प्रशासनाने अधिकृत वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
तडवी आदिवासी तरुणांवरील गुन्ह्यांची पुनर्तपासणी करा
किनगाव प्रकरणात तडवी आदिवासी समाजातील काही तरुणांवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या वैयक्तिक भूमिकेची निष्पक्ष तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
संबंधित तरुणांवर कोणत्या आरोपांवरून गुन्हे दाखल झाले? प्रत्येक व्यक्तीची भूमिका स्वतंत्रपणे तपासण्यात आली का? उपलब्ध व्हिडिओ आणि प्रत्यक्षदर्शींच्या जबाबांची पडताळणी झाली का? संबंधितांना कायदेशीर अधिकारांचा वापर करून आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळाली का? असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
दाखल गुन्ह्यांची कागदपत्रे, आरोपांचे स्वरूप आणि तपासातील पुराव्यांची वरिष्ठ स्तरावर पुनर्तपासणी करावी. अन्यायकारक कारवाई झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास कायद्यानुसार योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी निवेदनात आहे. मात्र, या मागणीवरून कोणत्याही व्यक्तीला दोषी किंवा निर्दोष ठरविण्याचा अंतिम निष्कर्ष काढता येणार नाही; तो तपास व न्यायप्रक्रियेवर अवलंबून असेल.
महिलांवरील लाठीमाराचा आदेश कोणी दिला?
या प्रकरणातील आणखी एक गंभीर मुद्दा म्हणजे महिलांवर झाल्याचा आरोप असलेला लाठीमार. ही कारवाई कोणाच्या आदेशाने करण्यात आली? त्यापूर्वी नेमकी कोणती परिस्थिती निर्माण झाली होती? वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी किंवा आदेश होते का? कारवाईदरम्यान आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया आणि प्रमाणबद्धतेचे पालन झाले का? असे प्रश्न निवेदनात विचारण्यात आले आहेत.
या घटनेत कोणी जखमी झाले असल्यास त्यांची नोंद, वैद्यकीय तपासणी आणि तक्रारींची माहिती तपासावी. उपलब्ध व्हिडिओंच्या आधारे संबंधित पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करून नियमबाह्य वर्तन आढळल्यास कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
महापुरुषांच्या प्रतिमांच्या कथित विटंबनेची चौकशी कधी?
छत्रपती शिवाजी महाराज, भगवान बिरसा मुंडा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमांचे नुकसान किंवा विटंबना झाल्याचे दृश्य उपलब्ध व्हिडिओंमध्ये असल्याचा दावा स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद आहे.
या घटनेची अधिकृत नोंद झाली आहे का? वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्हिडिओ तपासले आहेत का? प्रतिमांचे नुकसान कोणत्या परिस्थितीत झाले? संबंधित तक्रारीवर काय कार्यवाही झाली? चौकशीसाठी कोणत्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली? याबाबत स्पष्ट माहिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
महापुरुषांच्या प्रतिमांशी संबंधित या संवेदनशील मुद्द्याची वस्तुनिष्ठ चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी, अशी भूमिका निवेदनात मांडण्यात आली आहे. या आरोपांबाबत स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी आणि चौकशीचे निष्कर्ष समोर येणे आवश्यक आहे.
सामाजिक सलोखा टिकविण्याचे आव्हान
किनगाव येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासाठी हिंदू, मुस्लिम, तडवी, आदिवासी आणि इतर समाजघटकांनी एकत्रितपणे लोकवर्गणी दिल्याचा उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे. गावातील सामाजिक एकतेचे हे उदाहरण लक्षात घेता, सध्याच्या घटनांची निष्पक्ष चौकशी करून समाजात गैरसमज व तेढ निर्माण होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
पथसंचलनापूर्वी कोणत्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या, स्थानिक नागरिकांच्या आक्षेपांची दखल घेण्यात आली होती का, धार्मिक स्थळांच्या परिसरात कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी कोणती योजना आखण्यात आली होती आणि घटनेनंतर अफवा रोखण्यासाठी कोणती अधिकृत माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली, याची उत्तरेही मागण्यात आली आहेत.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून लेखी उत्तरांची मागणी
निवेदनात एकूण आठ प्रमुख विषयांवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याचे दिसते. त्यामध्ये पथसंचलनाची परवानगी, कथित दगडफेक, तरुणांवरील गुन्हे, महिलांवरील लाठीमार, महापुरुषांच्या प्रतिमांबाबतची घटना, सामाजिक तणाव, उपलब्ध व्हिडिओंची तपासणी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून जबाबदारी निश्चित करणे या मुद्द्यांचा समावेश आहे.
प्रत्येक मुद्द्यावर स्वतंत्र लेखी अहवाल द्यावा, उपलब्ध व्हिडिओ व डिजिटल पुराव्यांची तांत्रिक तपासणी करावी, संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासावी आणि चौकशीच्या निष्कर्षांनुसार कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
आता प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष
किनगाव प्रकरणात नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे, कोणत्या परिस्थितीत कोणते निर्णय घेण्यात आले आणि विविध आरोपांमध्ये कितपत तथ्य आहे, हे निष्पक्ष चौकशीतून स्पष्ट होणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस विभाग या प्रश्नांची दखल घेऊन अधिकृत खुलासा करतात का, चौकशीचे आदेश देतात का आणि नागरिकांच्या शंकांचे निरसन करतात का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
निवेदनातील मागण्या व आरोपांवर आधारित आहे. संबंधित प्रशासनाची अधिकृत प्रतिक्रिया आणि चौकशीचे निष्कर्ष उपलब्ध झाल्यानंतर तेही प्रसिद्ध करणे आवश्यक असल्याचे दिलेल्या निवेदनात शमीबा पाटील यांनी नमूद केले आहे.
