रावेर–यावलमधील विकासकामांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह! निकृष्ट बांधकामे आणि कथित टक्केवारी वसुलीची चौकशी करण्याची मागणी
यावल खान्देश लाईव्ह न्यूज नेटवर्क – जिल्हा परिषद बांधकामांतील टक्केवारीच्या चर्चेला लाचखोरीच्या कारवाईने फोडली वाचा -रावेर–यावल तालुक्यातील विकासकामांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह – ठेकेदारांकडून टक्केवारी वसुली होते का ? निकृष्ट कामांची चौकशी करण्याची मागणी.जिल्हा परिषद जळगावमधील बांधकाम विभागाच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कारवाई कोट्यवधींची रोकड, सोने-चांदीचे दागिने आणि मौल्यवान वस्तू जप्त केल्याचा लाच प्रतिबंधक विभागाने दिलेल्या प्रेसनोटमध्ये उल्लेख करण्यात आला आहे.जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात रस्ते,गटारी,समाजमंदिरे, शाळा इमारती आरोग्य विभागातर्फे झालेली कामे तसेच विविध विकासकामांसाठी शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो.मात्र या विकासकामांच्या गुणवत्तेबाबत अनेक ठिकाणी नागरिकांकडून तक्रारी केल्या जात असताना आता जळगाव जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील एका अधिकाऱ्याविरुद्ध झालेल्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईमुळे संपूर्ण यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
विशेषत रावेर व यावल तालुक्यात जिल्हा परिषद तसेच पंचायत समितीअंतर्गत विविध योजनांमधून झालेल्या बांधकामांची गुणवत्ता, कामांची प्रत्यक्ष स्थिती, मोजमाप पुस्तिका,देयके आणि ठेकेदारांना अदा करण्यात आलेल्या बिलांची सखोल तपासणी करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.लाचखोरीच्या कारवाईत ५.१६ कोटींच्या मालमत्तेचा उल्लेख! लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जळगाव पथकाने २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी केलेल्या सापळा कारवाईनंतर जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे उपविभागीय अधिकारी सतीश मन्सुलाल शिसोदे (वय ५५) यांच्याविरुद्ध जिल्हापेठ पोलीस ठाण्यात गुन्हा रजिस्टर क्रमांक ३५१/२०२६ नोंदविण्यात आल्याचे एसीबीच्या प्रेसनोटमध्ये नमूद आहे. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ मधील कलम ७ व १२ अन्वये ही कारवाई करण्यात आली आहे.त्यानंतर करण्यात आलेल्या घरझडती आणि बँक लॉकर तपासणीत एकूण सुमारे ५ कोटी १६ लाख ८८ हजार रुपयांचा मुद्देमाल व मालमत्ता आढळल्याचे प्रसिद्धिपत्रकात नमूद आहे.यामध्ये घरझडतीत ७ लाख ९७ हजार ९२० रुपये रोख, आदर्शनगर येथील दोन घरांची अंदाजित किंमत अनुक्रमे ४५ लाख व ६५ लाख रुपये आणि घरातील वस्तूंची अंदाजित किंमत सुमारे २४ लाख रुपये असल्याचा उल्लेख आहे.तर बँक लॉकरमध्ये सोन्याचे दागिने,चांदीच्या वस्तू आणि प्लॅटिनमचे दागिने मिळून सुमारे ३ कोटी ७४ लाख ९० हजार रुपयांचा मुद्देमाल आढळल्याचे एसीबीच्या प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे.या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्याला अटक करण्यात आल्याचे तसेच ५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आल्याचे प्रेसनोटमध्ये नमूद आहे.
रावेर–यावलमधील बांधकामांचीही चौकशी होणार का ?
या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर आता रावेर आणि यावल तालुक्यातील जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग तसेच पंचायत समितीअंतर्गत झालेल्या विविध विकासकामांकडे लक्ष वेधले जात आहे.ग्रामीण भागातील रस्ते, गटारी, शाळा दुरुस्ती, सभामंडप, संरक्षक भिंती आणि इतर बांधकामांसाठी शासनाकडून निधी मंजूर होतो. संबंधित कामे ठेकेदारांमार्फत केली जातात. मात्र, काही कामांमध्ये निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरणे, काम पूर्ण होण्यापूर्वीच पूर्णत्वाचे दाखले देणे, अंदाजपत्रकाप्रमाणे काम न करणे, प्रत्यक्ष काम आणि बिलातील मोजमाप यात तफावत असणे अशा प्रकारच्या तक्रारींची शक्यता नाकारता येत नाही.स्थानिक पातळीवर ठेकेदारांना काम मिळविण्यापासून ते बिल मंजूर होऊन रक्कम मिळेपर्यंत कथित टक्केवारीची देवाणघेवाण होत असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये आहे. मात्र, या चर्चेची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. अशा प्रकारचे व्यवहार प्रत्यक्षात झाले आहेत का, याची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे.कारण विकासकामांसाठी मंजूर होणारा निधी हा जनतेच्या कररूपी पैशातून आणि शासनाच्या तिजोरीतून खर्च केला जातो. जर कामाच्या खर्चातूनच कथित टक्केवारी द्यावी लागत असेल, तर त्याचा परिणाम कामाच्या दर्जावर होण्याची शक्यता आहे. परिणामी रस्ते काही महिन्यांत उखडणे, गटारींची दुरवस्था होणे, बांधकामांना तडे जाणे आणि नागरिकांच्या पैशांचा अपव्यय होणे असे गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.
एसीबीने केवळ एका प्रकरणापुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण साखळी तपासावी!
जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील एका अधिकाऱ्याविरुद्ध झालेली कारवाई ही केवळ एका व्यक्तीपुरती मर्यादित न राहता संबंधित विभागातील कामकाजाच्या पद्धतीची तपासणी करण्याची संधी आहे.रावेर व यावल तालुक्यातील मागील काही वर्षांतील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या बांधकामांची स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी करण्यात यावी. संबंधित कामांची मूळ अंदाजपत्रके, निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश, मोजमाप पुस्तिका (एम.बी.), गुणवत्ता तपासणी अहवाल, पूर्णत्वाचे दाखले आणि प्रत्यक्ष अदा केलेली बिले यांची पडताळणी व्हावी.तसेच काम मंजूर करणारे, प्रत्यक्ष कामाची पाहणी करणारे, मोजमाप नोंदविणारे आणि देयके मंजूर करणारे अधिकारी-कर्मचारी यांच्या भूमिकेचीही नियमानुसार तपासणी होणे गरजेचे आहे.
प्रशासनाला थेट सवाल –
रावेर व यावल तालुक्यात मागील पाच वर्षांत जिल्हा परिषद बांधकाम विभागामार्फत किती कामे मंजूर झाली?प्रत्येक कामासाठी किती निधी मंजूर झाला आणि प्रत्यक्ष किती खर्च करण्यात आला?पूर्णत्वाचे दाखले दिलेल्या कामांची स्वतंत्र गुणवत्ता तपासणी झाली आहे का?निकृष्ट दर्जाच्या कामांची जबाबदारी संबंधित अभियंते आणि ठेकेदारांवर निश्चित करण्यात आली आहे का? ठेकेदारांकडून कथित टक्केवारीची मागणी किंवा वसुली होत असल्याच्या तक्रारींची चौकशी झाली आहे का ?संबंधित अधिकारी – कर्मचाऱ्यांच्या कार्यकाळातील कामे आणि आर्थिक व्यवहारांची तपासणी होणार का?आता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालण्याची गरज!जिल्हा परिषद जळगावचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी रावेर व यावल तालुक्यातील विकासकामांची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी नागरिकांमधून पुढे येत आहे.कारण प्रश्न केवळ लाचखोरीचा नाही, तर ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी मंजूर झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचा आहे.एखाद्या कामासाठी शासनाचा निधी मंजूर होतो, ठेकेदार काम करतो, अधिकारी मोजमाप व तपासणी करतात आणि बिल मंजूर होते; मात्र काही काळातच तेच काम निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे समोर आले, तर त्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची?लाचखोरीच्या कारवाईने आता एकच प्रश्न उपस्थित केला आहे…विकासकामांचा निधी जनतेच्या सुविधांसाठी खर्च होतोय की कथित टक्केवारीच्या साखळीतच अडकतोय?याची सखोल चौकशी झाली तर रावेर आणि यावल तालुक्यातील अनेक विकासकामांबाबत वस्तुस्थिती समोर येऊ शकते.
संपादकीय व कायदेशीर नोंद : वरील टक्केवारीसंबंधी बाबी या चौकशीची मागणी व स्थानिक पातळीवरील चर्चेच्या स्वरूपात मांडल्या आहेत. संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्धच्या एसीबी कारवाईतील आरोप न्यायालयात सिद्ध झालेले आहेत, असा दावा करण्यात आलेला नाही. ५.१६ कोटींचा आकडा हा प्रसिद्धिपत्रकातील मालमत्ता व मुद्देमालाच्या एकत्रित अंदाजित मूल्याचा आहे तो संपूर्ण लाचेची रक्कम असल्याचा अर्थ होत नाही.
