केळी पीक विम्याच्या ट्रिगरमध्ये घोळ; शेतकऱ्यांचा तहसीलदारांकडे धाव, विमा कंपनीवर फसवणुकीचा आरोप

यावल खानदेश लाईव्ह न्युज प्रतिनिधी दि.१६
प्रधानमंत्री फळ पीक विमा योजनेअंतर्गत सन २०२५-२६ मध्ये केळी पीक विमा काढलेल्या यावल तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीच्या मनमानी कारभाराविरोधात तहसीलदार यावल यांच्याकडे निवेदन देऊन लक्ष घालण्याची मागणी केली आहे.
तालुक्यातील प्रत्येक सर्कलसाठी वेगवेगळे ट्रिगर लावून विमा कंपनीने शेतकरी आणि शासन दोघांचीही फसवणूक केल्याचा गंभीर आरोप या निवेदनात करण्यात आला आहे.
निवेदनातील प्रमुख लक्षवेधी मुद्दे
सर्कलनिहाय वेगवेगळे ट्रिगर –
एका तालुक्यात एकच हवामान, एकच पीक परिस्थिती असताना प्रत्येक सर्कलचे ट्रिगर वेगवेगळे का? हा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. यामुळे काही शेतकऱ्यांना लाभ तर काहींना तोटा होत असून, यात मोठा घोळ असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
उन्हाळा व हिवाळा ट्रिगरचे पैसे रखडले –
उन्हाळा आणि हिवाळा हंगामातील ट्रिगरचे पैसे ऑगस्ट महिन्यापर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा व्हायला हवे होते. मात्र नोव्हेंबर उजाडला तरी विमा कंपनीने पैसे दिलेले नाहीत.
खोट्या चौकशीच्या नावाखाली टाळाटाळ –
पैसे न देण्यासाठी विमा कंपनीकडून खोट्या चौकशीचे कारण पुढे केले जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. चौकशीच्या नावाखाली वेळकाढूपणा करून शेतकऱ्यांना हेलपाटे मारायला लावले जात आहे.
दुष्काळात दिवाळी अंधारात –
सध्या दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे. केळी बागायतदार आधीच अडचणीत आहे. अशा वेळी विम्याचे पैसे वेळेवर न मिळाल्याने शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात गेली, अशी व्यथा निवेदनात मांडण्यात आली आहे.
अधिकाऱ्यांकडून टिंगल –
दिवाळीच्या काळात शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी करून विमा कंपनीचे अधिकारी टिंगल करत असल्याची भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
शेतकऱ्यांची मागणी
तहसीलदारांनी या प्रकरणात जातीने लक्ष घालावे, विमा कंपनीच्या ट्रिगरची फेरतपासणी करावी आणि शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर विम्याचे पैसे मिळवून द्यावेत, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
निवेदनावर स्वाक्षरी असलेले शेतकरी
निलेश गडे,योगेश गडे,सोनाली श्रावगी,कैलास चौधरी, अतुल भोईटे, दरबारसिंग पाटील, गिरीश देशमुख, सुभाष चौधरी, आशिष पाटील,रोशन चौधरी, निखिल देशमुख,पराग देशमुख, नितीन सोनार इत्यादी शेतकऱ्यांनी या निवेदनावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
यावल तालुक्यातील केळी उत्पादक शेतकरी आता प्रशासनाकडून ठोस कारवाईची अपेक्षा करत आहेत.तहसीलदार काय निर्णय घेतात आणि विमा कंपनी पैसे कधी देते,याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

