इंदोर हैदराबाद महामार्गासाठी जमिन संपादनात शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक !
मुक्ताईनगर खान्देश लाईव्ह न्यूज प्रतिनिधी – इंदोर-हैदराबाद रस्त्यावरील शेतकऱ्यांच्या 2013 च्या कायद्यानुसार मोबदल्याची मागणी -शासन दराने मोबदला न देता दिला 45 रुपयांचा अन्यायकारक भाव -खामखेडा पुलावर शेतकऱ्यांचे आंदोलन मुक्ताईनगर इंदोर-हैदराबाद एल 753 महामार्गासाठी भूसंपादन झालेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीला अन्यायकारक भाव शासनाने दिलेला असून शासकीय दरानेच आपल्याला नियमानुसार 2013 च्या कायद्यानुसार मोबदला मिळावा या मागणीसाठी शेतकरी खामखेडा पुलावरच आंदोलनाला बसले असून या आंदोलनाकडे संबंधित विभागाने व जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठ फिरवल्याचे दिसून येत आहे.इंदोर-हैदराबाद एल 753 या प्रकल्पासाठी मुक्ताईनगर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आलेल्या आहेत.
अंतुरली गावापासून ते मुक्ताईनगर शहर व पुढे अशा हजारो शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे यासाठी संपादन करण्यात आलेले आहे.
त्यासाठी दोन अवार्ड करण्यात आले असून 14 मार्च 2023 रोजी जो अवार्ड प्रकाशित करण्यात आला. त्यामध्ये अनेक चुका होत्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी भुसावळ प्रांत अधिकारी यांच्याकडे तक्रार नियमित सहा महिन्याच्या आत देणे अपेक्षित असताना तीन महिन्यातच दाखल केलेली आहे. या अवार्ड मध्ये खामखेडा पूल ते मुक्ताईनगर शहर व धामणी पूल ते शनी मंदिर अर्थातच अंतुरली ते इच्छापुर दरम्यान असे दोन्ही रस्ते महामार्ग नाही. असे या अवॉर्ड मध्ये बे जबाबदारपणे नमूद करण्यात आलेले आहे.
हा मुद्दा शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी खेळ असून या निर्णयाविरुद्ध शेतकरी ांनी प्रांताधिकार्यांकडे तक्रार केलेली आहे.
त्यानंतर 28 सप्टेंबर 2023 रोजी पुन्हा दुसरा अवार्ड मंजूर करण्यात आला असून त्यात एम एस आर डी सी च्या पत्रानुसार पहुर ते इच्छापुर एवढा महामार्ग धरण्यात आलेला आहे. दुसऱ्या अवार्डनुसार 920 रुपये दर देण्यात आला. मात्र त्यात बिल्डिंग मेथड अशी अट टाकण्यात आल्याने 20% त्या रकमेत कपात होणार आहे. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी यांनी शेतकऱ्यांना प्रांत अधिकाऱ्यांनी चॉकलेट दिल्याचे संबोधित करून लवाद नेमत नव्याने सुनावणी घेतली. व 920 ऐवजी 280 रुपये भाव शेतकऱ्यांना जाहीर केला. (विशेष म्हणजे या प्रसंगी अधिकार्यांनी 920 रुपयांचा दर देण्याचे चॉकलेट दाखवले आहे. असा शब्दप्रयोग केल्याने शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे जिल्हाधिकारी सारख्या व्यक्तीने शेतकऱ्यांची ही एक प्रकारची थट्टा असल्याची भावना याप्रसंगी व्यक्त केली). विशेष मध्ये जाहीर करण्यात आलेले दोन्ही अवार्ड हे इंग्रजी भाषेत होते.त्यामुळे शेतकऱ्यांना ते समजतील का असा देखील प्रश्न निर्माण होत आहे. रेडी रेकनर चा दर हा 1270 रुपये असताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुनावणी न घेता जानेवारी 2025 ला निकाल दिला असून त्या निकालाद्वारे 280 रुपये दर देऊन बिल्डिंग मेथड ची अट त्यात टाकून शेतकऱ्यांना मिळणारा दर हा केवळ 70 ते 80 रुपये एवढा राहील. त्यामुळे एका अर्थाने शेतकऱ्यांची ही थट्टा केली जात आहे. दरम्यान शेतकऱ्यांनी भूसंपादन पुनर्वसन संदर्भात योग्य मोबदला आणि पारदर्शकता याचा हक्क कायदा 2013 नुसार आपल्याला मोबदला मिळावा अशी मागणी केलेली आहे. 2012 मध्ये याच रस्त्यावरील एका गटाला 3200 भाव देण्यात आलेला होता.
दरवर्षी पंधरा टक्के दराने शासन निर्णयानुसार या भावात वाढ होते. 2012 ते 2025 च्या दरम्यानचा काळ बघता आजच्या दरानुसार 14 हजार रुपये मोबदला मिळणे अपेक्षित असताना शेतकऱ्यांनी केवळ 6400 भाव या संपादित जमिनीस मिळावा अशी मागणी केलेली आहे. या संदर्भात मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे बैठक लावण्यात आलेली होती. शेतकरी व वकील त्या ठिकाणी पोहोचल्यानंतर ऐनवेळी बैठक रद्द केल्याने शेतकऱ्यांची एक प्रकारची फसवणूक मंत्र्यांनी केल्याचा आरोप याप्रसंगी शेतकऱ्यांनी केला. तसेच सोलापूर रत्नागिरी रस्त्यासाठी सरकारने बैठक घेतली पण इंदूर हैदराबाद महामार्गावरील शेतकऱ्यांसाठी मात्र सरकारने चालढकल केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला.
त्यामुळे 11 फेब्रुवारी 2025 पासून प्रकल्प बाधित शेतकरी हे योग्य मोबदल्यासाठी खामखेडा पुलावर आंदोलन करत असून त्यांच्याकडे सरकार लक्ष देईल का?असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
संबंधित अधिकाऱ्यांनी फिरवली पाठ आतापर्यंत मुक्ताईनगर चे पोलीस निरीक्षक नागेश मोहिते वगळता कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याने ज्यात तहसीलदार, भूसंपादन विभागाचे अधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी यापैकी कोणीही आंदोलन स्थळाला भेट दिली नाही हे विशेष. अशा प्रसंगी आम्ही जलसमाधी आंदोलन करावे का? असा सवाल शेतकऱ्यांनी याप्रसंगी उपस्थित केला
