“शिक्षक पतपेढीत तब्बल १.९३ कोटींचा अपहार उघड! नूतन संचालक मंडळाच्या तपासणीत मोठा घोटाळा उघड”
भुसावळ प्रतिनिधी. खानदेश लाईव्ह न्युज
प्राथमिक शिक्षकांची नूतन सहकारी पतपेढी मर्यादित, भुसावळ येथे तब्बल १ कोटी ९३ लाख ८६ हजार २५० रुपयांचा अपहार झाल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. यासंदर्भात पतपेढीचे सभापती प्रदीप सोनवणे यांनी भुसावळ शहर पोलीस स्टेशन व पोलीस अधीक्षक, जळगाव यांच्याकडे दिनांक १७ जून २०२५ रोजी अधिकृत तक्रार दाखल केली आहे.
नूतन कार्यकारी संचालक मंडळाने मे २०२५ मध्ये जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर केवळ पहिल्याच कर्ज वितरणाच्या टप्प्यात २०२३-२४ व २०२४-२५ या आर्थिक वर्षांतील या प्रचंड आर्थिक घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला. या प्रकरणात सभासदांच्या नावांचा गैरवापर करून गैरसभासदांच्या खात्यावर रक्कम वर्ग करण्यात आली आहे.
तक्रारीत उल्लेखित १० आरोपींमध्ये लिपिक अभिजीत तायडे, चिटणीस राजू गायकवाड, RTGS फाईल तयार करणारे हितेश नेहेते, तत्कालीन पदाधिकारी गंगाराम फेगडे, हरिश्चंद्र बोंडे, तसेच गैरसभासद असलेले निलेश महाजन, हर्षल गावंडे, कुणाल महाजन, हर्षल चौधरी, रूपाली तायडे यांचा समावेश आहे.
यानंतर दिनांक २२ जून २०२५ रोजी झालेल्या कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत, अपहारात सहभागी असलेल्या किंवा कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या १० कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्याचा ठराव एकमताने संमत करण्यात आला आहे. तसेच संबंधित कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
या प्रकरणामागे २०२०-२१ पासून आजपर्यंतच्या लेखापरीक्षणातील अक्षम्य दुर्लक्ष कारणीभूत ठरल्याचे समोर आले आहे. लेखापरीक्षण वेळेवर न झाल्याने, संबंधित आर्थिक घडामोडी वेळेत तपासण्यात अपयश आले. त्यामुळे २०२०-२१ चे लेखापरीक्षण अतिशय उशिरा पूर्ण करणाऱ्या पी. पी. चौधरी यांच्या कामगिरीवरही संशय निर्माण झाला असून, त्यांचा अहवाल सभासदांनी अमान्य केला आहे.
नवीन संचालक मंडळाने पतपेढीच्या पारदर्शक आणि विश्वासार्ह कारभारासाठी तात्काळ उपाययोजना केल्या असून, कर्ज वितरणातील नंबर सिस्टीम रद्द करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत एकही कर्ज अर्ज प्रलंबित नसून, येणाऱ्या सभासदांना त्वरित कर्ज मंजूर केले जात आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर सभापती, उपसभापती आणि संचालक मंडळाने सभासद बांधवांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आणि पतपेढीवर आपला विश्वास कायम ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, २०२०-२१ ते २०२४-२५ पर्यंतचा कालावधी शासकीय लेखापरीक्षकांमार्फत लेखापरीक्षणासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
या प्रकारामुळे सहकारी संस्थेतील पारदर्शकतेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून, दोषींवर कडक कारवाईची मागणी जोर धरत आहे.
