पाचोरा ग्रामीण रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यावर वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई ?
आरोग्य सेवा आयुक्तलयाचा अंतिम आदेश होता आहे.
जळगाव खानदेश लाईव्ह न्युज प्रतिनिधी दि.२०
जिल्ह्यातील पाचोरा येथील ग्रामीण रुग्णालयात कार्यरत असलेले वैद्यकीय अधिकारी डॉ.अमित राजेंद्र साळुंखे यांची विभागीय चौकशी प्रकरणी आरोग्यसेवा आयुक्तालय पुणे यांनी दि.२१ एप्रिल २०२५ रोजी अंतिम आदेश काढला होता आणि आहे त्यानुसार कार्यवाही झाली आहे किंवा नाही याबाबत प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
शासनाने शिस्तभंगाची कारवाई करत दोन वर्षांसाठी पुढील वेतनवाढ रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही वेतनवाढ पुढील वेतनवाढींवर परिणाम करणार नसल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्राप्त माहितीनुसार डॉ.साळुंखे हे पाचोरा येथील ग्रामीण रुग्णालयात कार्यरत असताना त्यांनी खाजगी व्यवसाय केल्याची तक्रार जळगाव येथील शासकीय आरोग्य यंत्रणेचे अभ्यासक दिनेश कडू भोळे यांनी केली होती.या तक्रारीच्या अनुषंगाने स्थापन करण्यात आलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने चौकशी करून डॉ.साळुंखे हे पाचोरा येथील ‘वृंदावन हॉस्पिटल’
मध्ये भूलतज्ज्ञ म्हणून खाजगी सेवा देत असल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास आल्याचे नमूद केले. तसेच ते शासनाकडून नॉन-
प्रॅक्टिसिंग अलाऊन्स (NPA) घेत असल्याचेही स्पष्ट झाले.
या निष्कर्षांच्या आधारे महाराष्ट्र नागरी सेवा ( शिस्त व अपील ) नियम, १९७९ मधील नियम ८ अंतर्गत विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आणि दि.२६ जून २०२४ रोजी दोषारोपपत्र बजावण्यात आले. दरम्यान दि.२९ ऑगस्ट २०२४ रोजी सादर केलेल्या लेखी अभिवेदनात डॉ. साळुंखे यांनी संबंधित दिवशी खाजगी रुग्णालयात भूलतज्ज्ञ उपलब्ध नसल्याने रुग्णाला भूल देण्यासाठी सेवा दिल्याचे मान्य केले.विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका, १९९१ मधील नियम ६ (१०)(८२) नुसार दोषारोप कबूल केल्यास पुढील चौकशीची आवश्यकता राहत नाही.
डॉ.साळुंखे यांनी दोषारोप मान्य केल्यामुळे शासनाने महाराष्ट्र नागरी सेवा ( शिस्त व अपील ) नियम, १९७९ मधील नियम ८(५)(अ) व नियम ५(१)(४) अन्वये त्यांची पुढील वेतनवाढ दोन वर्षांसाठी रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे.सदर आदेशाविरुद्ध अपील करावयाचे असल्यास, आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत म.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे अपील दाखल करता येईल.अपील करताना नियम २१ मधील उपनियम (१) व (२) नुसार कार्यपद्धती अवलंबणे आवश्यक आहे.
दिनेश भोळे – – डॉ.अमित साळुंखे यांनी शासनाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात खाजगी वैद्यकीय व्यवसाय करीत नसल्याबाबत लेखी दिलेले आहे परंतु चौकशी समीतीने सादर केलेल्या अहवालात वारंवार खाजगी रुग्णालयात वृंदावन हाॅस्पिटल याठिकाणी भुलतज्ञ म्हणून सेवा दिल्याचे पुरावे आहेत,शासनाकडे डॉ.साळुंखे यांनी लेखी कबुली दिलेली असल्याने त्यांनी गुन्हा कबूल केलेला आहे, त्या अनुषंगाने त्यांच्या वर कायदेशीर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करून त्यांनी आज पर्यंतचा घेतलेला व्यवसायरोध भत्ता व्याजासह वसूल करावा तसेच त्यांना तात्काळ सेवेतुन बडतर्फ करावे यासाठी शासनाकडे पुन्हा नव्याने राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांच्याकडे तक्रार दाखल करुन पाठपुरावा करणार असल्याचे कळविले आहे. आणि शासकीय सेवेत कार्यरत असताना खासगी वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकारी यांच्या बाबतची मोहीम अधिक तीव्र करण्यात येणार असल्याचे कळविले आहे.
याघटनेमुळे जळगांव जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेत मोठी खळबळ उडालेली असल्याने याबाबत चर्चा सुरू आहे.
