शासकीय ओपन स्पेस जागेवर अतिक्रमण प्रांताधिकाऱ्यांनी दखल घेऊन चौकशी सुरू केली..
भुसावळ खानदेश लाईव्ह न्युज प्रतिनिधी दि.४
शासकीय ओपन स्पेसवरील अतिक्रमणाबाबत आणि संस्थेच्या बेकायदेशीर कामाच्या चौकशी बाबत तक्रार दाखल झाल्याने प्रांताधिकारी यांनी तात्काळ दखल घेऊन संबंधितास लेखी आदेश / पत्र देऊन चौकशी कामी हजर राहण्यास सुचविल्याने बांधकाम क्षेत्रात मोठी खळ बळ उडाली आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की भुसावळ येथील जामनेर रोड जवळील माऊली प्लाझा, ब्लॉक नंबर २, श्रद्धा नगर मधील प्रमोद जगन्नाथ पाटील यांनी १८ मार्च २०२६ रोजी लेखी तक्रार दिली आहे या तक्रारीची दखल घेत भुसावळ भाग भुसावळचे उपविभागीय अधिकारी जितेंद्र पाटील यांनी दि.३० मार्च २०२६ रोजी रवींद्र वामन तळेले यांना लेखी पत्र देऊन चौकशी सुरू केली.
याबाबत माहिती अशी की शासकीय ओपन स्पेस’वर जागेवर मंदिर आणि भक्तीच्या नावाखाली बिल्डरचा डल्ला मंदिर आणि भक्तीच्या नावाखाली शासकीय जमिनीवर अतिक्रमणाचा विळखा असल्याची तक्रार दाखल आहे.
प्रशासनाचा दणका! उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी बजावली नोटीस; १० एप्रिल रोजी होणार चौकशी
शहरातील सर्वे क्र. ११५/१/अ मधील शासकीय ‘ओपन स्पेस’वर बिल्डर आणि काही संस्थांच्या संगनमताने मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झाल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे.रहिवाशांच्या हक्काच्या जागेवर चक्क गोठा आणि गोडाऊन उभारून व्यावसायिक वापर सुरू असल्याचा आरोप तक्रारदार प्रमोद जगन्नाथ पाटील यांनी केला आहे.या गंभीर तक्रारीची दखल घेत भुसावळच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी संबंधित संस्थेला कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून, १० एप्रिल २०२६ रोजी कागदपत्रांसह हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
नेमके प्रकरण काय आहे –
भुसावळ हद्दीबाहेरील या सर्वे क्रमांकात रहिवाशांच्या मनोरंजनासाठी, मुलांच्या खेळासाठी आणि महिलांच्या विरंगुळ्यासाठी ‘ओपन स्पेस’ सोडण्यात आली होती. मात्र, तक्रारीनुसार या जागेचा सुमारे ९०% भाग ‘श्री समर्थ महिला बहुद्देशीय संस्था’ संचलित ‘श्री संत गजानन महाराज देवस्थान’च्या नावाखाली हडपण्यात आला आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे,ज्या जागेवर बगिचा असणे अपेक्षित होते,तिथे सध्या जनावरांचा गोठा आणि सिमेंट-माल साठवणुकीचे बेकायदेशीर गोडाऊन उभे आहे.
भक्तीचा पडदा आणि प्रायव्हसीचा प्रश्न! तक्रारदार पाटील यांनी पत्रात नमूद आहे की,त्यांचा मंदिराला कोणताही विरोध नाही,मात्र भक्तीच्या नावाखाली बिल्डरने स्थानिकांच्या हक्काच्या जागेवर अतिक्रमण केले आहे. इतकेच नव्हे तर, या परिसरात सीसीटीव्ही ( CCTV ) कॅमेरे लावून महिलांच्या गोपनीयतेचा ( Privacy ) भंग केला जात असल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे. “कायदेशीर हक्काची मागणी केली असता, मला ‘धर्मविरोधी’ ठरवून भावनिक दबाव टाकण्याचा प्रयत्न होत आहे,” असे ही पाटील यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
पाटील यांनी उपस्थित केले आहेत १० प्रश्न – १)ओपन स्पेसवर बांधकामाची परवानगी कोणत्या प्राधिकरणाने दिली?
२) देणगी आणि वर्गणीच्या पैशांचे ऑडिट झाले आहे का?
३) रहिवाशांच्या परवानगीशिवाय सीसीटीव्ही कॅमेरे का लावले?
४)महिलांच्या गोपनीयतेची जबाबदारी कोणाची?
५)दानपेटीची सीसीटीव्ही फुटेज तपासणीसाठी सादर करावी.
६)संस्थेचे संचालक मंडळ नक्की कोण आहे?
७)संस्थेच्या नावावर असलेल्या वाहनांची माहिती काय?
८ )शासकीय जागेवर गोठा आणि गोडाऊन उभारणे कायदेशीर आहे का?
९) दोषी आढळल्यास बिल्डर आणि संचालकांवर गुन्हे दाखल होणार का?
१०) एप्रिल ला ‘फायनल’ निकाल?
उपविभागीय अधिकारी (प्रांत अधिकारी) जितेंद्र पाटील यांनी दखल घेत प्रतिपक्षाला नोटीस पाठवली आहे.दि.१० एप्रिल २०२६ रोजी सकाळी ११:०० वाजता सर्व कागदपत्रे, परवाने आणि ना-हरकत दाखल्यांसह उपस्थित राहावे. गैरहजर राहिल्यास आपले काहीही म्हणणे नाही असे गृहीत धरून पुढची कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे कळविले आहे.
आता संपूर्ण भुसावळचे लक्ष या सुनावणीकडे लागले असून, सामान्य नागरिकांच्या हक्काची ‘ओपन स्पेस’ मोकळी होणार की बिल्डरचे ‘फिल्डिंग’ यशस्वी होणार याकडे संपूर्ण भुसावळ परिसराचे लक्ष लागून आहे.
