शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या विम्यावर शासनाची गदा ; जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट.
जिल्हाध्यक्ष- धनंजय चौधरी.
यावल खानदेश लाईव्ह न्युज प्रतिनिधी दि.५ शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या विम्यावर शासनाने गदा आणल्याने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट पसरली आहे. शासनाने केळी उत्पादक शेतकऱ्यांवरील पीक विमा अन्याय तातडीने दूर कर न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडू असा इशारा जळगाव पूर्व रावेर लोकसभा काँग्रेस कमिटीचे जिल्हाध्यक्ष धनंजय शिरीष चौधरी यांनी दिला आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पीक विमा दाव्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विसंगती असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. विमा कंपनीकडून लागवड क्षेत्र, नुकसानग्रस्त क्षेत्र आणि मंजूर दावे यामध्ये तफावत दाखवली जात असल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांकडून होत आहेत. विमा दाव्यांच्या पडताळणीसाठी उपग्रह (Satellite) तंत्रज्ञानाचा आधार घेतला जात असला, तरी अनेक ठिकाणी प्रत्यक्षात केळीची लागवड असतानाही उपग्रह नोंदींमध्ये ते क्षेत्र लागवडीखाली नसल्याचे दर्शविले जात आहे. परिणामी संबंधित शेतकऱ्यांचे दावे नाकारले जात असून हजारो शेतकरी नुकसानभरपाईपासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
जळगाव जिल्हा हा देशातील प्रमुख केळी उत्पादक पट्ट्यांपैकी एक असून येथील हजारो शेतकऱ्यांचे संपूर्ण अर्थकारण केळी पिकावर अवलंबून आहे. वादळ, अवकाळी पाऊस, वाढता उत्पादन खर्च, खतांचे वाढलेले दर, मजुरी आणि विजेच्या समस्यांमुळे शेतकरी आधीच आर्थिक अडचणीत आहे. अशा परिस्थितीत पीक विमा योजनेतच जर अन्यायकारक तफावत निर्माण होत असेल, तर हा शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर थेट आघात आहे.
या संदर्भात जिल्हाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी तसेच संबंधित विभागांनी तातडीने हस्तक्षेप करून विमा कंपनीकडून संपूर्ण माहिती मागवावी. गावनिहाय, शेतकरीनिहाय आणि क्षेत्रनिहाय तपशील सार्वजनिक करून प्रत्येक दाव्याची पारदर्शक फेरतपासणी करावी. तसेच ज्या ठिकाणी उपग्रह नोंदी आणि प्रत्यक्ष लागवड क्षेत्रामध्ये तफावत आढळून येत आहे, त्या प्रकरणांची स्वतंत्र पडताळणी करण्यात यावी. चुकीच्या पद्धतीने नाकारलेले अथवा कमी दाखवलेले दावे तातडीने दुरुस्त करून शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची नुकसानभरपाई मिळवून द्यावी.
दिनांक १ जून व दिनांक ४ जून रोजी झालेल्या वादळ व चक्रीवादळामुळे जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व असंतोष निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत पीक विमा दाव्यांमधील सद्यस्थितीतील विसंगती तातडीने दूर करून पात्र शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांचा वाढता रोष लक्षात घेता व्यापक व तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, याची प्रशासनाने गांभीर्याने नोंद घ्यावी.
या गंभीर विषयावर येत्या सोमवारी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर करण्यात येणार आहे. प्रशासनाने तातडीने कारवाई करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी आमची मागणी आहे. केळी उत्पादक शेतकरी हा जळगाव जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्यांच्या घामाच्या पैशावर आणि हक्काच्या विमा दाव्यावर अन्याय होऊ देणार नाही.असा इशारा धनंजय शिरीष चौधरी
जिल्हाध्यक्ष काँग्रेस कमिटी
जळगाव पूर्व / रावेर लोकसभा क्षेत्र यांनी दिला आहे
