नगरसेवकांच्या नातेवाईकांच्या हस्तक्षेपावर शासनाचा लगाम; ‘कौटुंबिक हस्तक्षेप’ गंभीर गैरवर्तन ठरणार !
महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियमात सुधारणा करणारे महत्त्वाचे विधेयक विधान परिषदेत; प्रशासकीय पारदर्शकता वाढविण्यावर भर
जळगाव खान्देश लाईव्ह न्यूज नेटवर्क – महाराष्ट्रातील नगरपालिका, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरींमधील लोकप्रतिनिधींच्या कामकाजात त्यांच्या नातेवाईकांकडून होणाऱ्या हस्तक्षेपाला आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचे विधेयक विधान परिषदेत सादर केले आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव या विधेयकाद्वारे मांडण्यात आला असून, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये याची व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे.
प्रस्तावित सुधारणेनुसार, नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष किंवा नगरसेवक यांच्या अधिकृत कामकाजात त्यांच्या कुटुंबीयांचा हस्तक्षेप हा ‘गंभीर गैरवर्तन’ मानला जाणार आहे. यामध्ये पती, पत्नी, मुले किंवा इतर नातेवाईकांनी लोकप्रतिनिधींच्या वतीने अधिकार गाजवणे, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर दबाव आणणे, निर्णय प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे किंवा कार्यालयीन कामकाजावर प्रभाव टाकणे यांचा समावेश करण्यात आला आहे.सरकारने विधेयकाच्या उद्देशपत्रात स्पष्ट केले आहे की, मतदार लोकप्रतिनिधीची निवड करतात, त्यांच्या कुटुंबीयांची नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या नातेवाईकांकडून प्रशासनावर होणारा दबाव रोखणे, अधिकाऱ्यांना संरक्षण देणे आणि पारदर्शक प्रशासनाला चालना देणे हा या सुधारणेचा प्रमुख हेतू आहे.
सध्याच्या कायद्यानुसार गंभीर गैरवर्तन सिद्ध झाल्यास संबंधित लोकप्रतिनिधीला पदावरून दूर करण्याची तरतूद आहे. प्रस्तावित सुधारणेनंतर ‘कौटुंबिक हस्तक्षेप’ हाही गंभीर गैरवर्तनाचा प्रकार म्हणून स्पष्टपणे कायद्यात समाविष्ट करण्यात येणार आहे.राज्य शासनाची अधिसूचना जारी झाल्यानंतर हा सुधारित कायदा संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू होणार असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अनधिकृत हस्तक्षेपाला आळा बसून प्रशासन अधिक पारदर्शक व जबाबदार होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
