फेकरी येथे माहितीच्या अधिकाराला हरताळ? प्रथम अपील निर्णय होवु ११५ दिवस होवुन माहिती पुरवण्यात आली नाही . कायदा व अपिल अधिकारीचे आदेशाचे उघड़ उघड़ उल्लंघन
भुसावळ खान्देश लाईव्ह न्यूज प्रतिनिधी
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ हा शासनाच्या कारभारात पारदर्शकता आणि कर्त्तव्य , जवाबदारी, उत्तरदायित्व निर्माण करण्यासाठी अस्तित्वात आला असला, तरी ग्रामपंचायत स्तरावर त्याच्या अंमलबजावणीबाबत अद्यापही गंभीर उदासीनता असल्याचे व कायदा माहिती असुन हेतु परस्पर, पुर्वग्रह दुषीत मनोवृत्ति ने भुसावळ तालुक्यातील फेकरी येथील प्रकरणातून समोर आले आहे. कायद्याने निश्चित केलेल्या मुदतीत माहिती न देता तब्बल १०५ दिवस अर्ज प्रलंबित ठेवल्यानंतर अखेर प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांना पंचायत समिति भुसावळ ला हस्तक्षेप करावा लागला असून, संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्याला १० दिवसांच्या आत संपूर्ण माहिती विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
कल्याण येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते विठ्ठल बुधो तायडे यांनी १ एप्रिल २०२६ रोजी ग्रामपंचायत फेकरीकडे माहितीचा अधिकार अधिनियमांतर्गत अर्ज सादर केला होता. सन २००६-०७ ते २०२५-२६ या वीस वर्षांच्या कालावधीतील मागासवर्गीय १५ टक्के ग्रामनिधीचा वापर, ग्रामपंचायत विकास आराखडे, ग्रामसभा व मासिक सभांचे ठराव, लेखापरीक्षण अहवाल, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ सर्वेक्षण, दलित वस्ती विकास योजना, विविध शासकीय निधी, खर्चाची बिले, पावत्या तसेच पंचवार्षिक निवडणुकांशी संबंधित नोंदी फेकरी गावांत अंदाजे ३५ हजार रुपए खर्च करुन लावलेला “आम्ही स्वच्छ सर्वेक्षण फेकरीकर” या बाबत स्वच्छ सर्वेक्षण कशा संबंधित आहेत हे गांवकरी यांना माहिती नाही . गांवात ओला कचरा,सुका कचरा व्यवस्थापन, घरगुती शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, पेयजलापूर्ति,ओडीएफ प्लस गांव तयार करण्याचे ठरविले आहे . फेकरी ग्रामपंचायत द्वारा शासकीय निधीचा गैरवापर करुन असे सरकारी आदेश नसतांना मनमानी पध्दती ने फलक बोर्ड फेकरी बस स्थानका जवळ लावला आहे . अनेक महत्त्वाच्या कागदपत्रांची माहिती मागितली होती.
मात्र कायद्यानुसार निर्धारित कालावधीत ३० दिवसात कोणतीही माहिती न मिळाल्याने तायडे यांनी आधी तक्रार अर्ज प्रथम अपील अधिकारी व गट विकास अधिकारी पंचायत समिति भुसावळ यांचे कडे दिला त्यावर अर्जदार यास माहिती पुरविण्याचा आदेश देवुन ही फेकरी ग्रामपंचायत ने त्याची कोणती ही दखल घेतली नाही .
श्री विठ्ठल तायड़े द्वारा माहितीचा अधिकार अधिनियमाच्या कलम १९(१) अंतर्गत प्रथम अपील दाखल केले. या अपीलावर १५ जुलै २०२६ रोजी पंचायत समिती भुसावळ येथे सुनावणी झाली. सुनावणीत अपीलार्थी आणि संबंधित जनमाहिती अधिकारी उपस्थित होते.
सुनावणीनंतर प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा सहाय्यक गट विकास अधिकारी यांनी स्पष्ट आदेश देत ग्रामपंचायत दप्तरी उपलब्ध असलेली सर्व माहिती १० दिवसांच्या आत अपीलार्थीला विनामूल्य देण्याचे निर्देश दिले. तसेच आदेशाचे पालन न झाल्यास माहितीचा अधिकार अधिनियमाच्या कलम २०(१) अन्वये संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्यावर दंडात्मक व शिस्तभंगाची प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही देण्यात आला.
अर्जामध्ये वार्ड निहाय घरांची संख्या, अनुसूचित जाती-जमातींच्या कुटुंबांची माहिती, ग्रामसभा व समित्यांचे इतिवृत्त, विकास आराखडे, मागासवर्गीय ग्रामनिधीचा वापर, स्वच्छता अभियानासाठी मिळालेला निधी, खर्चाची बिले-पावत्या, लेखापरीक्षण अहवाल तसेच विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीची माहिती मागविण्यात आली आहे. या सर्व बाबी सार्वजनिक हिताशी निगडित असल्याने त्या वेळेत उपलब्ध करून देणे ही संबंधित यंत्रणेची कायदेशीर जबाबदारी असल्याचे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.
दरम्यान, प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांनी आदेशात नमूद केले आहे की, आदेशानंतरही अर्जदाराचे समाधान न झाल्यास त्यांना ९० दिवसांच्या आत महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील दाखल करण्याचा अधिकार राहील.
फेकरी ग्रामपंचायतीचे हे प्रकरण केवळ एका माहिती अधिकार अर्जापुरते मर्यादित नाही; तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पारदर्शकतेच्या स्थितीवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारे आहे. माहितीचा अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत लोकशाही हक्क आहे. नागरिकांनी मागितलेली माहिती वेळेत देण्याऐवजी त्यांना अपीलची पायरी चढण्यास भाग पाडले जात असेल, तर कायद्याचा उद्देशच हरवतो.
ग्रामपंचायतींनी सार्वजनिक निधी, विकासकामे आणि योजनांची माहिती स्वयंस्फूर्तीने नागरिकांसमोर मांडली, तर माहिती अधिकार अर्जांची गरजच मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. अन्यथा अपिलीय अधिकाऱ्यांचे आदेश, दंडात्मक कारवाईचे इशारे आणि माहिती आयोगातील वाढती प्रकरणे हीच स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत राहतील. पारदर्शी कारभाराची अपेक्षा मतदारांनी ठेवायची कशी असा प्रश्न निर्माण झाल्या चे सेवा निवृत वर्ग १ अधिकारी विठ्ठल तायडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे उपस्थित केला आहे .
