शेतकरी जगवायचा असेल तर कर्जाच्या फासातून मुक्त करा ; कुर्मी राष्ट्रीय संगोष्ठीत महाराष्ट्राचा एल्गार
डॉ. अनिल पाटील व कल्पना पाटील यांची आक्रमक मांडणी; कर्जमाफी, हमीभाव, सिंचन आणि गावपातळीवर समुपदेशन केंद्रांची जोरदार मागणी
भुसावळ खानदेश लाईव्ह न्युज प्रतिनिधी
देशाच्या अन्नधान्याची भूक भागविण्यासाठी शेतात राबणारा शेतकरीच आज आर्थिक विवंचनेत भरडला जात आहे. कर्जाचा वाढता बोजा, निसर्गाचा लहरीपणा, वाढता उत्पादन खर्च आणि शेतमालाला अपेक्षित भाव न मिळणे या संकटांच्या कात्रीत कृषिप्रधान समाज अडकला आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी प्रश्नांना राष्ट्रीय व्यासपीठावर थेट भिडविणारा आवाज कुर्मी इतिहास अनुसंधान परिषदेच्या द्वितीय राष्ट्रीय संगोष्ठीत उमटला.
भोपाळच्या तुलसी नगर येथील गुजराती समाज भवनात झालेल्या या संगोष्ठीत देशभरातील कुणबी, पाटीदार, कुर्मी, कम्मा, खेतिहर यांसह विविध कृषिप्रधान समाजघटकांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. महाराष्ट्राकडून डॉ. अनिल पाटील आणि कल्पना पाटील यांनी नेतृत्व करत महाराष्ट्रातील कुणबी-पाटीदार समाजाची व्यथा आणि शेतकऱ्यांसमोरील वास्तव परिस्थिती ठामपणे मांडली.
शेतकरी हा केवळ अन्नदाता नाही, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. मात्र त्याच शेतकऱ्याला उत्पादनासाठी कर्ज घ्यावे लागते आणि नैसर्गिक आपत्ती आली की उभे पीक डोळ्यांसमोर उद्ध्वस्त होते. त्यानंतर बाजारभावाची अनिश्चितता आणि वाढता उत्पादन खर्च त्याचे आर्थिक गणित आणखी बिघडवतो, अशी भूमिका परिषदेत मांडण्यात आली.
विदर्भ-मराठवाड्यातील संकटावर गांभीर्याने लक्ष द्या – –
महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न अत्यंत गंभीर असून विदर्भ आणि मराठवाड्यातील परिस्थितीकडे शासनाने अधिक संवेदनशीलतेने पाहण्याची गरज असल्याचे डॉ. अनिल पाटील व कल्पना पाटील यांनी सांगितले. कर्जबाजारीपणा, दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, हवामानातील बदल, पिकांचे नुकसान, बियाणे-खते-कीटकनाशके आणि मजुरीचा वाढता खर्च तसेच शेतमालाला योग्य भाव न मिळणे या समस्यांकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
मदत कागदावर नको, शेताच्या बांधावर पोहोचवा’ – –
दुष्काळ आणि नैसर्गिक संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि प्रभावी आर्थिक मदत मिळावी. सरकारी योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतो की नाही, याची प्रभावी यंत्रणा उभी करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
शेतकरी कुटुंबांवर वाढणारा मानसिक ताण लक्षात घेता प्रत्येक गावात समुपदेशन केंद्रे सुरू करावीत, अशी महत्त्वपूर्ण मागणीही करण्यात आली. संकटग्रस्त शेतकऱ्याला केवळ आर्थिक मदत नव्हे, तर मानसिक आधार देण्याचीही गरज असल्याचे परिषदेत स्पष्ट करण्यात आले.
शेतीला सिंचनाची हमी, उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत योग्य मोबदला, नैसर्गिक आपत्तीतील तातडीची मदत आणि शेतकरी कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी प्रभावी धोरण यावर राष्ट्रीय पातळीवर ठोस विचार होणे आवश्यक असल्याचा सूर संगोष्ठीत उमटला. देशाचा अन्नदाता वाचला तरच कृषिप्रधान भारताची आर्थिक आणि सामाजिक घडी मजबूत राहील, असा संदेश या राष्ट्रीय व्यासपीठावरून देण्यात आला .
