दिपनगरच्या फ्लाय अ‍ॅशच्या वाढलेल्या दरामुळे स्थानिक ब्रिक्स उत्पादक अडचणीत
अनियमिततेची चौकशी व फेरनिविदेची स्थानिक लहान ठेकेदारांची मागणी
भुसावळ – खानदेश लाईव्ह न्युज प्रतिनिधी दिपनगरच्या फ्लाय अ‍ॅशच्या वाढलेल्या दरामुळे स्थानिक ब्रिक्स उत्पादक अडचणीत असल्यामुळे त्यांच्यात नाराजीचा सूर पसरलेला आहे संबंधित प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे. पूर्वी २२१ दराने मिळणार्‍या फ्लाय अ‍ॅशचा दर आता ६३५; जीएसटी व सेससह किंमत ६७९.४५ पर्यंत बाहेरील ब्लॉक्स उत्पादक कंपन्यांना संधी, स्थानिक ब्रिक्स उत्पादकांना फटका; टेंडर प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेची चौकशी व फेरनिविदेची स्थानिक लहान ठेकेदारांची मागणी
फ्लाय अ‍ॅशच्या टेंडर प्रक्रियेवरून स्थानिक ब्रिक्स उत्पादक आणि उद्योजकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. यापूर्वी फ्लाय अ‍ॅशचा दर सुमारे २२१ होता. मात्र, सध्याच्या टेंडर प्रक्रियेनंतर फ्लाय अ‍ॅशचा दर ६३५ पर्यंत पोहोचला असून, त्यावर ५ टक्के जीएसटी आणि २ टक्के सेस आकारला जाणार असल्याने अंतिम किंमत ६७९.४५ पर्यंत जाते. त्यामुळे स्थानिक ब्रिक्स उत्पादकांसाठी हा दर अत्यंत जास्त आणि परवडणारा नसल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे.
फ्लाय अ‍ॅशपासून ब्रिक्स तयार करणार्‍या स्थानिक उद्योजकांच्या उत्पादन खर्चात या दरवाढीमुळे मोठी वाढ होणार आहे. त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या व्यवसायावर तसेच या उद्योगावर अवलंबून असलेल्या स्थानिक कामगारांवर होण्याची शक्यता आहे.
या पद्धतीने फ्लाय अ‍ॅशचे दर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्यास त्याचा परिणाम बांधकाम क्षेत्रावरही होणार असून, बिल्डिंग बांधकामाचे एकूण दर मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांवरही या वाढलेल्या दराचा आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे.
दरवाढीवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी कोणाची?
फ्लाय अ‍ॅशच्या दरात एवढी मोठी वाढ होत असताना मुख्य अभियंता विराज चौधरी यांनी या दरवाढीकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन त्यावर नियंत्रण ठेवणे अपेक्षित होते, अशी भावना स्थानिक उद्योजकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच, या संपूर्ण प्रक्रियेत वरिष्ठ अधिकारी व मुख्य अभियंता यांची भूमिका काय होती, याचीही चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे. स्थानिकांना योग्य दरात फ्लाय अ‍ॅश उपलब्ध करून देण्याऐवजी मोठ्या कंपन्यांना अधिक दराने खरेदीची संधी मिळून त्याचा फायदा संबंधितांना झाला का, याचीही निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे.
बाहेरील ब्लॉक्स उत्पादक कंपन्यांमुळे स्थानिक ब्रिक्स उत्पादकांना फटका?
सध्याच्या टेंडर प्रक्रियेत बाहेरील मोठ्या ब्लॉक्स उत्पादक कंपन्यांनी सहभाग घेतल्याने स्थानिक ब्रिक्स उत्पादकांना पुरेशी संधी मिळाली नसल्याचा आरोप स्थानिक उद्योजकांकडून करण्यात येत आहे. मोठ्या प्रमाणावर फ्लाय अ‍ॅशची मागणी असलेल्या बाहेरील ब्लॉक्स उत्पादक कंपन्यांचा सहभाग वाढल्यामुळे स्थानिक लघु व मध्यम ब्रिक्स उत्पादकांसाठी स्पर्धेचे स्वरूप बदलले असल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे.
३०० किलोमीटरचा रेडियस ठेवण्याची गरज काय? स्थानिकांचा सवाल
फ्लाय अ‍ॅशच्या टेंडर प्रक्रियेत तब्बल ३०० किलोमीटरचा रेडियस ठेवण्यात आल्यानेही स्थानिक उद्योजकांकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. स्थानिक गरज, उपलब्धता आणि वाहतूक खर्चाचा विचार करता १०० ते १५० किलोमीटरचा रेडियस ठेवता आला असता, मग ३०० किलोमीटरचा मोठा रेडियस ठेवण्याची आवश्यकता काय, असा सवाल स्थानिक उद्योजकांकडून करण्यात येत आहे.
३०० किलोमीटरचा रेडियस ठेवल्यामुळे नाशिक, अमरावती व इतर परिसरातील कंपन्यांनाही या टेंडर प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळाल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे स्थानिक उद्योजकांच्या तुलनेत बाहेरील कंपन्यांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचा दावा करण्यात येत आहे.स्थानिक उद्योजकांचा आरोप आहे की, दूरच्या भागातील कंपन्यांनी टेंडरमध्ये सहभाग घेतल्यामुळे स्पर्धेचे स्वरूप बदलले आणि फ्लाय अ‍ॅशचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले. परिणामी, स्थानिक ब्रिक्स उत्पादकांना पूर्वीच्या तुलनेत अत्यंत जास्त दराने फ्लाय अ‍ॅश घ्यावा लागत आहे.
दीपनगर परिसरातील स्थानिक ब्रिक्स उत्पादकांसाठी असलेल्या फ्लाय अ‍ॅशच्या टेंडरमध्ये ३०० किलोमीटरचा रेडियस ठेवण्यामागील कारण प्रशासनाने स्पष्ट करावे, अशी मागणी स्थानिक उद्योजकांकडून करण्यात येत आहे.
मागील टेंडरमध्ये तीन गटांची व्यवस्था
सुमारे दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या टेंडरमध्ये फ्लाय अ‍ॅशच्या मागणीनुसार तीन स्वतंत्र गट करण्यात आले होते. ० ते ५,००० क्वांटिटी, ५,००० ते २५,००० क्वांटिटी, २५,००० पेक्षा जास्त क्वांटिटी या पद्धतीमुळे लहान आणि मध्यम स्थानिक उद्योजकांनाही त्यांच्या क्षमतेनुसार टेंडर प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळत होती. मात्र, यावेळी अशा प्रकारे तीन स्वतंत्र गट न केल्याने मोठ्या बाहेरील कंपन्यांना तुलनेने अधिक संधी मिळाली आणि स्थानिक ब्रिक्स उत्पादकांना फटका बसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
टेंडर प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेची चौकशी करण्याची मागणी
फ्लाय अ‍ॅशच्या टेंडर प्रक्रियेत स्थानिक उद्योजकांना समान संधी मिळाली का, टेंडरच्या अटी व शर्ती कशा निश्चित करण्यात आल्या आणि दर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढण्यामागील कारणे काय आहेत, याबाबत स्थानिक उद्योजकांकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.
फेरनिविदा काढा किंवा दर कमी करा
स्थानिक उद्योजकांनी सध्याची निविदा प्रक्रिया रद्द करून तातडीने फेरनिविदा काढण्याची मागणी केली आहे.
फेरनिविदा काढताना मागील पद्धतीप्रमाणे ० ते ५,०००, ५,००० ते २५,००० आणि २५,००० पेक्षा जास्त असे तीन स्वतंत्र गट तयार करून लहान, म्ाध्यम आणि मोठ्या उद्योजकांना त्यांच्या क्षमतेनुसार सहभागी होण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी आहे.
फेरनिविदा काढणे शक्य नसल्यास प्रशासनाने स्वतः फ्लाय अ‍ॅशचा योग्य आणि परवडणारा दर निश्चित करून तो कमी करावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
२२१ दर कायम ठेवला तरी हरकत नाही; १० ते २० टक्के वाढही मान्य
स्थानिक उद्योजकांचे म्हणणे आहे की, पूर्वीचा २२१ दर कायम ठेवला तरी त्यांना हरकत नाही. प्रशासनाला दरामध्ये वाढ करायचीच असल्यास, स्थानिक उद्योजकांच्या उत्पादन खर्चाचा विचार करून १० ते २० टक्क्यांपर्यंत दरवाढ केली असती तरी त्याला हरकत नव्हती.
मात्र, २२१ वरून थेट ६३५ पर्यंत झालेली दरवाढ अत्यंत मोठी असून, त्यावर ५ टक्के उएऊ आणि २ टक्के सेस मिळून अंतिम किंमत ६७९.४५ पर्यंत जाते. हा दर स्थानिक ब्रिक्स उत्पादकांसाठी परवडणारा नसल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे.त्यामुळे प्रशासनाने एकतर मागील २२१ दर कायम ठेवावा, किंवा वाजवी १०–२० टक्के वाढ करून दर निश्चित करावा, अथवा संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करून योग्य पद्धतीने फेरनिविदा काढावी, अशी मागणी स्थानिक उद्योजकांकडून करण्यात येत आहे.
प्रशासनाने तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी
२२१ वरून ६३५ पर्यंत झालेली दरवाढ, त्यावर लागू होणारा ५ टक्के जीएसटी आणि २ टक्के सेस, तसेच ३०० किलोमीटरचा रेडियस यामुळे स्थानिक ब्रिक्स उत्पादकांसमोर मोठे आर्थिक आव्हान निर्माण झाले आहे.स्थानिक उद्योजकांना समान संधी मिळावी, बाहेरील मोठ्या कंपन्यांबरोबर स्थानिक उत्पादकांनाही न्याय मिळावा, टेंडर प्रक्रिया पारदर्शक असावी आणि फ्लाय अ‍ॅशचा दर परवडणार्‍या पातळीवर आणावा, अशी मागणी स्थानिक उद्योजकांकडून करण्यात येत आहे.सध्याचे टेंडर रद्द करून फेरनिविदा काढावी, तीन स्वतंत्र गट करावेत, ३०० किलोमीटरच्या रेडियसचा पुनर्विचार करावा किंवा प्रशासनाने योग्य व परवडणारा दर निश्चित करावा, अशी मागणी लहान ठेकेदारांकडून जोर धरत आहे.
दिपनगरच्या फ्लाय अ‍ॅशच्या वाढलेल्या दरामुळे स्थानिक ब्रिक्स उत्पादक अडचणीत अनियमिततेची चौकशी व फेरनिविदेची स्थानिक लहान ठेकेदारांची मागणी
