दीपनगर पाइपलाइनचे अपूर्ण काम तातडीने पूर्ण करा- मंत्री संजय सावकारे
>> जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन व पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले तात्काळ कार्यवाहीचे निर्देश
जळगाव खानदेश लाईव्ह न्युज प्रतिनिधी
ओझर-टाकरखेडा ते दीपनगर औष्णिक विद्युत केंद्रापर्यंतच्या पाइपलाइनचे सुमारे तीन किलोमीटरचे काम अद्याप अपूर्ण असून, ते तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांनी बैठकीत केली. त्यावर जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन व पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी संबंधित यंत्रणेला तात्काळ कार्यवाहीचे निर्देश दिले. तसेच धरणातून आवर्तनाचे पाणी नदीपात्रात सोडल्यानंतर केटी वेअरमधून होणारी गळती रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी सूचनाही मंत्री सावकारे यांनी केली.बैठकीत लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे अधीक्षक अभियंता संतोष भोसले यांनी पाणी नियोजनाबाबत सविस्तर सादरीकरण केले. तर जळगाव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळाचे अधीक्षक अभियंता गोकुळ महाजन यांनी जिल्ह्यातील उर्वरित प्रकल्पांची सद्यस्थिती व त्यासंबंधीची सविस्तर माहिती दिली. जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देतानाच शेतकऱ्यांच्या पिकांचे संरक्षण करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे आगामी उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पिण्याच्या पाण्याचा आवश्यक साठा सुरक्षित ठेवून गिरणा प्रकल्पातून पिण्याच्या पाण्यासाठी व औद्योगिक वापरासाठी तीन बिगरसिंचन आवर्तने, तर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक सिंचन आवर्तन सोडण्याचे नियोजन करावे, असे निर्देश पालकमंत्री गुलाबराव पाटील व जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.जळगाव बातम्याजिल्ह्यातील मोठ्या, मध्यम व लघु प्रकल्पांच्या पाणी नियोजनासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील समिती कक्षात जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली कालवा सल्लागार समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत गिरणा प्रकल्पासह जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पांचा उपलब्ध पाणीसाठा, पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण, औद्योगिक गरजा, सिंचनाचे नियोजन आणि कालव्यांच्या सद्यस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.पालकमंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले की, दुष्काळाच्या काळात उपलब्ध पाण्याचा प्रत्येक थेंब महत्त्वाचा आहे. नागरिकांना पाणीटंचाई भासू नये आणि शेतकऱ्यांच्या पिकांनाही आवश्यक सिंचनाचा आधार मिळावा, यासाठी दूरदृष्टीने नियोजन करणे गरजेचे आहे. पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देतानाच शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. त्यासाठी तीन बिगरसिंचन व एक सिंचन आवर्तनाचे नियोजन करून जिल्हाधिकारी आणि जलसंपदा विभागाने समन्वयाने कार्यवाही करावी. उपलब्ध जलसाठ्याचा काटेकोर वापर करून पाण्याची नासाडी रोखण्यावर विशेष भर द्यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
