भुसावळच्या भूमिअभिलेख कार्यालयात साहेबांची ‘सेटिंग’ करण्यासाठी पंटर लॅपटॉपवर करतोय काम;
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सखोल चौकशीची मागणी
भुसावळ खानदेश लाईव्ह न्युज प्रतिनिधी
नागरिकांच्या जमिनीच्या मालकी हक्काशी संबंधित महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील अभिलेख जतन करणाऱ्या भुसावळ येथील उपअधीक्षक भूमिअभिलेख कार्यालयाच्या कामकाजावर आता गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शासकीय कार्यालयातील अधिकृत कर्मचाऱ्यांऐवजी एका खासगी व्यक्तीकडून कार्यालयात लॅपटॉपवर कामकाज केले जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित खासगी व्यक्तीने पत्रकारांशी बोलताना आपण कार्यालयात लॅपटॉपवर ‘सेटिंग’ करण्याचे काम करत असल्याचे स्वतः सांगितल्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य अधिक वाढले आहे. त्यामुळे ही नेमकी कोणती सेटिंग आहे, कोणाच्या सांगण्यावरून केली जाते आणि या माध्यमातून कोणत्या प्रकारचे काम केले जाते, याची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
याच कार्यालयातील कर्मचारी काही महिन्या पूर्वी लाच प्रकरणात अडकला होता . कार्यालयात असे प्रकार सुरु आहेत तर वरीष्ठ अधिकारी त्यावर वचक ठेवणाऱ्या लोकप्रतिनिधी यांची भूमिका काय असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे .

भूमिअभिलेख कार्यालय हे सर्वसामान्य नागरिकांच्या जमिनीच्या मालकी हक्काशी संबंधित अत्यंत संवेदनशील कार्यालय आहे. जमिनीची मोजणी, नकाशे, क्षेत्रफळ, हद्द निश्चिती, मालकी हक्काशी निगडित अभिलेख आणि इतर महत्त्वाच्या नोंदींचे जतन व व्यवस्थापन या कार्यालयामार्फत केले जाते. अशा महत्त्वपूर्ण अभिलेखांशी संबंधित संगणकीय प्रणाली आणि दस्तावेज हाताळण्याचे काम केवळ अधिकृत व अधिकृत परवानगी असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडूनच होणे अपेक्षित आहे. मात्र, या कार्यालयात खासगी व्यक्ती लॅपटॉपवर काम करताना दिसून येत असल्याने कार्यालयीन गोपनीयता, माहितीची सुरक्षितता आणि प्रशासकीय नियमांच्या पालनाबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
प्रशिक्षित शासकीय कर्मचारी असताना खासगी व्यक्तीला मोकळीक कशासाठी?
शासकीय कर्मचाऱ्यांना आधुनिक संगणकीय प्रणाली, तांत्रिक प्रक्रिया आणि भूमिअभिलेख व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी शासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च केला जातो. कार्यालयीन कामकाज डिजिटल आणि पारदर्शक करण्यासाठी विविध संगणकीय प्रणालीही कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. असे असताना अधिकृत कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत खासगी व्यक्तीकडून कार्यालयीन संगणकावर किंवा लॅपटॉपवर काम करून घेतले जात असल्याचे चित्र समोर येणे ही बाब निश्चितच तपासणीची आहे.
भूमापक परीक्षक प्रभाकर चोपडे यांच्या कार्यालयातच संबंधित खासगी व्यक्ती संगणकावर काम करत असल्याचे निदर्शनास आल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे संबंधित व्यक्तीची नियुक्ती कोणत्या स्वरूपात आहे, ती कार्यालयाची अधिकृत कर्मचारी आहे का, तिला वरिष्ठांची लेखी परवानगी आहे का, तसेच ती कोणत्या संगणकीय प्रणालीवर आणि कोणत्या स्वरूपाचे काम करत आहे, याची स्पष्टता आवश्यक आहे.
‘सेटिंग’ नेमकी कोणती? खासगी व्यक्तीच्या वक्तव्याने संशयाला बळ
या प्रकरणातील सर्वाधिक गंभीर बाब म्हणजे संबंधित खासगी व्यक्तीने पत्रकारांशी संवाद साधताना आपण या कार्यालयात लॅपटॉपवर ‘सेटिंग’ करण्यासाठी काम करत असल्याचे स्वतः सांगितल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या ‘सेटिंग’चा नेमका अर्थ काय, त्याचा संबंध कार्यालयीन कामकाजाशी आहे की अन्य कोणत्या प्रक्रियेशी, तसेच या कामासाठी संबंधित व्यक्तीला कोणाकडून सूचना मिळतात, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
भूमिअभिलेख कार्यालयातील संगणकीय नोंदींमध्ये होणारे बदल, मोजणीविषयक माहिती, नकाशे आणि इतर अभिलेख यांना कायदेशीर महत्त्व असते. अशा नोंदींमध्ये अनधिकृत हस्तक्षेप होण्याची शक्यता आहे का, याचीही तांत्रिक तपासणी होणे गरजेचे आहे. केवळ खासगी व्यक्ती कार्यालयात उपस्थित असल्याने गैरप्रकार सिद्ध होत नाही; मात्र तिच्याकडून नेमके कोणते काम करून घेतले जात आहे, याची अधिकृत चौकशी होणे आवश्यक आहे.
सामान्य नागरिकांच्या कामांसाठी चकरा; खासगी व्यक्तीला मात्र कार्यालयात प्रवेश?
एकीकडे सामान्य नागरिकांना जमिनीच्या मोजणीपासून नकाशे, अभिलेखांच्या प्रती आणि इतर कामांसाठी कार्यालयात वारंवार चकरा माराव्या लागतात. अनेकदा कामकाजातील विलंबामुळे नागरिकांना आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. दुसरीकडे खासगी व्यक्ती कार्यालयात बसून लॅपटॉपवर काम करत असल्याचे चित्र समोर येत असेल, तर कार्यालयातील कामकाजाची पद्धत, अधिकृतता आणि पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून जबाबदारी निश्चित करावी
या संपूर्ण प्रकरणाची जिल्हा अधीक्षक भूमिअभिलेख तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने दखल घेण्याची गरज आहे. कार्यालयात खासगी व्यक्तीला प्रवेश आणि कामकाजाची परवानगी कोणी दिली, तिच्याकडून नेमकी कोणती कामे करून घेतली जातात, कोणते संगणक किंवा लॅपटॉप वापरले जातात, शासकीय अभिलेख अथवा संगणकीय प्रणालींचा वापर केला जातो का, याची सखोल चौकशी करण्यात यावी.
तसेच संबंधित व्यक्तीच्या कार्यालयातील उपस्थितीची नोंद, परवानगीपत्र, कामाचे स्वरूप, संगणकीय लॉगिन आणि उपलब्ध डिजिटल नोंदींची तपासणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी. अनधिकृतरीत्या शासकीय अभिलेख हाताळणे किंवा संगणकीय प्रणालीमध्ये हस्तक्षेप करणे आढळल्यास संबंधित खासगी व्यक्तीसह जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कारवाई करावी.
भूमिअभिलेख कार्यालयातील नोंदी या नागरिकांच्या मालकी हक्काचा आधार आहेत. त्यामुळे अशा संवेदनशील अभिलेखांच्या हाताळणीत कोणतीही अनधिकृत व्यक्ती सहभागी असेल, तर तो केवळ कार्यालयीन शिस्तीचा नव्हे, तर नागरिकांच्या मालमत्ता हक्कांच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न आहे. ‘सेटिंग’च्या नावाखाली नेमके काय सुरू आहे, याचा उलगडा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या चौकशीतून होणार का, याकडे आता भुसावळकरांचे लक्ष लागले आहे.

