कोर्टाच्या आदेशाने वाळू चोरीचे आठही डंपर सुटले तरी ‘महसुली दंड’ भरावाच लागणार; प्रांताधिकाऱ्यांनी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करत वाहने घेतली ताब्यात

/ भडगाव खानदेश लाईव्ह न्युज प्रतिनिधी
अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीच्या प्रकरणात पोलिसांनी जप्त केलेले आठ डंपर फौजदारी न्यायालयाच्या आदेशाने मालकांच्या ताब्यात (सुपूर्दनाम्यावर) देण्याची प्रक्रिया पार पडली असली, तरी संबंधित वाहन मालकांची महसुली दंडातून सुटका होणार नाही. उलट, कायदेशीर तरतुदींचे काटेकोर पालन करत प्रांताधिकाऱ्यांनी (उपविभागीय अधिकारी) दंड वसुलीच्या कारवाईसाठी हे आठही डंपर रीतसर ताब्यात घेतले आहेत. त्यामुळे न्यायालयीन आदेशानंतरही वाळू तस्करांना महसुली दंड भरावाच लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
*नेमके प्रकरण काय?*
अवैध वाळू वाहतूक प्रकरणी पोलीस प्रशासनाने कारवाई करत आठ डंपर जप्त केले होते. याप्रकरणी संबंधित वाहन मालकांनी फौजदारी न्यायालयात धाव घेऊन वाहने ताब्यात मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. न्यायालयाच्या आदेशान्वये पोलीस प्रशासनाने वाहनांतील अवैध वाळूसाठा जप्त करून, संबंधित डंपरच्या चाब्या वाहन चालकांच्या/मालकांच्या स्वाधीन केल्या. मात्र, फौजदारी गुन्ह्यातून वाहन सुटले म्हणजे महसुली कारवाई थांबली असे होत नाही. प्रांताधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील तरतुदींनुसार आपल्या अधिकाराचा वापर करत, दंडात्मक वसुलीसाठी सदर आठही डंपर पुन्हा ताब्यात घेऊन कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
*फौजदारी आणि महसुली कारवाई या दोन स्वतंत्र बाबी*
कायदेशीर तरतुदींनुसार, पोलीस ठाण्यात दाखल होणारा फौजदारी गुन्हा (भारतीय न्याय संहिता व पर्यावरण संरक्षण कायद्यांतर्गत) आणि महसूल विभागाची दंडात्मक कारवाई या पूर्णपणे दोन स्वतंत्र न्यायिक व प्रशासकीय प्रक्रिया आहेत.
*कलम ४८ (७) चा अधिकार:* तहसीलदारांना अवैधपणे उत्खनन किंवा वाहतूक केलेल्या गौण खनिजाच्या (वाळूच्या) बाजारभावाच्या पाचपट दंड आकारण्याचा अधिकार आहे.
*कलम ४८ (८)(१) व (२) चा अधिकार:* प्रांताधिकाऱ्यांना (SDO) अवैध गौण खनिज वाहतुकीसाठी वापरलेली यंत्रसामग्री व वाहने जप्त करण्याचा आणि त्यावर स्वतंत्रपणे दंड आकारण्याचा पूर्ण कायदेशीर अधिकार आहे.
*महसूल प्रशासनाकडून उच्च न्यायालयाच्या निकषांचे काटेकोर पालन*
अनेक प्रकरणांमध्ये तांत्रिक त्रुटींमुळे महसुली कारवाई न्यायालयात टिकत नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विविध महत्त्वपूर्ण निकालांनुसार (उदा. गजानन काळबांदे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन, अक्षय बोरसे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन), पोलिसांनी जप्त केलेल्या वाहनावर तहसीलदारांनी थेट कलम ४८(८) अन्वये दंड आकारल्यास तो अधिकार क्षेत्राबाहेरील ठरून रद्द होऊ शकतो.
हीच कायदेशीर बाब लक्षात घेऊन भडगाव महसूल प्रशासनाने अत्यंत दक्षता बाळगली आहे. पोलीस प्रशासनाकडून जप्तीचा रीतसर पंचनामा व अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, कोणत्याही तांत्रिक त्रुटीला वाव न ठेवता थेट *प्रांताधिकाऱ्यांच्या (उपविभागीय अधिकारी) स्वाक्षरीने* व त्यांच्या प्राधिकारात ही आठही वाहने ताब्यात घेण्यात आली आहेत.
*दंड न भरल्यास मालमत्तेवर बोजा आणि आरटीओ ब्लॅकलिस्टिंग*
प्रांताधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतलेल्या या आठही डंपरवर आता कलम ४८(८)(२) अन्वये दंड निश्चितीची सुनावणी होऊन अंतिम आदेश पारित केले जातील. विहित मुदतीत हा दंड शासकीय तिजोरीत जमा न केल्यास प्रशासनाकडे खालील कठोर पर्याय खुले आहेत:
१. संबंधित वाहन मालकांच्या ७/१२ उताऱ्यावर थकीत महसुली दंडाचा बोजा चढवणे.
२. जमीन महसूल संहितेनुसार मालकाची स्थावर व जंगम मालमत्ता जप्त करून लिलावाद्वारे वसुली करणे.
३. उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयामार्फत (RTO) संबंधित आठही डंपर *ब्लॅकलिस्ट* करून त्यांची खरेदी-विक्री व परवाना नूतनीकरण रोखणे.
महसूल प्रशासनाने कायदेशीर प्रक्रियेचे अचूक पालन करत उचललेल्या या पावलामुळे वाळू माफियांचे धाबे दणाणले असून, शासनाचा महसूल बुडवणाऱ्यांना मोठा दणका बसला आहे.

