जिल्ह्यातील विद्यार्थिनींची सुरक्षा वाऱ्यावर ; राष्ट्रवादी युवती काँग्रेस ॲक्शन मोडवर
>> प्रशासनाला संवेदनशील होण्याचे घातले साकडे
जळगाव खानदेश लाईव्ह न्युज प्रतिनिधी शासनाने राज्यातील खाजगी,अनुदानित व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा- महाविद्यालयांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे सक्तीचे धोरण लागू होऊन वर्षभराचा कालावधी उलटल्यावर सुद्धा न्यायालयाचा आदेश व शासनाच्या शालेय शिक्षण तसेच उच्च शिक्षण विभागाच्या निर्देशांबाबत जिल्ह्यातील अनेक शाळा – कॉलेज गंभीर नसल्याने राष्ट्रवादी युवती काँग्रेसने ॲक्शन मोडवर येत जिल्हा प्रशासनाला याबाबत संवेदनशील भूमिका घेण्याचे निवेदनाद्वारे साकडे घातले.
राष्ट्रवादी युवती काँग्रेसच्या रावेर लोकसभा जिल्हाध्यक्षा भाग्यश्री विवेक ठाकरे यांच्या नेतृत्वात कावेरी मराठे,कीर्ती कुलकर्णी, वैष्णवी पवार, स्वाती इंगळे, अंकिता खंबायत आदी युवती पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने आज गुरुवार,१७ जुलै रोजी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कल्पना चव्हाण व प्रभारी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सचिन परदेशी यांची भेट घेतली.जिल्ह्यात गेल्या सहा महिन्याच्या कालावधीत ४६ अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार तर ४५ मुलींचा विनयभंग करण्यात आला असल्याची माहिती गंभीर असल्याबाबत निवेदनातून संताप व्यक्त करत जिल्ह्यातील विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महिनाभरात उपाययोजना करण्याचा लेखी इशारा दिला आहे.
चौकट :
प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची मागणी –
अल्पवयीन विद्यार्थिनी व महाविद्यालयीन युवतींच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासन,जिल्ह्याचा शिक्षण विभाग व संबंधित शाळा तसेच महाविद्यालय जर जबाबदारीने कर्तव्य पार पाडत नसतील तर ही अत्यंत खेदजनक व निंदनीय बाब असल्याचे नमूद करत याबाबत युवती संघटनेची सातत्यपूर्ण व संवेदनशील भूमिका राहणार असून असे स्पष्ट करत शिष्टमंडळाने पाच बाबींवर महिनाभरात थेट अंमलबजावणी व्हावी असा आग्रह प्रत्येक अधिकाऱ्यांजवळ बोलून दाखवला.
निवेदनातून केल्या या मागण्या :
१) जिल्ह्यातील शाळा व महाविद्यालयांना सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासाठी महिन्याभराची टाइमबॉण्ड मुदत द्यावी.
२) आठवड्यातून किमान तीनवेळा शाळा व्यवस्थापन समिती,शाळेच्या मुख्याध्यापक व महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी सीसीटीव्ही फुटेज तपासणी करून त्याबाबतची नियमित नोंदवही (डायरी) शिक्षण विभागाला सादर करावी.
३) खाजगी शाळा व महाविद्यालयांमधील नियमित शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसह कंत्राटी पद्धतीच्या नियुक्त सुरक्षारक्षक, सफाई कामगार,बस अथवा व्हॅनचालक व मदतनीस यांची चारित्र्य पडताळणी करण्याचे आदेश व्हावेत.
३) शाळांमध्ये सहा वर्षांपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्राधान्याने महिला कर्मचारी नियुक्त आहे किंवा नाही याची पडताळणी व्हावी.
४) जिल्ह्यातील सर्व शाळा व महाविद्यालयांमध्ये तक्रारपेटी लावावी व प्राप्त तक्रारीची दखल न झाल्यास संबंधित मुख्याध्यापक व प्राचार्य यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश व्हावेत.
५) लैगिंक छळाच्या घटना होवू नयेत यासाठी शाळा स्तरावर विद्यार्थी सुरक्षा समित्यांचे तात्काळ गठन व्हावे, विद्यार्थी सुरक्षा आढावा दर तीन महिन्यात व्हावा.
